ह्विल लक लगाउदा कति तिर्नुपर्छ जरिवाना ? के छ कानुनमा व्यवस्था ?

हाल ह्विल लकको वारेमा धेरै चर्चा चुलिएको छ । राइड सेयरिङ व्यवसायमा संलग्न गणेश नेपालीको मोटरसाइकलमा ह्विल लक गरे पश्चात उनले आत्मदाहको प्रयास गरेर गम्भीर घाइते अवस्थामा छन् । यो अवस्थामा ह्विल लकको वारेमा फेरि बहस सिर्जना भएको छ।

सवारी साधनलाई सार्वजनिक स्थानमा छोडेको अवस्थामा ट्राफिक प्रहरी वा महानगर प्रहरीले ह्विल लक गर्ने गरेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन अनुसार उपत्यकामा महानगर प्रहरीले ह्विल लक गरेमा मोटरसाइकल र स्कुटरको १ हजार, कार, जिप र भ्यानको २ हजार ५ सय र ठुला सवारी साधनको ३ हजार ५ सय देखि ५ हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना लिने गरेको छ । सो रकम फिल्डमै वा अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी ललितपुर महानगर प्रहरीले दुईपांग्रे सवारीका लागि ५ सय र चारपांग्रेलाई १ हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाउने गरेको छ । ललितपुर महानगर प्रहरीले शुरुमा यसका लागि छुट्टै महिला प्रहरीको टोली नै खडा गरेको थियो ।

ट्राफिक प्रहरीले भने यसका लागि फरक जरिवाना तोकेको छ । यसरी अनधिकृत रुपमा पार्किङ गर्ने जुनसुकै सवारी भए पनि पहिलो पटक ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । यसको विवरण स्वचालित रुपमा ट्राफिकको इलेक्ट्रोनिक ट्राफिक भायोलेसन सिस्टम (ईटीभीएस) मा गएर बस्छ । यस अनुसार फेरि पनि पार्किङ गरेमा दोस्रो पटक १ हजार र तेस्रो पटक १ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

ह्विल लक कानुन सम्मत नभएको भनेर केही समय पहिले विवेक चौधरीले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेकोमा उच्च अदालतले यसलाई कानुन सम्मत भएको फैसला गरेको थियो ।

निवेदकले नगर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले स्पष्ट कानुनी आधारबिना सवारी साधनमा ‘ह्विल लक’ लगाएर आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेको र यसले नागरिकको सम्पत्ति तथा आवागमनसम्बन्धी मौलिक हकमा असर पारेको दाबी गरेका थिए ।

उनले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा ‘ह्विल लक’ लगाउने अधिकार स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएको भन्दै उक्त अभ्यास बदर गर्न माग गरेका थिए । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६० र १६४ मा ट्राफिक नियम मिच्दा जरिवाना गर्ने अधिकार छ। तर, ह्विल लक गर्ने विषय ऐनमा उल्लेख गरिएको छैन। व्यावहारिक रूपमा भने ट्राफिक प्रहरी र नगर प्रहरीले अव्यवस्थित पार्किङ रोक्न ह्विल लकको प्रयोग गर्दै आएका छन्।

यद्यपि अदालतले सवारी अड्याउन निषेध गरिएको स्थान वा समयमा चालक अनुपस्थित अवस्थामा सवारी साधन छाडिएको अवस्थामा ट्राफिक आवागमन अवरुद्ध हुने, आपतकालीन सेवामा बाधा पुग्ने र सार्वजनिक सुरक्षामा जोखिम सिर्जना हुने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै ‘ह्विल लक’लाई अस्थायी नियन्त्रण उपायका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

‘ट्राफिक प्रहरी तथा नगर प्रहरीले सवारी चालक, यात्रु तथा आम मानिसको निर्वाध रूपमा आवतजावत गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि कानुनको उल्लंघन गरी सवारी चालकले जथाभावी गरेको पार्किङलाई व्यवस्थापन गर्न, नियम उल्लंघन गर्ने सवारी चालकलाई कानुनको दायरामा ल्याउन तथा सवारी साधनमा समेत क्षति हुन नदिन ह्विल लक लगाइनुलाई कानुन विपरीत वा कानुनको क्षेत्राधिकार भन्दा बढी गरेको भन्न मिल्ने देखिएन,’ अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।

अदालतले चालक सम्पर्कमा आएपछि तुरुन्त ह्विल लक हटाइ कानुनबमोजिम जरिबानामात्र लिने गरिएकाले यसलाई अधिकार क्षेत्र नाघेको कार्य भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।