१५०० सीसी माथिको कार र इलेक्ट्रिक कारमा बढ्यो कर : यस्तो छ अन्य व्यवस्था

काठमाडौं – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै १५०० सीसी माथिका कारको अन्तःशुल्कमा ५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको घोषणा गरेका छन् । यसअघि १५०० देखि २००० सीसीका कारमा ७० प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्दै आएकोमा ५ प्रतिशतले बढेर ७५ प्रतिशत पुगेको छ ।

१५०० सीसी सम्मका सवारी साधनमा भने पहिलेकै दरलाई निरन्तरता दिइएको छ । यस अनुसार २ हजारदेखि २५ सय सीसी र २५ सयदेखि ३ हजार सीसीसम्मका गाडीमा पनि ५ प्रतिशतले अन्तःशुल्क बढाइएको छ । अब यी क्षमताका गाडीमा क्रमशः ८५ र ९५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने छ ।

त्यसैगरी ३ हजार सीसी माथिका गाडीमा १०५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

इलेक्ट्रिक कारमा बढ्यो कर
बजेटमार्फत १०० किलोवाट क्षमताको मोटर जडान भएको कारमा पुरै छुट कर छुट दिइएको छ भने १०० किलोवाट देखि २०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ३० प्रतिशत भन्सार र ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ ।

त्यसैगरी २०१ देखि ३०० किलोवाट क्षमताका मोटर जडान भएको कारमा ४५ प्रतिशत भन्सार र ४५ प्रतिशत नै अन्तःशुल्क तथा ३०० किलोवाट भन्दा माथिको मोटर जडान भएको कारमा ६० प्रतिशत भन्सार र ६० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क लगाइएको छ ।

गत वर्ष प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अन्तःशुल्क पूर्ण रुपमा छुट दिएर चर्चा बटुलेका शर्माले अहिले भने फेरि बढाएका छन् ।

सार्वजनिक निकायले विद्युतीय सवारी मात्र खरिद गर्नुपर्ने
त्यसैगरी सरकारले सार्वजनिक निकायले सवारी खरिद गर्दा विद्युतीय सवारीमात्रै खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

प्राधिकरणले ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाउने
विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्ने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । पेट्रोल पम्प रहेको स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने समेत अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।

उनले विद्युतीय चुलो, उपकरण तथा यातायातका साधन खपत गरी विद्युत् खपत बढाइने छ र ठूला सहरको यातायात र भान्सालाई विद्युतीय सेवामा रूपान्तरण गरिने समेत उल्लेख गरेका छन् ।

विद्युतीय प्रणालीबाट भाडा भुक्तानी
सरकारले प्रमुख सहरमा सार्वजनिक याताायतमा विद्युतीय प्रणालीबाट भाडा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

साथै उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजी र सार्वजनिकलाई क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनले प्रतिस्थापन गर्दै लगिने योजना समेत सरकारले ल्याएको छ ।

एसेम्बल अटो उद्योगलाई ४० प्रतिशत सम्म छुट
सरकारले नेपालमा एसेम्बल अटो उद्योगलाई आयकरमा ४० प्रतिशतसम्म छूट दिने भएको छ ।

उक्त सुविधा पाँच वर्षसम्मलाई दिने घोषणा सरकारले गरेको हो । साथै, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्थापन हुने उद्योगलाई १५ वर्षसम्म सहुलियत दिने सरकारको घोषणा छ ।

आवेदन दिएको एक महिनाभित्रै सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा
सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएको एक महिनाभित्रै परीक्षा सञ्चालन गरिने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम मार्फत यस्तो योजना ल्याएको हो ।

जसअनुसार सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका यातायात कार्यालयबाटै सवारी चालक अनुमतिपत्र अर्थात् स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स उपलब्ध गराइनेछ ।