कर्जा निती बनाउँदा ईभीलाई प्रवद्र्धन र इन्धन गाडीलाई निरुत्साहन गर्न सर्वाेच्चको परमादेश

काठमाडौं–सर्वाेच्च अदालतले कर्जा निती बनाउँदा ईभीलाई प्रवद्र्धन र इन्धन गाडीलाई निरुत्साहन गर्न सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई परमादेश दिएको छ ।

विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)लाई प्रवद्र्धन र पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई निरुत्साहन गर्ने गरी कर्जा, कर र भन्सार नीतिमा स्पष्ट र सार्थक अन्तर कायम गर्न सर्बोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।

अदालतले संविधानको धारा १६ ले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा ३० ले प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको हकलाई केन्द्रमा राख्दै राज्यका आर्थिक उपकरणहरू कर, भन्सार र कर्जालाई वातावरणीय दायित्वसँग समन्वय गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रकाशमणि शर्मा एकेडेमी फर पब्लिक इन्ट्रेस्ट लका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ, अधिवक्ता दिलराज खनाल, सञ्जय अधिकारी र रूपा बस्नेतले दायर गरेको रिटमा निवेदकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशतमा झारेको निर्णयले ईभी प्रयोग निरुत्साहित गरेको दाबी गरेका थिए ।

समीक्षामार्फत ईभीमा कर्जा सीमा घटाइँदा पेट्रोल तथा डिजेल सवारीमा भने ५० प्रतिशतबाट बढाएर ६० प्रतिशत बनाइएकाले उपभोक्ता इन्धन सवारी खरिदतर्फ बाध्य हुने, वायु प्रदूषण बढ्ने र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने उनीहरूको जिकीर थियो। यसै आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरिएको थियो ।

कर, भन्सार वा कर्जा नीति केवल आर्थिक लक्ष्यका लागि मात्र सीमित हुनु नहुने, ती नीति प्रदूषण न्यूनीकरण, ऊर्जा रुपान्तरण र दिगो विकासजस्ता संवैधानिक दायित्वसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएर लागू हुनुपर्ने अदालतको ठहर छ ।