३२ वर्ष अघिको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधनका लागि तयार, के छन् नयाँ व्यवस्था ?

काठमाडौँ - सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र अर्थात् लाइसेन्स लिन चाहिने न्यूनतम उमेर बढाउन प्रस्ताव गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यस किसिमको प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।

मन्त्रालयले नयाँ सवारी तथा यातायात ऐनको मस्यौदा तयार पारेर सर्वसाधारण नागरिकबाट सुझाव सङ्कलनका लागि सार्वजनिक गरेको छ ।

उक्त मस्यौदामा दुईपाङ्ग्रे साधनको लाइसेन्स लिन १८ वर्ष र चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको लाइसेन्स लिन २१ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

मोटरसाइकल तथा स्कूटरजस्ता दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनको लाइसेन्स लिन अहिले जम्मा १६ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । यो उमेर पार गरेपछि नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि पाइने र सँगसँगै लाइसेन्स पनि लिन सकिने विद्यमान व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको हो ।

कार तथा जीपजस्ता मझौला सवारी साधनको लाइसेन्स लिन २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार १८ वर्ष नाघेपछि भएपछि कार तथा जीपजस्ता मझौला सवारी साधनको लाइसेन्स लिन सकिन्छ । तर अब नयाँ व्यवस्थामा यस्तो लाइसेन्स लिने उमेर २१ वर्ष पार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

करीब ३२ वर्ष अघिको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधनका लागि तयार गरिएको मस्यौदामा ठूला सवारीसाधन चलाउन २३ वर्ष पूरा भएपछि मात्रै लाइसेन्स पाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले यो उमेर २१ वर्ष तोकिएको छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार कम उमेर समूहका किशोर तथा युवाहरूले चलाएका सवारीसाधन ज्यादा दुर्घटना भएको पाइएपछि लाइसेन्स लिने उमेर नै बढाउन लागिएको हो ।

उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको विवरण अनुसार यो सालको साउनदेखि फागुन मध्यसम्म ६,८३४ चालकबाट सवारी दुर्घटना भएको थियो । यसमध्ये झण्डै एकतिहाइ अर्थात् २,२०० चालकको उमेर १६ देखि २५ वर्ष रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

यद्यपि, प्रहरीको प्रतिवेदन अनुसार ज्यादातर सवारी दुर्घटनामा चालकको उमेर २६ देखि ४० वर्षको बीचमा देखिएको छ । ४१ वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका व्यक्तिबाट सबैभन्दा कम दुर्घटना भएको प्रहरीको आँकडा छ ।

यसका साथै ६० वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिले ठूला र मझौला सवारीसाधन चलाउने लाइसेन्स नै नपाउने व्यवस्था पनि ऐनको नयाँ मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ कानूनमा सवारी लाइसेन्स लिनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई पनि महत्व दिइएको छ ।

यो व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयनमा आयो भने ८ कक्षा उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिले मात्रै लाइसेन्स लिन पाउने छन् । यसका अलावा लाइसेन्स नविकरणको जरिवाना भने केही कम गर्ने प्रस्ताव नयाँ मस्यौदामा छ । अहिले पाँच वर्षको बढीमा ५०० प्रतिशत जरिबाना लाग्ने व्यवस्थालाई अब ३०० प्रतिशतमा झार्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो विधेयकमा थप संशोधन हुने बाटो भने बाँकी नै छ । सरकारले राय लिएर यसलाई यही रुपमा वा संशोधन गरेर संसदमा पठाउन सक्छ । त्यसपछि संसदीय समितिले पनि यसमा संशोधन वा पुनःविचार गर्ने बाटो बाँकी नै छ ।

यस्तो छ मस्यौदा