सवारीमा युरो ६ लागू गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा

काठमाडौँ — मुलुकमा आयात हुने सवारीसाधनमा युरो–६ (बीएस–६) मापदण्ड लागू गर्ने प्रस्ताव वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ । सहरी क्षेत्रको वायु प्रदूषणमा सवारीसाधनहरूबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषणको मुख्य योगदान रहेको र त्यो दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले अब आयात हुने सवारीमा युरो–६ लागू गर्ने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाइएको वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले जनाए । 

आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार छिमेकी मुलुक भारत र भुटानमा समेत सवारीसाधनमा युरो–६ मापदण्ड लागू भइसकेकाले त्यही मापदण्ड नेपालमा कायम गराउन मन्त्री यादव लागिपरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको प्रस्तावमा ‘विश्वका धेरैजसो मुलुकले अवलम्बन गर्दै आएको र छिमेकी मुलुकमा समेत युरो–६ समानस्तरको मापदण्ड लागू गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको सन्दर्भमा नेपालमा पनि हाल कार्यान्वयनमा रहेको नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड–०६९ को सट्टा समयसापेक्ष र स्तरीय हुने गरी सवारी प्रदूषण मापदण्ड–०७९ लागू गर्न खोजिएको उल्लेख छ ।

प्रस्ताव पठाउनुअघि वन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय तथा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग समेत राय लिएको थियो । ‘दुई वटै मन्त्रालयले दिएको सकारात्मक सुझावलाई समेत समेटेर मापदण्ड तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका छौं,’ मन्त्री यादवले कान्तिपुरसित भने, ‘छिट्टै निर्णय गराएर चुनावअघि नै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना छ ।’

यातायात मन्त्रालय मातहतको यातायात व्यवस्था विभागले युरो–६ लागू गर्दा अघिल्लो मापदण्डको तुलनामा वायु प्रदूषण नियन्त्रण एवं हरितगृह प्रभाव न्यूनीकरणका दृष्टिबाट प्रगतिशील हुने र उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन यातायात कार्यालयहरूलाई कुनै प्रभाव नपर्ने राय दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भने नयाँ मापदण्ड लागू भए पनि प्रतीतपत्र (एलसी) खोलिसकिएका हकमा पुरानै मापदण्डअनुसारका सवारी ल्याउन छुट हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

मन्त्री यादवले असार २० मा मन्त्रालय सम्हालेलगत्तैदेखि मुलुकमा भित्रिने सवारीसाधनमा युरो–६ मापदण्ड प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर मन्त्रालयकै वरिष्ठ अधिकारीले सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत युरो–६ मापदण्डको प्रस्ताव अघि बढाउन भनेकाले आफूले उक्त प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका थिए । सवारीसाधनमा नयाँ प्रदूषण मापदण्ड कायम गराउन सुरुमा वातावरण विभागले समेत असहयोग गरे पनि पछि महानिर्देशक नमराज घिमिरेलगायत सहमत भएका थिए ।

युरो–६ मापदण्ड लागू गराउन खोजेपछि धेरै व्यापारी र शक्तिकेन्द्रले तत्काल उक्त मापदण्ड लागू नगराउन मन्त्री यादवलाई दबाब दिएका थिए । अघिल्ला वनमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले पनि युरो–६ लागू गराउने प्रस्ताव अघि बढाउन वन मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेललाई निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सचिव कँडेलले त्यो बेला पनि उक्त प्रक्रिया अघि बढाउन आनाकानी गरेका थिए । अहिले मुलुकमा युरो–३ मापदण्डका इन्जिन भएका सवारीसाधन सञ्चालनमा छन् । र, त्यही मापदण्डका सवारीसाधन भित्रिन्छन् । तर पेट्रोलियम पदार्थ भने युरो–६ मापदण्डको छ । मन्त्री यादवले युरो–६ मा जाँदा इन्जिन महँगो हुने बताएर कर्मचारीले आफूलाई घुमाउन खोजे पनि यातायात विभागका महानिर्देशकलगायतसँग बुझ्दा डेढदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म मात्र मूल्य बढ्ने बताएको मन्त्री यादवले सुनाए ।

काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न भागमा वायु प्रदूषण बढ्नुमा सवारीसाधनको समेत धेरै भूमिका हुने भएकाले युरो–६ मापदण्डमा जाँदा प्रदूषण घट्न सघाउने विशेषज्ञहरूको राय छ । सरकारले ०७७ सालमै सवारीसाधनमा युरो–६ मापदण्ड लागू गर्न खोजेको थियो । त्यतिखेर कोभिडका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । सरकारले ०६९ मा सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागू गरेर त्यसको दुई वर्षमै युरो–४ मा जाने उल्लेख गरेको थियो । तर त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएन । ०७७ मा वन मन्त्रालयले पुनः नयाँ मापदण्ड अर्थात् युरो–६ मा जाने गरी प्रस्ताव तयार पारे पनि विविधि कारण देखाएर अघि बढाइएको थिएन ।

भारतमा हाल बीएस ६ (युरो–६ सरह) का मात्र सवारी उत्पादन तथा दर्ता गर्न पाइने व्यवस्था छ । भारतले सन् २०२० देखि नै युरो–६ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । उसले नेपाल निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र युरो–३ मापदण्डका सवारीसाधन उत्पादन गर्छ । काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषणको कारकमा सवारीसाधनको भूमिका ३० प्रतिशत रहेको वातावरण विभागको ०७० को अध्ययनले देखाएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीबाट कार्बनमोनोअक्साइडजस्ता हानिकारक धूवाँ निस्कन्छ । युरो–३ भन्दा युरो–४ तथा त्यसभन्दा पनि युरो–६ का सवारीले प्रदूषण कम गर्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

युरो–६ मापदण्डका सवारीसाधनले प्रदूषण कम गर्ने र छिमेकीसहित विकसित मुलुकहरू पहिल्यै युरो–६ मा गएकाले नेपालले पनि त्यसलाई लागू गर्ने उपयुक्त समय आएको वातावरण विभागका महानिर्देशक घिमिरेले बताए । सरकारले पहिलो पटक ०६९ सालमा सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागू गरेको हो । त्यसअनुसार अहिले युरो–३ सरहका सवारी आयात भइरहेका छन् ।

वातावरण विभागले एक वर्षअघि नेपाल प्रदूषण मापदण्ड–०७८ को मस्यौदा तयार गरेको थियो । वातावरण संरक्षण ऐन–०७६ को दफा १५ को उपदफा (१) को अधिकार प्रयोग गरी विभागले नेपालमा आयात, उत्पादन वा एसेम्बल गरिने ट्र्याक्टर, पावर टिलर तथा डोजर, क्रेन, रोलर, एक्स्काभेटरजस्ता निर्माण उपकरणबाहेकका सवारीसाधनका लागि प्रदूषण मापदण्ड तोक्न खोजेको हो । मस्यौदामा तत्कालै युरो–४ मापदण्ड लागू गर्ने र २ वर्षपछि युरो–६ मापदण्डमा जाने उल्लेख थियो । तर भारतले युरो–३ पछि सीधै युरो–६ मापदण्डका मात्र सवारीसाधन उत्पादन गर्छ । नेपालमा सवारीसाधन आयात गर्ने व्यवसायी भने एकै पटक युरो–६ मा जान तयार छैनन् । उनीहरू सुरुमा युरो ३ बाट युरो ४ को मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । एकै पटक युरो–६ मापदण्ड लागू गर्दा व्यावहारिक र प्राविधिक समस्या पर्न सक्ने नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन्स (नाडा) का अध्यक्ष ध्रुव थापाको भनाइ छ । युरो–६ मापदण्डका सवारीसाधनको मर्मत प्राविधिक हिसाबले एड्भान्स हुने र सफ्टवेयरमा आधारित हुने भएकाले त्यो किसिमको सर्भिस दिने जनशक्ति तयार भइनसकेको थापाको तर्क छ ।

‘सहरी क्षेत्रभित्र त समस्या नहोला । तर बस, ट्रक जस्ता ठूला सवारीसाधन देशभर नै गुड्ने भएकाले ती स्थानमा सर्भिसिङमा समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले त्यस्ता जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छौं, एक–दुई वर्षमा पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति तयार हुन्छन् अनि पूर्ण रूपमा युरो–६ लागू गरौं भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’ युरो–६ मापदण्ड लागू गर्दा सवारीसाधनको मूल्यसमेत बढ्ने र त्यसको मार उपभोक्तामा पर्ने भएकाले अहिले नै व्यावहारिक नहुने उनले बताए । ‘कमर्सियल सवारीसाधन (बस/ट्रक) मा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्न सक्छ,’ थापाले भने । नेपाल भित्रिने मोटरसाइकल भने युरो–६ मापदण्डका हुन् ।

वातावरण नियमावली–०५४ कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारले पहिलो पटक ०५६ मा नेपाल प्रदूषण मापदण्ड–०५६ लागू गरेको थियो । उक्त मापदण्ड युरो–१ सरह थियो । उक्त मापदण्ड–०६९ मा परिमार्जन भएपछि मुलुकमा युरो–३ मापदण्डका सवारीसाधन भित्रिन थालेका हुन् ।