नाडाले सार्वजनिक ग-यो बजेट वारे आधिकारिक धारणा : धेरै असन्तुष्टि, केही अनुरोध

काठमाडौं - सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ बजेटको सम्बन्धमा अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको संगठन नाडाले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

नाडाले धेरै समय अघि देखि विद्युतीय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा विभिन्न नीतिगत सुविधाहरुको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दीर्घकालीन नीति निर्माणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको र सरकारले पनि हरित उर्जालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने नीतिगत निर्णयहरु गर्दे आएको, तर सरकारले विद्युतीय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा पटक पटक संशोधन गरेकोमा दुःख व्यक्त गरेको छ ।

यसले सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तराललाई देखाएको बताएको छ । नाडाका महासचिव सुरेन्द्र कुमार उप्रेतीद्रारा सार्वजनिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने आसयमा समेत स्पष्टता नभएको देखाउँछ । सरकारले दिएको त्यो सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतीय सवारी साधनहरुको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय गम्भीर रुपले प्रभावित मात्र भएको छैन अपितु नेपालमै विद्युतीय सवारी साधनहरु उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरु समेत हतोत्साहित हुदै गएका छन् ।’

स्मरणिय छ, अहिलेको बजेटले विद्युतीय सवारी साधनहरुमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर समेत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । नाडाले सरकारलाई विद्युतीय सवारी साधनहरुका लागि पर्याप्त चार्जिङ स्टेशनहरुको निर्माणका लागि समेत अनुरोध गर्दे आएको बताएको छ ।

नाडाले अगाडि भनेको छ – हालका बर्षहरुमा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको विक्रीमा ठूलो ह्रास आएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव देशको राजस्वमा परिरहेको स्वयं सरकारले महसुस गरिरहेको पनि छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले सवारी तथा ढुवानीका सवै किसिमका साधनहरुमा सडक निर्माण दस्तुर बृद्धि गरेको छ । त्यस्तै बर्तमान बजेटले एलसीमार्फत सामान आयात गर्न पनि हतोत्साहित गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ । त्यसैगरी छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनबाट आयात हुने अटोमोवाइल लगायतका वस्तुहरुमा दिइएको छुट पनि हटाइएको छ । सरकारले यसरी खस्कदै गएको डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको विक्री बढाउन महशुल दरमा छुट दिने खालका राहत प्याकेजहरु ल्याएर व्यवसायीहरुलाई थप हौसला र प्रोत्साहन दिनु पर्नेमा यो व्यवसायलाई नै थला पार्ने अवस्था सिर्जना गरेकोे छ ।

यद्यपि बर्तमान बजेटले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्थालाई भने हार्दिक स्वागत गरेको बताएको छ । यसले डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको विक्रीमा केही सुधार आउने अपेक्षा समेत राखेको नाडाले बताएको छ । तर सो प्रावधान भूलबस राखिएको र यो व्यवस्थालाई सच्याइने सरकारले बताइसकेको छ ।

बर्तमान बजेटले लुव्रिकेटिङ आयलमा १ प्रतिशत र बेश आयलमा ०.५ प्रतिशत हरित कर लाग्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी आयातित हाइड्रोलिक आयल र ब्रेक आयलमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क महशुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट निर्माण व्यवसाय झन महङ्गो हुने मात्र नभई सीमा क्षेत्रबाट यसको अनधिकृत आयात समेत बढने भएकोले यस्तो महशुल हटाउन समेत नाडाले अनुरोध गरेको छ ।

नाडाले भनेको छ – सरकारले व्यवसायीहरुको समस्याहरुलाई ध्यानमा राख्दै उधारो रकम उठाउने सम्बन्धमा नयाँ ऐन ल्याउने विषयलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौ । त्यसैगरी सधै समस्याको रुपमा देखिने गरेको सन्दर्भ मूल्य सूची नै हटाई पैठारीकर्ताले पेश गरेको बिल मूल्यलाई नै मान्यता दिने व्यवस्थाका लागि गरिएको आग्रहको कुनै सुनवाई गरिएको छैन, यसतर्फ सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ ।