मौद्रिक नीतिले ईभी प्रयोगमा कमी ल्याउने बताउँदै पुरानै व्यवस्था कायम गर्न नाडाको माग

काठमाडौं – नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले मौद्रिक नीतिका कारण विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को प्रयोगमा कमी आउने बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत ईभीको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशतमा झारेको छ । समीक्षा अघि ईभीको ऋण मूल्य अनुपात सीमा ८० प्रतिशत थियो ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकको यस नीतिबाट विद्युतीय सवारी साधनहरुको प्रयोगमा निश्चित रुपमा कमी आउने अवस्था आएको छ,’ नाडाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारले नीतिगत रुपमै ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरी सोही अनुरुप विगतको समय देखि नै विद्युतीय सवारी साधनहरुलाई विशेष सुविधा समेत प्रदान गर्दे आएकोमा वर्तमान मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले सरकारको सो नीतिलाई नै उपेक्षा गरेको देखिने नाडाले बताएको छ ।

सरकारको आफनो घोषित नीतिको पालना र विद्युतीय सवारी साधनहरुको हकमा व्यवसायीहरुको लगानीलाई सुरक्षित बनाउनका लागि यस अघिकै नीति अर्थात ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ८० प्रतिशत नै कायम गर्न नाडाले माग गरेको छ ।

सुस्ताएको नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन नाडाले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पु¥याउनका लागि राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्दै आएको थियो । राष्ट्र बैंकको यस मौद्रिक नीतिको अर्धववार्षिक समीक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सवै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको सन्दर्भमा सो व्यवस्था सराहनिय भए तापनि नाडाले थप अपेक्षा राखेको थियो ।

विद्युतीय सवारी साधनहरुको सम्बन्धमा पनि सोही व्यवस्था गरिदा विद्युतीय सवारी साधनहरुको व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरुलाई भने ठूलो मर्का पर्ने अवस्था सिर्जना भएको नाडाले बताएको छ ।