ट्राफिक कारबाहीमा राजस्व संकलन प्राथमिकताः असारमा मात्र चालकले तिरे १२ करोड भन्दा बढी

काठमाडौं - नेपाल प्रहरीले असार महिनामा ट्राफिक नियम उल्लंघन विरुद्धको कारबाहीबाट मात्रै १२ करोड ८ लाख ४२ हजार ७३८ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो संकलन रकम प्रहरीद्वारा त्यस महिनामा दाखिला गरिएको कुल राजस्वको करिब २६ प्रतिशत हो।

नेपाल प्रहरीद्वारा सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार, असारमा प्रहरीले कुल ४६ करोड ५६ लाख ५ हजार रुपैयाँ राजस्व सरकारको खातामा दाखिला गरेको थियो। त्यसमध्ये ट्राफिक कारबाहीबाट संकलन गरिएको राजस्व २५.९५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यो तथ्यांकले ट्राफिक कारबाहीलाई राजस्व संकलनको प्रमुख माध्यमका रूपमा उपयोग गरिँदै आएको देखाउँछ। यो सडक सुरक्षाभन्दा बढी राजस्व प्राथमिकता बन्दै गएको संकेत हो ।

हालका वर्षहरूमा ट्राफिक उल्लंघनसँग सम्बन्धित जरिवाना दर बढाइएको छ भने प्रविधिको प्रयोगमार्फत सवारी साधन नियमन कडाइ गरिएको छ। डिजिटल प्रणालीमार्फत जरिवाना असुलीलाई सहज बनाइएको छ । जसले राजस्व संकलनलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ।

 ट्राफिक नियमको उल्लंघन रोक्न र सडक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने तर्फ ट्राफिक प्रहरीले ध्यान दिनुपर्ने हो। तर सवारी चालकले ट्राफिक नियम उल्लंगर गरोस् र  कारबाही मार्फत राजस्व संकलन गर्ने ध्यानमा ट्राफिक प्रहरी रहन्छन्। राजस्व असुलीमा ट्राफिक प्रहरी प्रयोग हुँदा सडक सुरक्षा र सचेतना कम प्राथमिकतामा परेको ट्राफिक विज्ञहरुको भनाइ छ । साथै पछिल्ला आँकडाले कारबाही राजस्वमुखी बन्दै गएको संकेत देखिन्छ।

जरिवाना नगर्दा ट्राफिक अनुशासन थप मौलाउने ट्राफिक प्रहरीको तर्क छ । ट्राफिक अनुशासन कायम गर्न पनि जरिवाना आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ।  तर, जरिवाना मार्फत संकलन रकमको उच्च अंशले ट्राफिक प्रहरी राजस्व केन्द्रित भएको संकेत गर्छ । साथै नीति र व्यवहारबीच देखिएको ठूलो अन्तरले पनि यसमा शंकाका लागि ठाउँ दिएको छ।