ईभीमा ल्याइएको नयाँ ऋण मूल्य अनुपातको प्रभाव र असर : एक समीक्षा

विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) खरिद गर्दा ६० प्रतिशत मात्रै फाइनान्सिङ सुविधा पाइने नयाँ व्यवस्थाका कारण हाल नेपाली ईभी पारखी र व्यवसायी रणभुल्लमा परेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको दोस्रो समीक्षा मार्फत व्यक्तिगत र विद्युतीय सवारीको फाइनान्सिङ घटाएको हो ।

यससँगै अब, व्यक्तिगत र विद्युतीय सवारी खरिद गर्दा ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । यस अघि विद्युतीय सवारी खरिद गर्दा २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट र ८० प्रतिशत फाइनान्सिङ हुने व्यवस्था थियो । ‘व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिने छ’ दोस्रो समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।

सन् २०१९ देखि ईभीमा बैंकहरुले ८० प्रतिशत ऋण दिँदै आएका छन् । तर हालसम्म नन पर्फर्मिङ एसेट वृद्धि भएको कुनै प्रमाण नभएको, राष्ट्र बैंकले कुनै वैज्ञानिक अध्ययन वा तथ्यांक बिना नीति परिवर्तन गरेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

अहिले ईभीको पूर्वाधारमा आयातकर्ताहरूले चार्जिङ, मर्मत र मर्मतसम्भारको लागि करोडौंको लगानी गरिसकेका छन् । हाल २५ हजार युनिटभन्दा बढी ईभी सञ्चालनमा छन् ।

नेपालले २०३० सम्म ३० प्रतिशत ईभी अपनत्व पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । लोन टु भ्यालु रेसियो घटाउने निर्णयले यो लक्ष्य प्राप्तिमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

पछिल्लो समयम चार्जिङ स्टेशन, प्राविधिक प्रशिक्षण र स्पेयर पार्ट्सको सहज उपलब्धता जस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भइरहेको छ । ईभीका कारण रोजगारी सिर्जना गरेको छ । ईभी उद्योगमा प्राविधिक तालिम प्राप्त जनशक्तिको माग उच्च छ । ईभी अपनत्वले नयाँ रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्छ जुन लोन टु भ्यालु रेसियो घटाउने निर्णयले कमजोर पार्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा असन्तुष्टि जनाएको छ । नाडाले पहिले नै एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)मा लोन टु भ्यालु रेसियो (ऋण मूल्य अनुपात) को सीमा घटाएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो ।

‘सरकारले नीतिगत रुपमै ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरी सोही अनुरुप सरकारले विगतको समयदेखि नै विद्युतीय सवारी साधनहरुलाई विशेष सुविधासमेत प्रदान गर्दै आएकोमा वर्तमान मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले सरकारको सो नीतिलाई नै उपेक्षा गरेको देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नाडाले सुस्ताएको नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पुर्‍याउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्दै आएको थियो ।

‘तर नेपाल राष्ट्र बैंकको यस मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गर्ने भनिएको छ,’ नाडाले भनेको छ, ‘राष्ट्र बैंकको नीतिले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा कमी आउन सक्ने र विद्युतीय सवारीसाधनको व्यवसायमा लागेका व्यवसायीलाई ठूलो मर्का पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

हाल देशको आर्थिक अवस्था राम्रो छ भन्ने समाचारहरु आइरहेको अवस्था छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो अवस्थामा छ । बैंकहरुमा प्रशस्तै तरलता छ । लगानीका लागि उनीहरु तयारी अवस्थामा छन् । यो अवस्थामा पनि अचानक नसोचेको समयमा ल्याइएको नयाँ व्यवस्थाका कारण व्यवसायी र ग्राहक दुवैमा अन्यौल थपिएको बताइएको छ ।

राम्रो सञ्चिति

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असार मसान्तमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड रुपैयाँबराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.१ प्रतिशतले बढेर माघसम्म नेपालले राखेको विदेशी मुद्रा २३ खर्ब ६९ अर्ब ८ करोड पुगेको हो।

ताजा तथ्यांकअनुसार कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १८ खर्ब ४८ अर्ब ५५ करोड रहेकोमा माघ सकिँदा १३.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २१ खर्ब ५ अर्ब १४ करोड पुगेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा रु. १९२ अर्ब ५५ करोड रहेकोमा २०८१ माघ मसान्तमा ३७.१ प्रतिशतले वद्धि भई २६३ अर्ब ९३ करोड कायम भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सात महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १७.२ महिनाको वस्तु आयात र १४.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ।

ईभीमा छैन जोखिम

ईभीमा लगानी गर्नका लागि बैंकहरुका लागि अन्य क्षेत्र जस्तो जोखिम नभएको व्यवसायीहरु दावी गर्छन् । पहिले २० प्रतिशत मात्र डाउन पेमेन्ट गरे पनि बाँकी ८० प्रतिशत किस्ताबन्दीमा तिर्न सक्षम व्यक्तिहरुले मात्र बैंकबाट अटो लोन लिने धारणा उनीहरुको छ ।

क बर्गको बैंकबाट मात्र यस्तो सु्विधा उपलब्ध हुने र सहकारी तथा फाइनान्सबाट यो क्षेत्रमा लगानी नहुने हुँदा पनि सहजता थपिएको उनीहरुको भनाइ छ । यसले गर्दा जोखिमको सम्भावना कम हुने बताइएको छ ।

वातावरणीय दृष्टिकोणले राम्रो

ईभीको प्रयोग गर्नु वातावरणीय दृष्टिकोणले समेत राम्रो हो । यसले गर्दा प्रदूषण नहुने र वातावरण स्वच्छ हुन्छ । यो मान्यता त अहिले आमजनमानसलाई थाहा भइसकेको विषय छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि अलि महंगो गाडी किन्ने ग्राहकका लागि मात्र यसले असर गर्ने र कम मूल्यका गाडीमा भने त्यति ठूलो असर नपर्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि थोरै रकम जोहो गरेर सवारी साधन किन्ने नेपाली ग्राहक धेरै भएकाले यसमा केही असर भने पर्न सक्छ । तर पनि सुरुमा केही बढी रकम तिरेकै कारण पछि तिने मासिक किस्तामा भने सहज हुने भएकाले यसलाई सकारात्मक रुपमा पनि लिन सकिन्छ ।