सवारी साधनमा यूरो ६ : आयातको प्रक्रियामा रहेका गाडीलाई सरकारले समय दिनुपर्छ

काठमाडौं– सरोकारवालाले सवारी प्रदुषणको नयाँ मापदण्ड बिएस/यूरो ६ कार्यान्वयनका लागि सरकारले व्यवसायीलाई निश्चित समय दिनपर्नेे जोड दिएका छन । बिहिबार अटो पत्रकार संघ (जाम)को आयोजनामा सवारी प्रदुषण मादण्ड यूरो ६को कार्यान्वयन र समस्याको बिषयमा भएको अन्तक्रिया कार्यक्रममा बिज्ञ तथा व्यवसायीहरुले नयाँ प्रदुषण मापदण्डका लागि कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन ।

कार्यक्रममा वातावरण विज्ञ भुषण तुलाधरले ३० प्रतिशत प्रदुषण सवारीसधानबाटै हुने भएकाले नेपालमा जतिसक्दो छिटो यूरो ६ मा जानुपर्ने बताए । ‘अहिले नेपालमा आउने नयाँ प्यासेन्जर गाडीहरु यूरो सिक्समै आधारीत भएर आइरहेका छन तर, समस्या भने पुराना सवारीको व्यवस्थापन अहिलेको आवश्यक्ता हो’ तुलाधरले भने ‘विश्वमा यूरो ६ २०१४ देखिनै सुरु भएको हो । यूरो३ लागू गरेको १२ बर्ष भइसकेको हुनाले तत्काल नेपालमा यूरो६ लागु गरिनु आवश्यक छ’ ।

उनका अनुसार अझ डिजेल गाडीलाई प्राथामिकतामा विएस ६ मा जान जरुरी छ । यूरो सिक्स नीतिमा सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

नाडा अटोमोबाइल एसोसियसन अफ नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष करण चौधरीले पनि प्रदुषण मापदण्ड यूरो ६ कार्यान्व्यनका लागि सरकारले निश्चित समय दिनुपर्ने बताए । चौधरीले नाडा युरो ६ कार्यान्वयनको बिरोधि नभएको बताए ।

‘हामीले एउटा प्लानिङमा काम गरिरहेका हुन्छौं । सरकारले यूरो६ लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तर, सकारले व्यवसायीलाई पनि समय दिनुपर्छ । सरकारले पाँच बर्षको योजना निकालेर नीति बनाओस् त्यसमा व्यवसायीले साथ दिन्छ’ ।

उनले थपे ‘जुनदिनबाट यूरो ६ लागू गर्नुपर्ने सूचना निस्कन्छ सो दिनबाट व्यवसायीलाई समय दिएर सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । यूरो६ मा जादा मेकानिक्सहरुपनि तयार हुनुपर्छ’ ।

नेपाल अटोमेकानिक्स व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद न्यौपानेले अटोमेकानिक्सहरु राज्यको प्राथामिकतामा नपरेको बताए । ‘यूरो सिक्स होस् अथवा अन्य बिषयमा होस् सरकारले हामीसँग सल्लाहा गर्नुपर्छ’, हामीनै तयार नभइ सरकारले किन यूरो सिक्स लागू गर्न खोजेको’ भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘अर्बौको लगानी सवारीसाधन व्यवसायमा छ तर, नयाँ सवारी प्रदुषण मापदण्डका लागि केहि बर्ष समय दिनुपर्छ’ उनले भने ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सिडिई (मेकानिकल) शिवराज शर्माले बिएस ÷यूरो ६ कार्यान्व्यनका लागि एलसी खुलिसकेको र आयातका लागि प्रक्रिया अगाडी बढीसकेका गाडीहरुको लागि केहि समय दिने मन्त्रालयको तयारी रहेको बताए ।
उनले भने ‘कति समय दिने भन्ने बिषय टुङ्गो नलागिसकेको र समय दिने बिषयमा मन्त्रीज्यु पनि व्यवसायीलाई समय दिने बिषयमा सकारात्मक हुनुहुन्छ’ । उनले मन्त्रालय दुुई बर्ष अघि नै यूरो६ मा जाने बिषयमा तयार थियो तर, सरकारलाई बुझाउन समय लागेको उनले बताए ।

‘अटोमेकानिक्सलाई तालिम दिनुपर्छ र यूरो सिक्स परिक्षण गर्ने उपकरणलाई भन्सार छुट दिनुपर्ने बिषयमापनि छलफल भएको छ र यो बिषयमा अर्थमन्त्री पनि सकारात्मक भएको हामीले पाएका छौं’ उनले भने ।

वातावरण विभागका सिडिके दिपक ज्ञवाली यूरो६ लाई लागू गराउन व्यवस्थापकीय भुमिकामा सबै व्यवसायी, सरकारले प्लान गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए । ‘पछिल्लो केहि समयदेखि ट्राफिक प्रहरी, वातावरण विभाग र यातायात विभागको सहकार्यमा प्रदुषण मापदण्ड चेकचाज भइरहेको छ’ उनले भने ‘सवारी मेकानिक्स व्यावसायीहरुसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक्ता छ’ । अहिले चलिरहेको पुराना गाडीहरुलाईपनि फेजआउट गर्नपनि एउटा प्लान बनाए जानुपर्ने उनको भनाई छ ।

सवारी प्रदुषण जाच केन्द्र टेकुका कार्यालय प्रमुख मणिराम भुसालले यूरो२ को टुल अनुसार नै सवारी प्रदुषण चेकजाच भइरहेको बताए । ‘अहिले मालवाहक, सरकारी निकाय र संस्थानका गाडीहरु सवारी प्रदुषणमा फेल हुने गरेको देखिन्छ’ उनले भने ‘ डिजेलबाट चल्ने गाडीहरुले नै प्रदुषण धेरै गर्ने गरेको पाइएको छ’ । २० बर्षे पुराना गाडी प्रतिस्थापन गर्ने बिषयमापनि सरकारले नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए ।

‘पुराना गाडीहरुको बिषयमा एक समिति बनाएरै जानुपर्ने अवस्था देखिएको छ’ उनले थपे ‘सवारी प्रदुषण चेकजाचलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

गोल्छा समुहका निर्देशक अभिमन्यु गोल्छाले एलसी खोलेको र आयातको प्रक्रियामा रहेकालाई सहुलियत दिएर यूरो ६ लागू गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले लामो समयदेखि बिएस ६ को बिषयमा छलफल गर्दै आएका छौं । अब बिएस६ मा जान ढिलो गर्नुहुँदैन । अझै समय दिएर बिएस६ मा जान जुरुरी छैन । तत्काल जानुपर्छ’ ।

लक्ष्मी समुहका निर्देशक निराकार श्रेष्ठले नेपालको सवारी प्रदुषण मापदण्डलाई अपग्रेड गर्नै पर्ने देखिएको तर, व्यवसायीको समस्यालाई पनि सरकारले हेर्नुपर्ने बताए । उनले भने ‘ व्यवसायीले गाडी अर्डर गरेको हुन्छौं, आयातको प्रक्रियामा समेत छन । त्यसकारण पनि सरकारले यूरो ६ को लागि समय दिनैपर्छ’ ।

नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी संघका अध्यक्ष विजय स्वाँरले कुन मापदण्डमा गाडी ल्याउने भन्ने बिषयमा व्यवसायीको हात नहुने बताए । ‘यूरो ६ लागू गर्ने कुरामा कुनै दुईमत रहेन तर, सार्वजनिक यातायात २० बर्षे समयअवधि व्यवहारीक छैन’ स्ँवारले भने ‘अब हामी इभिमा जाने हो कि हाइड्रोजनमा जाने सरकार यो बिषयमा क्लियर हुन जारुरी छ’ ।

त्यस्तै कार्यक्रममा यूरो सिक्सको बिषयमा सिप्रदि टे«डिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठले कर्मशियल गाडीहरुमा सबैभन्दा धरै बिएस ३ र बिएस ६ का धेरै गाडी गुडिरहेको बताए ।

‘यूरो ६ को बिषयमा आवश्यक इकोसिस्टममा सिप्रदीले टेक्नीसियन, तालिम तथा उपकरणको बिषयमा पनि गृहकार्य गरिरहेको छ’ श्रेष्ठले भने ‘लोकल टेक्निसियन तर्फपनि सिप्रदिले सवारी प्रदुषणको नयाँँ मापदण्डको बिषयमा तयारी गर्दै आएका छौं ।’ नाडाबाट पनि बिएस ६ को तालिम दिर्दै आएको उनको भनाई छ ।

अटो पत्रकार संघका अध्यक्ष सागर गजुरेलले २० बर्ष पुराना सर्वजनिक सवारीलाई हटाउने नीति कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । ‘अहिले सरकारले सवारी प्रदुषण मापदण्ड यूरो ६ मा जाने तयारी गरिरहेको छ । यसमा व्यवसायीले साथ दिनुपर्छ । सरकारले पनी नेपाल आउने क्रममा रहेका र अर्डर भएको गाडीलाई समय दिएर नेपालमा नयाँ प्रदुषण मापदण्डमा जानैपर्छ’ उनले भने ।