अटोमोबाइल क्षेत्रको समग्र अवस्था र नाडा गतिविधि वारेमा अध्यक्ष दुलालसँग गरिएको कुराकानी

नेपालमा सवारी साधन र यससँग सम्बन्धित विभिन्न पार्ट्स तथा एसेसरिजहरुको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरुको छाता संगठनको रुपमा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल क्रियाशील छ । त्यसैले नेपालमा आयात हुने दुई पांग्रे, तीन पांग्रे र चार पांग्रे लगायतका सवारी साधन र हेभी इक्विपमेन्टका साथै स्पेयर पार्ट्स, लुब्रिकेन्ट्स, टायर, ग्यारेज उपकरण, ब्याट्री तथा अन्य एसेसरिजहरुको कारोबार गर्ने अटोमोबाइल व्यवसायीहरु नाडामा आबद्ध छन् ।

हाल देशका सातै प्रदेशमा नाडाका संस्थागत सदस्य र करिव १ हजार साधारण सदस्य क्रियाशील छन् । दुलालको अध्यक्षतामा रहेको केन्द्रीय समितिका साथै १८ वटा उपसमिति समेत छन् ।

नाडा अध्यक्ष दुलालसँग नेपालमा अटोमोबाइल व्यवसाय र यससँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरुको वारेमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप प्रस्तुत गरिएको छ ।

हाल कोभिड–१९ को कारण देशभर निषेधाज्ञाको अवस्था छ । पछिल्लो समयमा केही संक्रमण घटेको र व्यवसायीहरुले पनि कारोबार खुल्ला गर्न माग गरिरहेको अवस्था छ । तपाईहरुले पनि केही दिन पहिले सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर व्यवसाय खोल्न दिन सरकारसमक्ष अनुरोध गर्नुभएको थियो । के छ अब कसरी अगाडि बढ्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
हो, हाल अटोमोबाइल क्षेत्रमा करिब २० लाख नेपाली प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका छन् । हुन त काम सुचारु हुने हो भने यो क्षेत्र तुरुन्तै पहिलेकै राम्रो अवस्थामा पुग्ने क्षेत्र हो । सरकारलाई सबैभन्दा धेरै राजस्व दिने क्षेत्र हो यो । अटोेमोबाइल क्षेत्रले नै अन्य क्षेत्रलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जोड्ने र पूर्वाधार निर्माणमा सघाउ पु¥याउने क्षेत्र हो । तर पनि हाल धेरै सवारी साधनहरु थन्किएर बसेको अवस्था छ ।

यस्तो ठूलो योगदान गरेको अटोमोबाइल क्षेत्रले हालको कठिन अवस्थालाई मध्यनजर गरी चुप लागेर बस्नु पर्ने अवस्था छ । यद्यपि अब सरकारले पनि विस्तारै सबै क्षेत्र खुला गर्दै जान्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । स्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी सबैले आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्नु पर्ने अवस्था आउने छ । यदि त्यसो भएन भने व्यवसायीहरुलाई समस्या पर्न सक्छ र सडकमै आउनु पर्ने अवस्था हुन सक्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । तर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि विस्तारै सबै क्षेत्र खुला गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले पनि यो कुरा बुझेको छ र त्यसै अनुसारको व्यवस्था गर्नेछ । हामीले पनि आफ्नो व्यवसायलाई खुला गर्दै जानेछौ ।

गत वर्ष पनि लकडाउन भएको थियो । यो वर्ष पनि चलिरहेको छ । लामो समय सम्म लम्बियो भने अटोमोबाइल क्षेत्रमा कस्तो असर पर्ला ?
गत वर्ष पनि असारदेखि विस्तारै खुकुलो भएको थियो । केही समय असर पुगे पनि पछि विस्तारै खुल्दै जादा यो क्षेत्रमा त्यस्तो धेरै असर पुगेको थिएन । यो वर्ष पनि अब खुल्यो भने धेरै समस्या नहोला । जसरी पनि व्यवसाय गर्नै पर्नेछ । बाँचेर मात्र भएन, बाँच्नका लागि पनि व्यवसाय गर्नै पर्ने अवस्था हुन्छ । संक्रमणको दर गत वर्ष भन्दा बढे पनि विस्तारै नियन्त्रणमा आउने आशा गर्न सकिन्छ । त्यसो भयो भने अटोमोबाइल क्षेत्रले पनि विस्तारै गति लिने आशा गर्न सकिन्छ । यही अनुसार सरकारलाई पनि सुझाव दिएका छौ । हामी पनि त्यसै अनुसार अगाडि बढ्छौ ।

केही दिन पहिले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक भयो । यसमा विशेष गरी इलेक्ट्रिक गाडीको कर र भन्सार दर निकै नै घटेको अवस्था छ । अटोमोबाइलका लागि अन्य क्षेत्रमा खासै केही व्यवस्था गरेको पाइदैन । यद्यपि नाडाले बजेटलाई स्वागत गरेको थियो । खास के हो नाडाको धारणा ?
सरकारले गत वर्ष विद्युतीय सवारी साधनको कर एक्कासी धेरै बढाएको थियो र यो वर्ष पहिलेकै अवस्थामा ल्याएको छ । यसलाई हामीले स्वागतयोग्य भनेका छौ । यो सरकारले पनि गल्ती स्वीकारेको अवस्था हो । अटोमोबाइलको अन्य क्षेत्रमा पनि कुनै कर बढाइएको छैन ।

अटोमोबाइलका साथै अन्य सबै व्यवसायीका लागि १ करोड रुपैयाँ सम्मको कारोबार गर्नेलाई ५० देखि ९० प्रतिशत सम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । हुन त ठूला व्यवसायीका पनि आफ्नै समस्या छन् । तर पनि अधिकांश व्यवसायीहरु १ करोड भन्दा थोरैको कारोबार गर्छन् । कर चुक्ता प्रमाणपत्र स्वचालित रुपमा प्राप्त गर्न सकिने, ५० लाख सम्मको कारोबार गर्नेले भ्याटमा जानु नपर्ने लगायतका विभिन्न कारणले हामीले समग्रमा बजेटलाई स्वागत गरेका हौं ।

बजेटमा तपाईहरुको माग के के थियो र के के पुरा भए ?
हामीले भन्सार दर नै घटाउनु पर्छ भनेर जोड गरेका थिएनौ । एक्कासी धेरै भन्सार दर बढाउनु उपयुक्त होइन भन्ने हाम्रो माग हो । सरकारले आफ्नो नीति अनुसार भन्सार दर र अन्य करको व्यवस्था गर्छ । यस्ता विभिन्न प्रकारका करकै कारण नेपालीहरुले दोब्बर तेब्बर मूल्यमा सवारी साधन किन्नु पर्ने अवस्था छ । तर यो कर हामी व्यवसायीलाई लगाइएको होइन, उपभोक्तालाई लगाइएको हो । यो कुरा उपभोक्ताले नै बुझ्ने आवश्यक छ । यसको वारेमा उनीहरुलाई जानकारी भएर जनप्रतिनिधिलाई बुझाएर करको दरमा पुनर्विचार गर्न प्रेरित गर्नु पर्छ । तर सरकारको लागि पनि यो कर उठाउने माध्यम बनेको छ । सरकारले यसको अर्को विकल्प खोज्नु पर्ने हुन सक्छ । विस्तारै सडक र अन्य पूर्वाधार बन्दै जान सक्छ । नेपालमै सवारी साधन एसेम्बल हुने र विद्युतीय सवारी साधन आदिको प्रयोग पनि बढ्दै गयो भने यो सम्भव हुन सक्छ । तर पनि नेपालको अटोमोबाइल बजार सानो भएको कारणले यो कति सम्भव छ भन्ने अर्को पाटो हुन सक्छ । अहिलेको अवस्थामा कर घटाउने नभई बढाएन भने पनि खुसी हुनु पर्ने अवस्था छ । अर्को कुरा कुनै व्यक्तिले १० प्रतिशत मात्र डाउन पेमेन्टमा मात्र सवारी साधन खरिद गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । आगामी दिनमा यसमा सुधार हुँदै जाने आशा गर्न सकिन्छ ।

सरकारको अन्य क्षेत्र जस्तै अटोमोबाइल क्षेत्रमा पनि अस्थिर नीति देखिएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको कर गत वर्ष बढाएर यो वर्ष घटाइयो । फेरि अर्को वर्ष बढ्न सक्छ । यसका लागि तपाईहरुले सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
हो, विभिन्न पूर्वाधारमा लगानी गरिसके पछि फेरि आउने नयाँ नीतिले व्यवसायलाई असर पार्छ । हुन त सरकारमा पनि विद्वान व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले पनि यो कुरालाई बुझ्नु हुन्छ भन्ने लाग्छ । विभिन्न करका दर र अन्य संरचनाहरु करिव १० वर्ष एउटै हुनु आवश्यक छ । यसको लागि सरकारको पनि स्थायित्व आवश्यक छ । यसका लागि हामीले मात्र होइन, उद्योग वाणिज्य संघलगायतका विभिन्न संस्थाहरुले सरकारलाई धेरै सुझाव दिएका छन् । आशा गरौ, आगामी दिनमा यसले स्थायित्व पाउने छ ।

नेपाली बजारमा लगातार रुपमा नयाँ ब्रान्ड र मोडलका सवारी साधन भित्रिरहेका छन् । यो अवस्थामा सवारी साधनको गुणस्तर मापन गर्ने केही आधार छैन । उपभोक्ताहरु अलमल पर्ने अवस्था छ । यो अवस्थामा गुणस्तरीय सवारी साधन भित्र्याउनका लागि नाडाले के पहल गरेको छ ?
हो, सवारी साधनमा मात्र नभई टायर, लुब्रिकेन्ट, स्पेयर पार्ट्स अदि सबैमा यो समस्या छ । हामीले गुणस्तर तथा नापतौल विभागसँग यसको वारेमा छलफल गरी यसका लागि अपनाउन सकिने आवश्यक प्रक्रियाको वारेमा पनि सुझाव दिएका छौ । वाणिज्य विभाग, अर्थ मन्त्रालय आदि सबै निकायसँग हाम्रो छलफल भएको छ । कुनै प्रतिष्ठित कम्पनी छ भने त्यसको आधिकारिक वितरकले मात्र नेपालमा ती सामान भित्र्याउन पाउने व्यवस्था गर्न र अन्य विभिन्न प्रक्रियाका लागि विभागसँग छलफल चलिरहेको अवस्था थियो । कोभिडको कारणले बीचमा रोकिएको छ । आगामी दिनमा हामी यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने छौ । यद्यपि एक्जिम कोड, भन्सार आदिका कारण पनि यसमा विस्तारै केही सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

सरकारले ल्याएको बजेटमार्फत आगामी २०८८ साल सम्ममा सबै गाडीलाई इलेक्ट्रिक गाडीमा रुपान्तरण गर्ने भनिएको छ । यो कत्तिको सम्भव मान्नुभएको छ ?
सरकारको यो एउटा प्रयास हो । हाल इलेक्ट्रिक गाडीमा विभिन्न छुट प्रदान गरिएको र धेरैले रहर पनि गरेको हुनाले यो स्वागतयोग्य छ । तर पनि यो अन्य सवारीका लागि नभई साना सवारी साधनका लागि मात्र हो । विस्तारै हुन सक्ला । विश्व नै यही क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेको छ । तर कति प्रतिशत सम्म सफल हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । नेपालमा मात्र नभएर विश्वकै परिवेशमा यसलाई हेर्नु पर्छ । सरकारले गरेको प्रयासलाई सराहनीय मान्नु पर्छ ।

विदेशमा सस्तो दरमा उपलब्ध हुने सवारी साधन नेपालमा महंगो हुन्छ । धेरैले यसको वारेमा जानेको पाइदैन । नेपालमा भएको कर संरचना र नेपालमा गाडी भित्रयाउदा पर्ने महंगी वारेमा जानकारी गराइदिनुस् न ।
हो, यो कुराको वारेमा उपभोक्तालाई जानकारी हुनु आवश्यक छ । वास्तवमा कर तिर्ने उपभोक्ताले नै हो । हामी त एउटा माध्यम मात्र हौ । भन्सार तिरेर ल्याए पछि हामीले नाफा जोडेर बेच्ने हो । एउटा गाडी किन्दा करिब ३ सय प्रतिशत सम्म भन्सार तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा उपभोक्तालाई थाहा हुनुपर्छ । यसले गर्दा नै ५० हजार पर्ने बाइकलाई अढाई लाखसम्म र अढाई तीन लाख पर्ने गाडीलाई ३० लाख, ३५ लाख, ४० लाख रुपैयाँ सम्म तिर्नु पर्ने अवस्था छ । यो कुरा जनप्रतिनिधिहरुलाई बुझाएर अन्य उपाय अपनाएर घटाउनका लागि पहल गर्नुप¥यो । सरकारसँग उद्योग धन्दा नभएको, आयस्रोतका अन्य उपाय नभएका कारणले सरकारले अटोमोबाइललाई नै आयस्रोतको आधार देखेको छ । सरकारले उठाउने १० खर्ब कर मध्ये आयकर वाहेक भन्सार र अन्य कर मात्र जोड्दा अटोमोबाइलबाट मात्र झन्डै १ खर्ब राजस्व सरकारले उठाउने गरेको छ ।
उपभोक्ता जागरुक भएर कर संरचना र अन्य पक्षका वारेमा आवाज उठाउँदै जाने हो भने सरकारले पनि अन्य विकल्प खोज्न सक्छ । यसका लागि उपभोक्तालाई पनि जागरुक गराउनु आवश्यक छ । व्यवसायीले नाफा खाएर मूल्य बढी परेको भन्ने धेरै भ्रममा परेका छन् र यो भ्रमलाई चिर्नु आवश्यक छ ।

व्यवसायीहरुले सोरुम र कर्मचारी खर्च आदिका कारण धेरै नाफा खान्छन् भन्ने आरोप पनि छ नि ?
अहिलेको खुला बजार र प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा यो सम्भव छैन । प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा धेरै नाफा खाने भन्ने हुँदैन । सरकारको नीति नियमलाई आधार मानी नियम कानुन अनुसार अगाडि बढ्नु पर्छ । लगानी अनुसार प्रतिशतमा हिसाब गर्दा यो धेरै हुँदैन ।

नेपालमै सवारी साधन एसेम्बल गर्ने कुरा बारम्बार उठ्छ । तर यो सहज भएको पाइदैन । यसमा के छ खास समस्या ? सरकार र व्यवसायीले के गरेमा यो सम्भव हुन्छ ?
यसमा हामीले कुरा उठाइरहेका छौ । स्पेयर पार्ट्सका लागि भन्सार छुट र अन्य व्यवस्था सहज भएन भने बाहिरबाट आयात गर्दा र नेपालमै एसेम्बल गर्दा धेरै फरक पर्दैन । हामीले ५० प्रतिशत छुटको माग गरिरहेका छौ । तर पछि फेरि यसलाई २५ प्रतिशत गरियो भने समस्या हुन्छ । मोटरसाइकलको सन्दर्भमा त्यस्तै भयो । उद्योग खुलिसके पछि ५० प्रतिशतलाई घटाएर २५ प्रतिशत बनाइयो । सरकारको अस्थिर नीतिले यसमा असर पुग्छ । व्यवसायका लागि अन्य छुटको पनि व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । यो सबै भयो भने मात्र आगामी दिनमा नेपालमै अन्य सवारीका साथै विद्युतीय सवारी साधन समेत एसेम्बल गर्न सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यसका लागि सरकारले दिने छुटलाई थप व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ । यद्यपि यहाँको बजार र अन्य पक्ष हेरेर व्यवसायीले लगानी गर्ने वा नगर्ने भन्ने हुन्छ । तर पनि सरकारले चाह्यो भने यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्छ ।

सवारी साधनसँग सडक सुरक्षा पनि जोडिन्छ । सवारी साधनबाट हुने दुर्घटनाबाट प्रशस्तै जनधनको क्षति समेत भएको पाइन्छ । यो अवस्थामा सडक सुरक्षा सम्बन्धी जानकारीमूलक अभियान संचालनका लागि नाडाले के व्यवस्था गरेको छ ?
नाडाले सडक सुरक्षालाई पनि आफ्नो अभिन्न अंग मानेको छ । हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यम, ब्यानर, पम्पलेट आदिको माध्यमबाट जनचेतना जगाउने कार्य गरेका छौ । हामीले ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरी विभिन्न कार्य गरिरहेका छौ । चाडपर्वको समयमा विभिन्न स्थानमा हेल्प डेस्क राख्ने, ट्राफिकलाई विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्ने, सम्मान गर्ने कार्य गरिरहेका छौ । हामीले मात्र गरेर हुँदैन, अन्य क्षेत्रले गर्न सक्ने कार्यको वारेमा सुझाव समेत दिने गरेका छौ । विद्यालय स्तरमा पाठ्यपुस्तकमै यसको वारेमा शिक्षा दिनुपर्छ भनेका छौ । हाम्रो साधन र स्रोतले भ्याए सम्म सडक सुरक्षाको कार्य गरिरहेका छौ र यो हाम्रो कर्तव्य समेत भएको अनुभव गरेका छौ । हामीले तालिम, पर्चा पम्पलेटको माध्यमबाट, ट्राफिकको माध्यमबाट र सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने आदि कार्य गरी सडक सुरक्षाको क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका छौ ।

पछिल्लो अवस्थामा नाडाले गरेका मुख्य कार्यहरु के हुन् ?
म अध्यक्ष भइसके पछि पनि ‘नाडा अलि केन्द्रीय स्तरमा मात्र सीमित भयो, प्रदेश र जिल्लाहरुमा पुग्न सकेन र साना व्यवसायीको आवाज सुनेन’ भन्ने गुनासो थियो । हामीले यो अवधिमा प्रदेश स्तरमा नाडाका विभिन्न एसोसिएसन बनायौ । हरेक प्रदेशमा नाडाको समिति बनेको छ । विधान संशोधन गरेर सबैलाई कार्यसमितिमा आउने व्यवस्था ग¥यौ । सबै एसोसिएसनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि तालिमलगायतका विभिन्न व्यवस्था गरेका छौ । अब नाडालाई सबै व्यवसायीको साझा एसोसिएसनको रुपमा अगाडि बढाएका छौ । यसैगरी व्यवसायीको हक हितका लागि सरकारी निकायसँग भेटघाटको व्यवस्था गरी सरकारी राजस्वमा समेत योगदान पु¥याउन सफल भएका छौ ।

हामीले ट्राफिक प्रहरीलाई मास्क र ज्याकेटलगायतका सामग्री यही कोभिडकै समयमा प्रदान गरेका छौ । सशस्त्र प्रहरीलाई पनि केही स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेका छौ । सानातिना कार्य त सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नाडाले गरेको कार्य हो । यो वाहेक व्यवसायीको हकहितको लागि कार्य गर्ने, नीतिगत क्षेत्रमा सरकारलाई सुझाव दिने र व्यवसायीले पाउनु पर्ने सुविधाका वारेमा सदस्यहरुलाई आवश्यक जानकारी दिएर त्यस्ता सुविधा लिनका लागि प्रोत्साहित गर्ने र समग्रमा देशको राजस्वमा योगदान पु¥याउने कार्यमा नाडा क्रियाशील छ ।