अवैध स्पेयर पार्ट्सको आयात काकडभिट्टाबाट पनि, नक्कली पार्ट्समा ठगिदै ग्राहक

काठमाडौं - नेपाल भारतको खुल्ला सीमा क्षेत्रको अवैध स्पेयर पार्ट्सको आयात ह्वात्तै बढेको छ । नेपालको मुख्य नाका मध्येको काकडभिट्टा क्षेत्रबाट अवैध रुपमा गाडीका पार्ट्स भित्रिने गरेको बताइएको छ । यसबाट राज्यलाई ठुलो रकम राजस्व नोक्सानी भइरहेको दैखिन्छ ।

सुरु–सुरुमा सीमाना आसपासमा मात्र यस्ता गतिविधि भए पनि हाल यस्तो अवैध आयात पशुपतिनगर, भद्रपुर एवं आसपासका सम्पुुर्ण क्षेत्र सम्म विस्तार भएको पाइएको छ । तर सम्बन्धित निकाय भने यस्ता किसिमका अवैध आयातलाई निरुत्साहित गर्ने कुनै ठोस पहल नगरेको पनि पाइएको छ ।

आधिकारिक रुपमा गाडीमा लाग्ने पार्ट्स भित्र्याउँदा मूल्य अभिवृद्धि कर सहित ४३ प्रतिशत सम्म राजस्व बुझउनुपर्ने हुन्छ । तर तो सामान अवैध तवरबाट भित्र्याउँदा सरकारलाई दैनिक लाखौ रुपैया राजस्व नोक्सान भैरहेको छ ।

सम्बन्धित निकाय मौन बसिदिदाँ सो क्रम दिनानुदिन बढदै गएको स्रोतको दाबी छ । विर्तामोड क्षेत्रमा अटो पार्ट्स व्यवसाय गरी बसेका ग्यालेक्सी अटो प्रालिका सञ्चालक बेदान्त ठकुरी सम्बन्धित निकायले चासो नदिदा खपतको ५० प्रतिशत भन्दा बढी पार्ट्स अबैध रुपमा आयात भइरहेको बताउछन् ।

यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई बारम्बार जानकारी गराए पनि सम्बन्धित निकाय चुप लागेर बस्नु आश्चर्यको विषय भएको बुभिmन्छ र यस बाट सरकारलाई दैनिक लाखौको नोक्सानी हुनु भनेको आखिर जनतालाईनै नोक्सानी भैइरहेको बुभिmन्छ ।

बजारमा सबैभन्दा बढी माग भएको टाटाको जेन्युइन पार्ट्सको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता सिप्रदी अटो पार्ट्स प्रालिका वरिष्ठ महाप्रवन्धक युवराज बुढाथोकीका अनुसार यस्ता खालका गतिविधिले व्यवसायी पनि विस्थापित हुने सम्मको स्थिति सिर्जना हुन सक्नेगरी मारमा पर्नुका साथै ग्राहकहरुको हकमा भने त्यसरी भित्रियका पार्ट्स सक्कली भन्दा बढी नक्कली नै पर्ने हुनाले प्रयोगकर्ता पनि मारमा परेका छन् ।

स्थानीय व्यवसायीका अनुसार गडीधनी स्वयंले तथा केही व्यवसायीहरुले नै सीमा पारीका व्यापारीलाई सम्पर्क गर्ने र एजेन्टको सहयोगमा विभिन्न किसिमका सामान सेटिङ्गमा ग्यारेज, पसल तथा घर सम्मै पनि खुलेआम ओसारपोसार हुने गरेको छ । यस्ता अवैध आयातले व्यवसायीहरु विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ ।

सस्तो मुल्यको लोभमा सक्कली भनी नक्कली तथा कम गुणस्त्तर भएका पार्ट्सको प्रयोग पनि व्यापक रुपमा बढ्दै गएको व्यवसायीहरु बताउछन् । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले छिटो भन्दा छिटो ठोस कदम चाल्नुपर्ने र अवैध किसिमका आयातलाई पूर्णरुपमा बन्द गर्नुपर्ने दैखिएको छ । भविष्यमा यसता किसिमका क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न केन्द्र सरकार तथा सम्बन्धित निकायले यसमा विशेष ध्यान पुर्याउनु जरुरी देखिएको छ ।