रेन्ज कम दिएको गुनासो पछि दिल्ली सरकारले हटायो नेक्सन इभीमा सहुलियत

इलेक्ट्रिक भेइकलमा दिल्ली सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियत नेक्सन इभीले नपाउने भएको छ । यो इलेक्ट्रिक एसयूभीले कम्पनीद्धारा दावि गरिएको भन्दा धेरै नै कम रेन्ज दिएको गुनासो वढ्न थालेपछि यस्तो निर्णय लिइएको हो । नेक्सन इभी प्रयोगकर्ताले दावी गरिएको भन्दा एकदमै कम रेन्ज पाएको भन्दै सरकारी निकायमा उजुरी दिएका थिए । उक्त उजुरीको छानविन गर्न केजरीवाल सरकारले ४ सदस्य समिती समेत वनाएको थियो ।

उक्त समितीले प्रतिवेदन बुझाउनु अगावै तत्कालका लागी नेक्सन इभी खरिद गर्दा सरकारले कुनै सहुलियत नदिने निर्णय लिएको हो । प्रतिवेदन आएपछि थप कदम चालिने त्यहाँस्थित यातायात विभागले बताएको छ । कम्पनीले दावी गरेको ३१२ किलोमिटर रेन्जको सट्टा आफूहरुले मुस्किलले २ सय किलोमिटरमात्र रेन्ज पाएको भन्दै ग्राहकले प्रमाणसहित उजुरी गरेका थिए ।

सरकारले दिने सहुलियतबाट वञ्चित हुनुपरेपछि इभी खरिद गर्ने ग्राहकले अव रोड ट्याक्स र रजिष्ट्रेसन फि समेत आफैले भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । इलेक्ट्रिक भेइकललाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै दिल्ली सरकारले सन् २०२० मा पहिलो १ हजार इभी खरिदकर्तालाई १ लाख ५० हजार अतिरिक्त नगद छुट सहित सवै ग्राहकलार्य रोड ट्याक्स र रजिष्ट्रेसन फि मिनाहा गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

दिल्ली सरकारको यो निर्णयपछि टाटा मोटर्सले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारको यो निर्णयले आफूहरुलाई एकदमै निराश बनाएको प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘अटोमोटिभ रिसर्च एसोसिएसन अफ इण्डियाले स्वतन्त्र रुपमा गरेको टेष्टको आधारमा हामीले ३१२ किलोमिटर रेन्ज दिने दावी गरेका हौ । यो रेन्ज निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा कम्पनीको कुनै संलग्नता छैन । त्यसमाथी पनि तोकिएको रेन्ज पाउन ड्राइभिङ ह्याविटले समेत ठूलो भुमिका खेल्ने गर्छ । एसीको प्रयोग र सडकको अवस्थाले समेत रेन्ज निर्धारण गर्न उत्तिकै भुमिका खेल्छ’ कम्पनीको प्रवक्ताद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।