चीनद्वारा ईभीमा दिइएको सहुलियत हटाउने संकेत, अब बजारकै भरमा टिक्ने

दशकौँदेखि विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) उद्योगलाई ठूलो सरकारी सहुलियत प्रदान गर्दै आएको चीनले अब ती सहुलियतहरू अन्त्य गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। दशकौंको सरकारी समर्थनले उद्योगमा तीव्र विस्तार ल्याएको भए पनि अहिले चीन अत्यधिक उत्पादनको समस्यामा फसेको छ। यही कारणले चीनले ईभी उद्योगलाई अब बजारमै प्रतिस्पर्धा गर्न दिने नीति लिएको बताइन्छ।

समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार, चीनका शीर्ष नीति निर्माताहरूले हालै २०२६–२०३० का लागि सार्वजनिक गरेको नयाँ पाँच वर्षे राष्ट्रिय योजनामा पहिलोपटक ईभी उद्योगलाई ‘रणनीतिक उद्योग’ को सूचीबाट हटाएका छन्। यसअघि तीनवटै पाँच वर्षे योजनामा ईभी, प्लग–इन हाइब्रिड र फ्युल–सेल सवारीसाधन (नयाँ ऊर्जा सवारीसाधन–एनईभी) लाई ‘उदीयमान रणनीतिक उद्योग’को रूपमा राखिएको थियो।

विश्लेषकहरूका अनुसार, यो कदमले बेइजिङले ईभी उद्योगलाई अब परिपक्व मानेको र पहिलेको जस्तै सरकारी सहायता आवश्यक नरहेको ठानेको स्पष्ट गर्छ। अब उद्योगको भविष्य बजारको प्रतिस्पर्धाले निर्धारण गर्नेछ।

‘अब बजारले चलाओस् उद्योग’
युरेसिया ग्रुपकी चीन निर्देशक डान वाङले ईभी उद्योगलाई अब प्राथमिकतापूर्ण नीति आवश्यक नभएको र ईभी सब्सिडी क्रमशः अन्त्य हुँदै जाने बताए ।

उनले भने, “चीनले ईभी प्रविधि र ब्याट्री क्षेत्रमा पहिल्यै प्रभुत्व जमाइसकेको छ, त्यसैले अब सरकारको प्राथमिकता अन्य प्रविधि क्षेत्रमा केन्द्रित हुने देखिन्छ। अब को टिक्छ र को हराउँछ भन्ने बजारले नै तय गर्नेछ।”

चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले समेत ईभी उद्योगमा अत्यधिक प्रतिस्पर्धाको आलोचना गर्दै आएका छन्। तर यस क्षेत्रलाई रणनीतिक सूचीबाट हटाइए पनि यसको महत्व घटेको होइन । सरकार अब यसलाई बजार–आधारित रूपमा अघि बढाउन चाहन्छ।

तीव्र वृद्धिबाट अति उत्पादनसम्म
पछिल्ला वर्षहरूमा चीनले अर्बौँ डलर बराबरको अनुदान, कर छुट र नीति समर्थनमार्फत ईभी उद्योगमा ठूलो लगानी गरेको थियो। यस सहयोगबाट चीनले बीवाईडी लगायत कम्पनीहरूको नेतृत्वमा शक्तिशाली आपूर्ति शृङ्खला निर्माण गर्न सफल भयो।

सन् २०२४ को जुलाईसम्म चीनमा बिक्री भएका कुल सवारीसाधनमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी नयाँ विद्युतीय सवारीसाधन (एनईभी) थिए । नीति निर्माताहरूले तय गरेको लक्ष्यभन्दा करिब १० वर्ष अगाडि नै यो उपलब्धि प्राप्त भएको हो।

तर यो तीव्र वृद्धिले उल्टो असर पनि ल्यायो। सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न दर्जनौँ घरेलु कम्पनीहरूले बजारको मागभन्दा बढी उत्पादन गरे, जसले अति–उत्पादन (ओभरक्यापासिटी) को समस्या निम्त्यायो। अनुसन्धान संस्था जाटो डाइनामिक्सका अनुसार, चीनमा सञ्चालनमा रहेका १६९ अटो निर्मातामध्ये ९३ कम्पनीको बजार हिस्सेदारी ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ।

चाइना इन्स्टिच्युट फर डब्ल्यूटीओ स्टडिजका डिन प्रा. तु शिनक्वानका अनुसार, ‘अब राष्ट्रिय दृष्टिकोणले हेर्दा ईभीमा यति धेरै ध्यान दिन आवश्यक छैन, नत्र अझ बढी अति उत्पादन हुन सक्छ।’

सहुलियत घटाउँदै, आत्मनिर्भरता बढाउँदै
चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः ईभी उद्योगका लागि दिइने सहुलियत घटाउँदै लगेको छ। सन् २०२२ को अन्त्यमा उपभोक्ताका लागि दिइने खरिद अनुदान (सब्सिडी) समाप्त गरिएको थियो। अब सन् २०२७ सम्म खरिद कर छुट पनि चरणबद्ध रूपमा हटाइने योजना बनाइएको छ।

तर केही उद्योग संघहरूले यो प्रक्रिया विस्तारै अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। एक सल्लाहकारका अनुसार, “ईभीहरू अब ‘उदीयमान उद्योग’ को सूचीमा नपरे पनि तिनीहरू अझै पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन्। हाम्रो निर्यात, अटो उद्योगको नाफा र आपूर्ति शृङ्खलामा यसको ठूलो योगदान छ।”

अब फोकस नवप्रवर्तन र गुणस्तरमा
विश्लेषकहरूका अनुसार, सरकार अब ईभी उद्योगलाई नवप्रवर्तनमुखी बनाउने र कमजोर कम्पनीहरूलाई प्राकृतिक रूपमा बजारबाट हटाउने दिशामा छ।

चाइना प्यासेन्जर कार एसोसिएसनका महासचिव कुई डोङ्सु भन्छन्, “नयाँ योजना अब पहिलाभन्दा बढी लक्षित नीतिहरूमा केन्द्रित हुनेछ। उद्योगलाई सरकारी सहयोगबाट स्वतन्त्र बनाउँदै लैजानेछ।”

त्यसैगरी काउन्टरप्वाइन्ट रिसर्चका विश्लेषक साओचेन वाङका अनुसार, “चीनको बजार विशाल छ, त्यसमा टिक्नका लागि प्रत्येक ब्रान्डले आफ्नो बलियो पक्ष विकास गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि बीवाईडी र लिपमोटरले आपूर्ति शृङ्खला एकीकरण गरेर लागत घटाएका छन्, जबकि शाओमी र हुवावेले स्मार्ट प्रविधि र ब्रान्ड प्रभावका कारण उपभोक्ता आकर्षित गरेका छन्।”

सन् २०२४ को पहिलो छ महिनामा चीनका १७ सूचीबद्ध अटो कम्पनीमध्ये केवल ११ कम्पनी मात्र नाफामा थिए। यसले अब बजारमा प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको र भविष्यमा टिक्न नवप्रवर्तन र गुणस्तर नै प्रमुख आधार बन्ने देखाएको छ ।

निष्कर्ष : सरकारी सहयोगबाट बजार–केन्द्रित मोडमा चीन
विश्लेषकहरूको भनाइमा, चीनले अब ईभी उद्योगलाई “सरकारी प्राथमिकता” भन्दा बढी “बजार–आधारित उद्योग” बनाउने नीति लिएको छ। यसले सब्सिडी घटाउने, नवप्रवर्तनमा जोड दिने र अति उत्पादन नियन्त्रण गर्ने दिशा लिनेछ।

चीन अझै पनि ईभी प्रविधि र ब्याट्री उत्पादनमा विश्वको अग्रणी देश हो, तर अब यसको भविष्य सरकारी योजनाभन्दा बढी बजारको प्रतिस्पर्धाले निर्धारण गर्नेछ।