सञ्चालन खर्च र अन्य चुनौतीका कारण पेट्रोलियम गाडी विस्थापनमा कठिनाई हुन सक्ने

आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ को बजेटले नेपालमा चारपांग्रे सवारी साधनको बजारलाई तरंगित बनाइदिएको छ । जसमा विद्युतीय सवारी साधनमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लगाइएको अन्तःशुल्क शतप्रतिशत छुट र भन्सार पनि उल्लेखनिय मात्रामा घटाइएको छ । विद्युतीय सवारी साधन अयात गर्ने व्यवसायीहरु हौसिएका छन् भने कतिपय व्यवसायीहरुले विद्युतीय सवारीको मुल्य घटाएर ग्राहकलाई आकर्षित गरिरहेका छन् ।

तर नेपाल जस्तो राजनीतिक अस्थिरता भएको देश र विगत एक वर्षदेखि कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको राष्ट्रमा कति समयसम्म विद्युतीय सवारी साधनले आफ्नो प्रभुत्व जामाउने हो वा होइन भन्न कठिन छ । किनकी हालसम्म नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारी साधन बिक्री–वितरण गर्ने कम्पनीले आवश्यक स्रोत, साधन, दक्ष प्राविधिक, मापदण्ड पुरा भएका मर्मत केन्द्रको सुविधा दिन नसकिरहेको देख्न र सुन्न पाइन्छ ।

विद्युतीय सवारी साधनले नेपाली बजारमा आफ्नो प्रभुत्व जामाउन धेरै चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तै :

१. विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेसनको पूर्वाधार बनाउन र त्यसलाई संरक्षणको चुनौती ।
२. विद्युतीय सवारी साधनको मर्मत गर्न दक्ष प्राविधिक तथा वर्कसपको कमी ।
३. नेपाली ग्राहकहरुलाई विद्युतीय सवारी साधनमा आकर्षित गर्ने गरी धारणा परिणत गर्नलाई सायद धेरै समय लाग्ने छ ।
४. लामो दुरीको यात्रामा ब्याट्री चाजिंङको कठिनाई ।
५. पोर्टेबल चार्जर धेरै महंगो हुन सक्ने ।
६. चाजिंङको लागि समय बढी छुट्टयाउनु पर्ने ।
७. विद्युतीय सवारी साधनमा आवाज धेरै नआउने हुँदा दुर्घटना बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

बिगत केही बर्ष अगडि दैनिक १८ देखि २० घण्टा लोडसेडिङ भोगेको देशमा के विद्युतीय सवारी साधनले आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सक्ला र ? यसमा प्रश्न चिन्ह उठाउने आधारहरु धेरै छन् । किनकी राजनीतिक अस्थिरता भएको देश, एउटा सरकार बन्छ विद्युतीय सवारी साधनमा मनग्य अन्तःशुल्क र भन्सार लगाइदिन्छ । फेरि अर्को सरकार आउँछ अन्तःशुल्क र भन्सार छुट गरिदिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा व्यवसायी र ग्राहकहरु नै अन्योलमा पर्ने दखिन्छ र भइ पनि रहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले १० बर्ष भित्रमा पेट्रोल तथा डिजेल गाडीहरुलाई पुर्ण रुपले विस्थापित गर्न सक्ला त ? कतिपय विकसित राष्ट्रहरुमा पनि विद्युतीय सवारी साधनले बजारमा आफ्नो प्रभुत्व जामाउन नसकेको प्रसस्त उदाहरणहरु भेटिन्छन् ।

वातावरणीय हिसाबले विद्युतीय सवारी साधन अनुकूल भए तापनि पेट्रोल तथा डिजेल गाडीहरु पनि वातावरणमैत्री हुँदै २०२० देखि बीएस६ इन्जिन सञ्चालनमा आएको छ । हाल सम्मको विश्वमा सवारी साधनको बजार हेर्दा पेट्रोल तथा डिजेल गाडीहरु नै अग्रस्थानमा रहेको देखिन्छ र १० बर्ष पछिको आँकलन हेर्दा पनि पेट्रोल तथा डिजेल गाडीहरु नै अग्रस्थानमा रहने देखिन्छ । हाल विद्युतीय सवारी साधन लगभग ३.३५ मिलियन बिक्री भएका छन भने पेट्रोल तथा डिजेल गाडीहरु लगभग १८ मिलियन बिक्री भएको बिश्व कार बिक्री डाटाले देखाउँछ । उक्त डाटा अनुसार विश्वमा आगामी ९, १० वर्ष पछि पनि पेट्रोल तथा डिजेल गाडीहरुकै बजारमा बर्चस्व रहने देखिन्छ ।

सोही प्रकारले विद्युतीय सवारी साधन र पेट्रोल तथा डिजेल सवारी साधनको सञ्चालन खर्च अनुमान गर्दा पेट्रोल तथा डिजेल सवारी साधन धेरै किफायती हुने देखिन्छ । तलको डाटा अनुसार ८ वर्षको सञ्चालन खर्च अनुमानित गरिएको छ । जसमा ब्याट्रीको मुल्य ९ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ भने पेट्रोल खर्च अनुमानित १२४ रुपैयाँ प्रतिलिटर गरिएको छ ।

जस अनुसार विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने १५० किलोवाटको खर्च अनुमान गर्दा दैनिक ३०८.२१९२ रुपैयाँ, साप्ताहिक २१५८.२७३ रुपैयाँ, मासिक ९ हजार ३७५ रुपैयाँ, वार्षिक १ लाख १२ हजार ५०० र ८ बर्षमा ९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने र ब्याट्री चार्जका लागि १ युनिट चार्ज गर्दा १२ रुपैयाको हिसाबले दैनिक चार्ज गर्दा ६० रुपैयाँ, साप्ताहिक ४२० रुपैयाँ, मासिक १ हजार ८००, वार्षिक २१ हजार ६०० र ८ बर्षमा १ लाख ७२ हजार ८०० रुपैयाँ अनुमानित खर्च हुने देखिन्छ ।

सोही अनुरुप पेट्रोल तथा डिजेल सवारी साधनको सञ्चालन खर्च अनुमान गर्दा तेल खर्च १२४ रुपैयाँका दरले १६.किलोमिटर प्रतिलिटर अनुसार दैनिक २९४ रुपैयाँ, साप्ताहिक २०५८ रुपैयाँ, मासिक ८२३२ रुपैयाँ, वार्षिक ९८ हजार ७८४ रुपैयाँ र ८ बर्षमा ७ लाख ९० हजार २७२ अनुमानित खर्च आउछ जुन विद्युतीय सवारी साधनमा भन्दा धेरै कम हुने देखिन्छ ।

जबसम्म विद्युतीय सवारी साधनको सञ्चालनको लागि बिक्री–वितरण, बिक्री पछि आउने चुनौती सामना गर्न र भौतिक पूर्वाधार तथा दक्ष प्राविधिक, पार्ट्स आदि सरलरुपमा पाउने बनाउन सक्षम र सफल हुदैनौ तबसम्म नेपालमा पेट्रोल तथा डिजेल गाडी विस्थापित गर्न गाहृो हुने देखिन्छ ।

बिदिस पोखरेल
जोरपाटी, काठमाडौं