सर्भिस सेन्टरमा राखिएको रेनो डस्टर दुर्घटनामा ? के हाे कारण ?

पश्चिम बंगाल राज्य उपभोक्ता आयोगले सर्भिसिङका लागि डिलरको जिम्मामा राखिएको कार ग्राहकको अनुमति बिना अर्को स्थानमा लगेर दुर्घटनामा परेको घटनामा डिलर र बीमा कम्पनी दुवैलाई जिम्मेवार ठहर गरेको छ। आयोगले ग्राहकको पक्षमा फैसला गर्दै कुल ४ लाख २५ हजार भारु क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ। सो फैसला २९ सेप्टेम्बर २०२६ मा भएको थियो ।

ग्राहक राजेश दुबेले अप्रिल २७, २०१७ मा करिब १५ लाख २३ हजार ७३६ भारुमा रेनो डस्टर कार खरिद गरेका थिए। उक्त कारको बीमित घोषित मूल्य करिब १२ लाख ८७ हजार भारु थियो। नियमित सर्भिसिङ र केही साना स्क्र्याच मर्मतका लागि उनले २ मार्च २०१८ मा आफ्नो कार अधिकृत डिलरको जिम्मामा दिएका थिए।तर त्यसको केही दिनपछि कार दुर्घटनामा परेको खबर प्रहरीले उनलाई दिएको थियो। मार्च १६ मा मेचेडा र हल्दियाबीच कार दुर्घटनामा परेको र त्यसमा कार चालकको मृत्यु भएको जानकारी उनलाई प्राप्त भयो। प्रहरीको विवरणअनुसार कार अचानक रोकिएको ट्रली वा ट्रेलरसँग ठोक्किएको थियो। दुर्घटनामा कार पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो।

ग्राहकका अनुसार उनले आफ्नो कार हल्दिया लगिनेबारे कुनै जानकारी वा अनुमति दिएका थिएनन्। पछि बीमा दाबी गरेपछि बीमा कम्पनीले दाबी अस्वीकार गरेको थियो। दुर्घटना भएको लामो समयपछि जानकारी गराइएको तथा वर्कशपका अभिलेखमा समेत केही विसंगति रहेको बीमा कम्पनीको तर्क थियो। मुद्दा उपभोक्ता आयोगमा पुगेपछि डिलरले मर्मत कार्य सकिएपछि कार आफ्नो खड्गपुरस्थित वर्कशपबाट हल्दिया शाखातर्फ लैजाँदै गर्दा दुर्घटना भएको स्वीकार गरेको थियो। तर कारलाई अर्को शाखामा लैजान ग्राहकको अनुमति लिइएको प्रमाण डिलरले प्रस्तुत गर्न सकेन।

आयोगले ग्राहकको कार आफ्नो जिम्मामा लिएपछि त्यसको उचित संरक्षण गर्नु डिलरको दायित्व हुने स्पष्ट गरेको छ। ग्राहकले अनुमति दिएको उद्देश्यबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि कार प्रयोग वा स्थानान्तरण गर्न डिलरले स्वतन्त्र अधिकार पाउन नसक्ने आयोगको ठहर थियो। डिलरले वर्कशपको टेस्ट ड्राइभ सम्बन्धी प्रावधानलाई आफ्नो बचाउको आधार बनाए पनि आयोगले त्यसलाई स्वीकार गरेन। यस्तो प्रावधानले ग्राहकको जानकारी वा सहमतिबिना कारलाई लामो दूरीमा वा अन्य शाखामा लैजाने अनुमति नदिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

बीमा कम्पनीको दाबी अस्वीकार गर्ने निर्णयमाथि पनि आयोगले प्रश्न उठाएको छ। दुर्घटनाबारे प्रहरीलाई तत्काल जानकारी भइसकेको र दुर्घटनाग्रस्त कार निरीक्षणका लागि उपलब्ध रहेको अवस्थामा बीमा कम्पनीले घटनाको स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ थियो। प्रहरी अभिलेख तथा वर्कशपका कागजात जाँच गरी सर्वेक्षकमार्फत क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पर्याप्त अनुसन्धान नगरी दाबी अस्वीकार गर्नु उचित नभएको आयोगले ठहर गरेको छ।

आयोगले बीमा कम्पनीलाई १५ दिनभित्र लाइसेन्स प्राप्त सर्वेक्षक नियुक्त गर्न र ४५ दिनभित्र क्षतिको मूल्याङ्कन पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ। सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि ३० दिनभित्र स्वीकृत बीमा दाबी रकम ग्राहकलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। उक्त रकममा ४ अप्रिल २०१९ देखि वार्षिक ९ प्रतिशत ब्याजसमेत लागू हुने आदेशमा उल्लेख छ।