बाढीले गाडी बगाएका व्यवसायीलाई सरकारको राहतः नयाँ सवारी आयातमा पूर्ण भन्सार छुट र सस्तो ऋण

काठमाडौँ - सरकारले भोटेकोशी नदीको बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीहरूका लागि विशेष राहत घोषणा गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष राहत दिने घोषणा गरेका हो । बाढीले क्षतिग्रस्त वा बगाएका सवारी साधनको पुनः आयातमा पूर्ण भन्सार महसुल छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

भोटेकोशी र रसुवा क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरी सवारी साधन र यन्त्र उपकरणमा विशेष सहुलियत दिने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार बाढीका कारण मर्मत सम्भार हुन नसक्ने गरी क्षतिग्रस्त भएका वा बाढीले बगाएर हराएका व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी तथा ढुवानीका साधनको पहिले दर्ता खारेज गरिनेछ ।

त्यसरी दर्ता खारेज भएपछि व्यवसायीले सोही किसिमका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधन आयात गर्न चाहेमा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल पूर्ण रूपमा छुट दिइने भएको छ ।

सरकारको विशेष प्याकेजले बाढीमा करोडौँ मूल्यका कन्टेनर र गाडी गुमाएका व्यवसायीहरूलाई पुनः व्यवसायमा फर्कन ठूलो मद्दत पुग्ने देखिएको छ ।

सस्तो ब्याजदरमा सवारी कर्जाको व्यवस्था
सवारी साधन गुमाएका व्यवसायीहरूलाई नयाँ गाडी खरिद गर्न आर्थिक सहजताका लागि राष्ट्र बैंकमार्फत विशेष बैंकिङ सुविधा समेत घोषणा गरिएको छ ।

बाढीबाट व्यावसायिक सवारी, ढुवानीका साधन र यन्त्र उपकरणमा पुगेको क्षतिको बीमा मूल्यांकन गरी नयाँ साधन खरिद गर्न चाहेमा बैंकहरूले आधार दरमा तोकिएको न्यूनतम प्रिमियम मात्र थप गरी कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ ।

साथै, यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा राष्ट्र बैंकले तोकिएको ऋण–मूल्य अनुपातमा समेत पुनरावलोकन गरी व्यवसायीलाई सजिलै ऋण पाउने वातावरण बनाउने निर्णय गरेको छ ।

सवारी र ढुवानीका साधनमा दिइएको यो छुटसँगै सरकारले सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि क्षतिग्रस्त व्यवसाय र सवारी साधनमा निश्चित अवधिसम्मका लागि लाग्ने स्थानीय शुल्क र व्यवसाय करमा सहुलियत दिन अनुरोध गरेको छ ।

बाढीले सयौँ कन्टेनर बगाएर अर्बौँको क्षति पुगेका बेला सरकारले ल्याएको यो सवारी केन्द्रित राहत प्याकेजले ढुवानी व्यवसायलाई पुनः सुचारु गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ ।

यता, विपद्बाट प्रभावित व्यवसायलाई तत्काल राहत दिँदै पुनः सञ्चालनको वातावरण बनाउन सरकारले लिएको यो कदम अत्यन्त सकारात्मक र स्वागतयोग्य रहेको नाडाको धारणा छ ।
विशेषगरी बाढीका कारण पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त वा बगाएर हराएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधनको दर्ता खारेज गरी सोही प्रकृतिका साधन पुनः आयात गर्दा भन्सार महसुल छुट दिने निर्णयले अटोमोबाइल तथा ढुवानी व्यवसायीलाई ठूलो राहत पुग्ने नाडा विश्वास गरहेको जनाएको छ ।

त्यस्तै, क्षतिग्रस्त मेशिनरी तथा उपकरण पुनः आयातमा दिइएको सहुलियत पनि पुनःस्थापनाका लागि महत्वपूर्ण छ ।

बाढी प्रभावित ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याजमा सहुलियत दिने निर्णयले व्यवसायीमाथिको तत्कालीन वित्तीय दबाब कम गर्ने नाडाको धारणा छ । क्षतिग्रस्त सवारी तथा उपकरण पुनः खरिदका लागि कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था व्यवसायको निरन्तरताका लागि महत्वपूर्ण रहेको नाडाको निष्कर्ष छ।

नाडा अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उपे्रतीले भने,‘ विपद्पछि निजी क्षेत्रलाई पुनः उठाउन सरकारले कर, भन्सार, कर्जा, ब्याज र बीमालाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नु अत्यन्त सकारात्मक कदम हो। यसले प्रभावित व्यवसायीलाई पुनः व्यवसायमा फर्किन महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्नेछ ।’