सडक अतिक्रमण तथा क्षति पु-याउनेलाई १० लाखसम्म जरिवाना गरिने, यस्तो छ जरिवानाको अन्य व्यवस्था

नेपाल अटो
२१ साउन, २०८३

काठमाडौं – सार्वजनिक सडकको वर्गीकरण, संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले तयार पारिएको ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ले सडक अतिक्रमण गर्ने, अनुमति नलिई संरचना निर्माण गर्ने, तोकिएभन्दा बढी वजन वा आकारका सवारी साधन कुदाउनेलगायतका कसुरमा एक हजार रुपैयाँदेखि दस लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ । पारित भएमा यसले हाल कायम रहेको “सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१“ लाई खारेज गर्नेछ।

के के मा कति जरिवाना?

विधेयकको परिच्छेद–५ अन्तर्गत रहेको दफा ३० मा उल्लेख भएअनुसार, विभिन्न कसुरका लागि तोकिएका जरिवानाका दरहरू यस प्रकार छन् :

संरचना सीमाभित्र अनुमति नलिई घर वा भवन जस्ता स्थायी संरचना निर्माण गरेमा – पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना।
जग्गा अधिग्रहण वा सूचना टाँस गर्दा बाधा–विरोध वा हुलदंगा गरेमा – ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना।
सडकछेउ रोपिएका रुख उखेल्ने, काट्ने वा भाँच्नेलाई – क्षतिको मूल्याङ्कन गरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना।
तोकिएको हदभन्दा बढी वजनको मालवाहक सवारी साधन कुदाउने धनीलाई – प्रत्येक पटक तत्काल पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना।
तोकिएभन्दा ठूलो आकारको सवारी साधन वा सडक संरचनालाई क्षति पु¥याउने खालका पांग्रा भएका निर्माण मेसिन/उपकरण चलाएमा – एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना।
सडकमा घरपालुवा पशुपंक्षी छोड्नेलाई – पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना।
माटो, ढुंगा, बालुवा लैजाँदा बाधा–विरोध गर्ने वा सडकको आवागमनमा अवरोध पु¥याउनेलाई – एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना।
अनुमति नलिई ढल, पाइप, बिजुलीको पोल वा तार बिछ्याउने कार्य गरेमा – १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना।
सडक कार्यालयको अनुमतिविना सडक सीमाभित्र खन्ने वा त्यस्तै अन्य कार्य गरेमा समेत – १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना।
अनुमति लिँदाको प्राविधिक डिजाइनविपरीत प्रवेश मार्ग निर्माण गरेमा – १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना।
दफा १९ कार्यान्वयनमा बाधा–विरोध वा हुलदंगा गर्नेलाई – ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद।
दफा २१ बमोक्षजम स्वीकृत नक्सा–मापदण्डविपरीत कार्य गर्नेलाई – पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना।

जाँचबुझ र कारबाहीको प्रक्रिया कस्तो?

विधेयकअनुसार यस्ता कसुरको तहकिकात सम्बन्धित सडक कार्यालयको कम्तीमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको कर्मचारीले गर्नुपर्नेछ, र मुद्दा एक तह माथिको अधिकारीसमक्ष दायर गरिनेछ। संघीय सडक सञ्जालको हकमा दफा ३१ बमोजिमको अधिकारीले र प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सञ्जालको हकमा सम्बन्धित प्रदेश कानुनमा तोकिएको निकाय वा पदाधिकारीले सजाय दिने अधिकार पाउनेछन्। यी निकायलाई जिल्ला अदालतसरहको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। कारबाहीविरुद्ध चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ।

विधेयकको उद्देश्य

विधेयकको प्रस्तावनामा सुरक्षित, स्तरीय, किफायती र भरपर्दो सडक सञ्जालको विकास गरी सामाजिक–सांस्कृतिक एकीकरण र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ। यसले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहमा सडक सञ्जाल वर्गीकरण गर्ने, सडक सीमा र संरचना सीमा तोक्ने, अतिक्रमणकारी संरचना हटाउने अधिकार सम्बन्धित सडक कार्यालयलाई दिने र सडकसँग जोडिएको जग्गामा विकास कर लगाउन सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ।

विधेयक हाल संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको छ र पारित भएपछि ‘सार्वजनिक सडक ऐन, २०८३’ को नाममा तत्काल प्रारम्भ हुनेछ। यद्यपि छलफलको क्रममा उल्लिखित बुँदाहरुमा केही थपघट भने हुन सक्ने छन् ।

#सडक