प्रदेशका बजेटमा अटोमोबाइल र यातायात : यस्ता छन् कार्यक्रम र योजना

काठमाडौं–आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सातै प्रदेशले बजेट ल्याएका छन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको यस बजेटमा यातायात र अटोमोबाइल क्षेत्रले समेत उच्च प्राथमिकता पाएको छ । बजेटमा लाइसेन्स वितरणलाई सहज बनाउनेदेखि ईभी प्रवद्र्धन सम्मका कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

बागमती : बागमती प्रदेश सरकारले सवारी तथा यातायात क्षेत्रमा कर तथा जरिवाना छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ । २० वर्ष वा सोभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनमा २०८३ पुस मसान्तभित्र २० वर्षसम्मको बुझाउन बाँकी कर र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा, लाग्ने जरिवाना रकममा शतप्रतिशत छुट दिई सवारी दर्ता खारेज गर्न सकिने व्यवस्था लागु गरिएकोे छ ।

त्यसैगरी, नवीकरण नगरेका ‘ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर’, ‘वर्कसप’, र ‘रिकन्डिसन हाउस’ले २०८३ पुससम्म पछिल्लो अवधिको शुल्क बुझाएमा सोभन्दा अगाडिको नवीकरण दस्तुर र जरिवानामा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था बागमति प्रदेशले गरेकोे छ ।

गण्डकी : गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आफैं लाइसेन्स छपाइ गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै, कार्यालयमा स्वयम् उपस्थित हुन नसक्ने सेवाग्राहीको लागि आफू रहेकै स्थानबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने बताएको छ ।

प्रदेश सरकारले सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न रोड सेफ्टी अडिट र टेक्निकल अडिटका आधारमा सडक सुरक्षा पूर्वाधार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने, प्रदेशभित्रका मुख्य बजार क्षेत्रमा नागरिकका लागि सहज हुने गरी उचित शुल्कमा यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन तथा यात्रु चाप र आवश्यकताको आधारमा बसपार्क तथा यातायात पूर्वाधारको व्यवस्थापन सुधारका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने बताएको छ ।

कोसी : कोसी प्रदेशले सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा प्रणालीलाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाउने तथा विगतदेखि वितरण हुन नसकेका लाइसेन्स आगामी आर्थिक वर्षभित्र वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

मधेस : मधेस प्रदेशले विद्युतीय सवारीसाधनलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै निजी क्षेत्रसँग मिलेर विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन बनाउने घोषणा गरेको छ । बजेटमा भेहिकल फिटनेस सेन्टर र अटोमेटेड ड्राइभिङ टेस्ट ट्रयाक सम्बन्धी ब्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ ।

लुम्बिनी : लुम्बिनी प्रदेशले सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सवारी साधनमा जीपीएस ट्र्याकिङ र सीसी क्यामेरा जडान गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने घोषणा गरेको छ । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चालक, समुदाय र विद्यालय लक्षित सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले तयारी गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेटमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुरक्षित, भरपर्दो र प्रविधियुक्त बनाउन नीतिगत सुधार गरिने घोषणा गरेको छ ।

सार्वजनिक यातायात सेवालाई पहँचयोग्य, सुरक्षित, भरपर्दो र प्रविधियुक्त बनाउन प्रदेश यातायात तथा सवारी व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत सुधार गरिने प्रतिबद्धता बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले पहिलोपटक ‘सडक सुरक्षा परीक्षण’ को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । साथै, आगामी ५ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका केन्द्रहरूलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

कर्णाली : कर्णाली प्रदेशले ट्रायल सेन्टरको परीक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।

विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विस्तार, सडक सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम तथा चालक–परिचालक लक्षित व्यावसायिक सीप विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ। यात्रुसँगको व्यवहार सुधार र सवारी साधन मर्मतसम्बन्धी तालिमलाई पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।