नयाँ सरकारबाट अटोमोबाइल व्यवसायीका अपेक्षा

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भए पश्चात नेपालको राजनीतिक परिदृश्य नै परिवर्तन भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्पष्ट बहुमत मात्रै होइन, झन्डै दुई तिहाइ नतिजा हात पारेसँगै राजनीतिक वृत्तमा नयाँ अध्यायको थालनी भएको छ ।

यससँगै अब रास्वपाले आगामी पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार बनाएको छ । बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुनिल लम्साललाई दिइएको छ । अर्थ लगायतका विभिन्न मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी विभाजन भइसकेको छ ।

यससँगै आगामी दिनमा नेपालमा विभिन्न नयाँ नीतिहरू निर्माण हुने मात्र होइन, विगत केही वर्षदेखि देखिँदै आएको नीतिगत अस्थिरता अन्त्य हुने अपेक्षा पनि धेरैले गरेका छन्। शासकीय सुधारका सय कार्यसूची समेत सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसबाट पनि केही सुधारका संकेत देखिन थालेका छन् ।

अटोमोबाइल क्षेत्रमा बढ्यो आशा

राजनीतिक स्थायित्वसँगै अटोमोबाइल क्षेत्र पनि सकारात्मक अपेक्षामा देखिएको छ। नेपालमा सवारी साधनसम्बन्धी नीतिहरू बारम्बार परिवर्तन हुने, आयात प्रतिबन्ध, कर संरचनामा उतारचढाव तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाबका कारण समय–समयमा कडाइ गरिने जस्ता कारणले व्यवसायी तथा उपभोक्ता दुवै प्रभावित हुँदै आएका छन्।

त्यसैले स्थिर सरकार बनेसँगै सवारी साधनसम्बन्धी दीर्घकालीन र स्पष्ट नीति आउने अपेक्षा अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले गरेका छन्। विशेषगरी कर संरचना, विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन तथा आयात व्यवस्थापनजस्ता विषयमा स्पष्ट नीति आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

नयाँ निर्वाचन पश्चात यो अटोमोबाइल र यातायात पूर्वाधारका वारेमा बुझेका र त्यही क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तित्वहरुको समेत प्रतिनिधि सभामा उपस्थिति हुने भएको छ ।

यातायात र ट्राफिक व्यवस्थापका विज्ञ आशीष गजुरेल सिन्धुलीको क्षेत्र नम्बर २ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य विजयी बनेका छन् । उदयपुरको क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पारश मणि गेलाल अटोमोबाइल व्यवसायमा कार्यरत रहेकै समयमा संसद प्रवेश गरेका छन् । त्यसैगरी यातायात व्यवसायी विष्णुबहादुर खड्का र रमेशकुमार सापकोटा पनि सांसद निर्वाचित भएका हुन् ।

आगामी नीति कस्तो आउला ?

नयाँ सरकार गठनसँगै सवारी साधनसम्बन्धी कर तथा नीतिगत संरचनामा केही सुधार हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यस सम्बन्धमा विभिन्न अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको धारणालाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार उप्रेती (सुरेश) ले अहिले यातायात क्षेत्रको वारेमा बुझेका धेरै व्यक्तिहरुको उपस्थिति संसदमा हुने भएकाले पनि आगामी दिनमा सहज हुने गरी नीति निर्माण हुने अपेक्षा गरेको बताए । उनले भने, ‘कुनै एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सामान लैजान देखि स्कुल जान र विरामी ओसार्न समेत यातायातकै साधन प्रयोग हुने गरेको सन्दर्भमा सवारी साधनबाटै अर्थतन्त्र समेत चलायमान हुने गरेको छ । नागरिकको अधिकारको रुपमा रहेको यातायात क्षेत्रलाई नागरिकको चाहना भन्दा वाहिर राखेर चलाउन खोज्नु अवश्य पनि राम्रो हुँदैन । प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि गर्न र कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि गर्न पनि यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ ।’ सवारी साधन बिक्री हुनु भनेको त्यो देशका जनताको जीवनस्तर माथि उठ्नु हो भन्दै आगामी दिनमा नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रमा स्वर्णिम युगको सुरुवात हुने अपेक्षा समेत उप्रेतीले गरे ।

नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) अध्यक्ष रितुसिंह वैद्यले नयाँ सरकार बन्नु भन्दा पहिले नै निर्वाचनको क्रममा गरिएको बाचापत्रमा समेत धेरै कार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको र त्यही प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेमात्र पनि अटोमोबाइल क्षेत्रले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘उहाँहरुले जे गर्छु भन्नु भएको छ, त्यही मात्र गरे पनि पुग्छ ।’ अटोमोबाइल क्षेत्रलाई करको स्रोत मात्र मान्न नहुने उनले बताइन् । ‘यसलाई ठूलो लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक सहजीकरणको कारक मान्नु पर्छ । अटोमोबाइल उद्योग फस्टाएमा नै मानिस एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जान र सामान ओसारपसार गर्नका लागि यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यही भूमिका व्यवस्थित भएमा नै अर्थतन्त्र मजबुत बन्न सक्छ । करको स्रोतको रुपमा मात्र लिनु भएन ।’ स्थिर सरकार भएकाले नै नीति पनि स्थिर हुने र अटोमोबाइल क्षेत्रलाई राहत पुग्ने वैद्यको अपेक्षा छ ।

नाडाका सचिव मेघराज पौडेलले अन्य कुराका साथै नेपालमा हुने अटोमोबाइल एसेम्बलिङ सम्बन्धमा आगामी दिनमा स्पष्ट नीतिगत मापदण्ड हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले हाल नेपालमा समेत अटोमोबाइल क्षेत्र एउटा विलाशीता नभई आवश्यकता बनिसकेको सन्दर्भमा एसेम्बलिङ उद्योगका लागि दिइने सहुलियत र अन्य प्रावधानहरुको वारेमा ऐनमा नै स्पष्ट व्यवस्था भयो भने नीतिगत अस्थिरताको अन्त्य हुने भएकाले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । आगामी दिनमा यस्ता विभिन्न व्यवस्थालाई कसरी सबैको हितमा लागु गर्न सकिन्छ भन्ने वारेमा ध्यान दिएर त्यसै अनुसारको कार्यमा सरकार लाग्ने र यसबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन देखि वितरण र ढुवानी समेतको व्यवसायमा संलग्न सबै व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

नाडाका कोषाध्यक्ष तथा स्पेयर पार्ट्स व्यवसायी पंकज अग्रवाल यो सरकारले निर्वाध रुपमा पाँच वर्ष सम्म शासन गर्न पाएमा अटोमोबाइल क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन हुने अपेक्षामा छन् । उनले भने, ‘हामीले पहिले कुनै विषयवस्तु वारेमा लबिङ गर्न जाँदा पनि सरकारका साथै कर्मचारीतन्त्र समेत परिवर्तन भइरहने भएकाले धेरै कुरा बुझाउन सकिएको थिएन । अब त्यो समस्या रहने छैन ।’ भारतसँगको खुला सीमानाका कारण अन्यका साथै स्पेयर पार्ट्समा चोरी पैठारी हुने समस्या छ । नेपालका गाडी समेत उतै लगेर मर्मत गर्ने र त्यही नै स्पेयर पार्ट्स समेत परिवर्तन गर्ने भएकाले समस्या छ । त्यसैगरी भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीले पटके कर तिरेर निर्वाध रुपमा नेपालमा गाडी चलाएको पाइन्छ । यसो गर्दा नेपालमा लाग्ने कर भन्दा सस्तो हुन जान्छ । यो व्यवसायलाई व्यवस्थित गरेमा नेपाली व्यवसायीलाई बचाएर रोजगार सिर्जना गर्न कुनै समस्या नहुने र यो कार्य आगामी दिनमा सम्भव हुने अग्रवालले विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपाल अटो मेकानिक्स व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद न्यौपानेले अटो मेकानिक्स पेशा व्यवसायसँग सम्बन्धित धेरै नीतिहरु संशोधन गर्नुपर्ने र यसका लागि स्थिर सरकारको आवश्यकता रहेको सन्दर्भमा अब त्यो सम्भव हुने बताए । अटोल्यान्डको कन्सेप्ट, रोडम्याप सहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने विज्ञहरु नै नीति निर्माण गर्ने तहमा पुगेको अवस्थामा अब धेरै कुराको आशा गर्न सकिने उनले बताए । यातायात व्यवस्था विभागमार्फत धेरै नियमहरु संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र आगामी दिनमा देशभरको अटो मेकानिक्स पेशा तथा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नमा नयाँ सरकारले भूमिका खेल्ने विश्वास न्यौपानेले गरे ।

अटोमोबाइल व्यवसायमा हुने विभिन्न नीतिगत परिवर्तनका कारण व्यवसायीहरु आजित बनेको अवस्था थियो । करिव ६ महिनामै पनि धेरै नीतिहरु परिवर्तन भएको अवस्था थियो । अब भने त्यस्तो नीतिगत अस्थिरताको अन्त्य हुनुका साथै यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि धेरै कार्यहरु हुने अपेक्षा अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले गरेका छन् । त्यस्तो अवस्था आयो भने नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि सकारात्मक मोड बन्न सक्छ । आशा गरौं, भविष्यमा अवश्य पनि स्थिर र सकारात्मक नीति बन्ने र यो क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने छ ।