निर्वाचन घोषणापत्रमा सडक र पूर्वाधार सम्बन्धी गरिए यस्ता घोषणा, के छ हालको अवस्था ?

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि आफ्नो दलको घोषणा पत्र जारी गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिएका छन् । दलको आगामी योजना र कार्यक्रमको वारेमा सो घोषणापत्रबाट धेरै कुरा थाहा पाउन सकिन्छ । त्यसैले धेरै मतदाताका लागि यो चासोको विषय बन्छ ।

यद्यपि राजनीतिक दलहरूले २०४८ सालदेखि हरेक निर्वाचनमा देशको आर्थिक तथा भौतिक संरचना रूपान्तरण गर्ने ‘गेमचेन्जर’ परियोजनाहरूलाई घोषणापत्रको केन्द्रमा राख्दै आएका छन् । यसमा सडक यातायात र पूर्वाधार सम्बन्धी विभिन्न परियोजनाहरु पनि मुख्य रुपमा समेटिने गरेका छन् ।

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलदेखि चीन सम्म चल्ने रेल, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गदेखि बाहिरी चक्रपथ, मेट्रोरेलदेखि हुलाकी राजमार्गसम्मका महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताले चुनावी भाष्यमा निरन्तर स्थान पाएका छन् । तर, तीन दशकभन्दा बढी समय बित्दा पनि अधिकांश योजना घोषणामै सीमित भएको देखिन्छ ।

विद्युतीय रेल : दीर्घकालीन सपना, सीमित भौतिक प्रगति

नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) तीनै दलले २०४८ सालदेखि पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्दै आएका छन् । विभिन्न निर्वाचनमा समयसीमा नै तोकेर रेलमार्ग सम्पन्न गर्ने वाचा दोहोरिएको छ । तर अहिले सम्म पनि यसले प्रगति लिएको भने देखिदैन ।

हालसम्म बर्दीबास–निजगढ खण्डमा ८२ किमीमध्ये ६८ किमी ट्र्याक बेड निर्माण र १६ वटा रेलपुल सम्पन्न भएका छन् । काठमाडौं–रक्सौल तथा केरुङ–काठमाडौं रेल परियोजना अध्ययन र डीपीआर चरणमै छन् । दशकौँ पुरानो अवधारणा व्यवहारिक कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुन नसक्दा रेल अझै सम्भावनाको विषयमै सीमित छ ।

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग : लागत वृद्धि, समय लम्बिँदै

काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने द्रुतमार्गलाई पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा २०६४ सालमै गरिएको थियो । तर निर्माण २०७३/७४ तिर मात्रै सुरु भयो । हालसम्म भौतिक प्रगति करिब ४२ प्रतिशत छ । प्रारम्भिक लागत अनुमान एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँबाट बढेर करिब दुई खर्ब ९३ अर्ब पुगेको छ । म्याद २०८३/८४ सम्म पु¥याइएको छ र पुनः थपिने संकेत देखिन्छ । यो आयोजना चुनावी प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन क्षमताबीचको अन्तरको उदाहरण बनेको छ ।

मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्ग : रणनीतिक महत्व, सुस्त प्रगति

मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग दुवैलाई विकास र राष्ट्रिय एकीकरणको दृष्टिले रणनीतिक परियोजना मानिन्छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग २०६४/६५ मा सुरु भएको हो र करिब ८१.७३ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यसको लागत ३३ अर्ब ३६ करोडबाट बढेर ८४ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ ।

हुलाकी सडक २०६६/६७ बाट सुरु भई ७३.३५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यसको लागत ४७ अर्ब २४ करोडबाट बढेर एक खर्ब एक अर्ब ६३ करोड पुगेको छ । दुवै आयोजना पटक–पटक पाँच वर्षे लक्ष्यसहित घोषणापत्रमा दोहोरिए पनि निर्धारित समयसीमा पूरा हुन सकेको छैन ।

मेट्रोरेल/मोनोरेल : अध्ययनमै सीमित

काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेल वा मोनोरेल सञ्चालन गर्ने घोषणा दशकभन्दा बढी पुरानो हो । पछिल्ला निर्वाचनमा पनि प्रमुख दलहरूले महानगरहरूमा आधुनिक सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

यद्यपि, विभिन्न सम्भाव्यता अध्ययनबाहेक ठोस निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छैन । लगानी बोर्डले परियोजना सोकेसमा राखे पनि कुनै औपचारिक सम्झौता वा डीपीआर तयार भएको छैन । यसले योजना र संस्थागत निर्णयबीचको समन्वय कमजोर रहेको संकेत गर्छ ।

बाहिरी चक्रपथ : अवधारणा पुरानो, कार्यान्वयन शून्य

काठमाडौं उपत्यकामा ७२ किमी लामो बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने अवधारणा २०५८ सालमै अघि सारिएको थियो । तर २४ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्भाव्यता अध्ययनबाहेक भौतिक प्रगति भएको छैन । प्रारम्भिक ५६ अर्बको लागत अनुमान तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ । प्रशासनिक संरचना कायम रहे पनि पूर्वाधार निर्माणमा ठोस उपलब्धि देखिएको छैन ।

सकारात्मक पक्ष : आंशिक उपलब्धि

सबै योजना ठप्प भएका भने होइनन् । देशभर सडक सञ्जाल ३४ हजार ७०७ किलोमिटर पुगेको छ । कालोपत्रे सडक २० हजार ४३ किमी पुगेको छ । राष्ट्रिय राजमार्गमा ३ हजार ५३७ मोटरेबल पुल निर्माण भएका छन् ।

बुटवल–भैरहवा, जनकपुर–ढल्केबर, विराटनगर–इटहरी, नेपालगन्ज–कोहलपुर र वीरगन्ज–पथलैया खण्डहरू ६ लेनसम्म विस्तार भएका छन् । सिस्नेखोला–नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालन तयारीमा पुगेको छ ।

निष्कर्ष

तीन दशकको चुनावी इतिहासले देखाउँछ के देखाउँछ भने नेपालमा घोषणापत्रमा समावेश गरिएका पूर्वाधार परियोजनाहरू राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको साधन बनेका छन् । तर, संस्थागत निरन्तरता, वित्तीय अनुशासन, प्राविधिक तयारी र कार्यान्वयन क्षमताको अभावले अधिकांश ‘गेमचेन्जर’ परियोजना लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

आगामी निर्वाचनहरूमा प्रतिबद्धताको पुनरावृत्तिभन्दा पनि यथार्थपरक योजना, स्पष्ट कार्यान्वयन ढाँचा र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता नै देश र जनताको मुहार फेर्ने वास्तविक आधार बन्न सक्छ । यस अनुसार नै सबै राजनीतिक दलहरुले सम्भावनायुक्त र उपयुक्त परियोजना ल्याउने लक्ष्यका साथ घोषणा पत्रमा विविध विषय समेट्नु आवश्यक छ ।