गाडी बिक्री र राजस्व बढाउन ऋण नीति लचिलो बनाउनु पर्ने नाडा अध्यक्ष चौधरीको सुझाव

काठमाडौं - नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले सवारी साधनको बिक्री बढाउन ऋण नीतिमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्र पुनरोत्थानको आगामी बाटो’ विषयक कार्यक्रममा अध्यक्ष चौधरीले दसैं, तिहार लगायत चाडपर्वको समयमा गाडीको व्यापार बढाउन तत्काल ऋण नीतिमा फेरबदल गर्न आग्रह गरे।

उहाँले राजस्व संकलनको चुनौती समाधान गर्न ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने जोड दिए। हाल राष्ट्र बैंकले गाडी खरिदमा अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशत र पेट्रोल तथा डिजेल गाडीमा ५० प्रतिशत ऋण लिन सकिने व्यवस्था थियो। अटो व्यवसायीहरूले यो प्रतिशत ८० पुर्‍याउन माग गर्दै आएका छन्।

चौधरीले भने, “आन्दोलनको प्रभावमा बनेको सरकारले ६ महिनाभित्र निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ। अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती राजस्व संकलन हो। अटो क्षेत्रले सबैभन्दा बढी कर योगदान गर्दै आएको थियो। दसैंको समयमा कुल अटो बजारको ६० प्रतिशत बिक्री हुने गरेकोमा आन्दोलनले राजस्व पनि घट्छ।”

उनले थपे, “गाडी खरिद गर्ने सोचमा रहेका ग्राहकहरू अब आफ्ना अनिवार्य खर्चका लागि बचत गर्न बाध्य छन्। राष्ट्र बैंकले ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ नीतिमा तत्काल सुधार गरी गाडी खरिद गर्न अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्नेछ।”

चौधरीले नेपालमा विद्युतीय गाडी (ईभी) को संख्या बढेको र व्यवसायीहरूले चार्जिङ स्टेशनको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग ट्रान्सफर्मर उपलब्ध गराउन माग गरेको जानकारी दिए।

उनले आन्दोलनका कारण अटो हब रहेको थापाथली पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको र उत्तरी नाकाबाट केरुङ र तातोपानी नाकाबाट गाडी ल्याउन असम्भव भएको बताए। “कोरला नाकाबाट केही गाडी आएका छन्, तर पानी पर्छ भन्ने वित्तिकै रोकिँदैछ। सडकको अवस्था सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ,” उनले भने।

अध्यक्ष चौधरीका अनुसार नेपालमा अटो उद्योगमा दुईपांग्रे र चारपांग्रेको लगानी भइरहेको छ। यहाँ ब्याट्री, टायर र केही स्पेयर पार्ट्स उत्पादन भइरहेका छन्। एसेम्बल उद्योगले रोजगारी समेत प्रदान गरिरहेको छ। चौधरीले नेपालमै उत्पादन हुने यी सामग्रीलाई एसेम्बल उद्योगसँग जोड्ने नीति बनाउन सरकारसँग अनुरोध गरे।