सवारी साधन नियमनका लागि के हुँदैछ व्यवस्था ? यस्तो छ सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरुको भनाइ

नेपालमा भित्रिने अन्य सवारी साधनका साथै इलेक्ट्रिक भेइकल अर्थात ईभीको नियमनका लागि आवश्यक व्यवस्था हुन नसकेको गुनासो सबैले गर्दै आएका छन् । यो अवस्थामा सरकारी निकायले आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेको पाइदैन ।

सरकारले हालै सवारी साधन आयात, उत्पादन र जडान सम्बन्धी निर्देशिका २०८२ को मस्यौदा तयार गरेको र यसका लागि आवश्यक सुझाव दिनका लागि सबैसँग आग्रह गरेको छ । यस अनुसार विभिन्न निकायसँग छलफल समेत भइरहेको छ ।

काठमाडौंमा केन्द्रबिन्दु अनलाइन मिडियाले आयोजना गरेको केन्द्रबिन्दु ईभी बज–पोलिसी डिस्कोर्स २०८२ मा पनि यो विषयमा धेरै बक्ताहरुले आफ्ना कुरा राखे ।

यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक निर्देशक श्रीकान्त यादवले सवारी साधन आयात मात्र भन्दा सेफ्टी, सस्टेनिबिलिटी र रिलायबिलिटीमा ध्यान दिनुपर्ने र यसलाई महसुस गरेर नै मापदण्ड बनाउन खोजेको बताए । उनले भने, ‘यो एकदमै प्रारम्भिक अवस्थामा छ । हामीले यसका लागि स्टेक होल्डरहरुसँग छलफल गरिरहेका छौ । नाडा र नाइमासँग एक चरणमा छलफल भयो । सबैसँगको छलफल पश्चात पछि यसलाई कानुनी रुप दिनेछौ ।’

सवारी परीक्षण लगायतका कार्यका लागि पीपीपी मोडलमा कार्य गर्ने नीति लिइएको उनले बताए । उनले भने, ‘सवारी साधनको चेकजाँच गर्ने पूर्वाधारको पक्कै पनि अभाव छ । तर २०४९ सालमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन आउदा पनि केही थिएन । इन्जिनियरहरुले आँखाले हेरेर चेकजाँच गर्थे । अहिले मेसिन छ । हाल सवारी परीक्षणका लागि टेकुमा भएको कार्यालयबाट सबै नसकिए पनि केही भए पनि मेसिनले काम गर्न सकिने अवस्था छ । यसमा पनि चित्त बुझाउन सकिने र भविष्यमा यसको क्षमता वृद्धि गर्न सकिने छ ।’

यसका लागि ठूलो लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको र यसले गर्दा ढिलो पनि भएको बताए । उनले हाल निजी क्षेत्रले समेत भेइकल फिटनेस टेस्टिङ सेन्टर बनाउन सकिने व्यवस्था भएको र सरकारी निकायबाट मात्र सम्भव नभएकाले निजी क्षेत्रलाई समेत यसमा सहभागी बनाइएको बताए ।

गोल्छा अर्गनाइजेसनका निर्देशक आकाश गोल्छाले सो निर्देशिकाको डाफ्टमा धेरै मेहनत गरिएको बताए । यसमा व्यवसायीहरुसँग छलफल भएको उनको भनाइ थियो । सुझावहरु नाइमाबाट गइसकेको र नाडाबाट छिटै जाने चरणमा रहेको बताए । उनले भने, ‘यो पाली नियम बनाउनु भन्दा पहिले छलफल गर्न पाएका छौ । यो राम्रो हो । तर सरर्र हेर्दा यो सिधा सगरमाथाको टुप्पोमै पुग्ने गरी बनेको छ । यहाँ आएका धेरै सुझाव पहिले नै वाणिज्य विभाग र कर कार्यालय लगायतमा हामीले दिइसकेका विषय छन् ।’ यो भन्दा धेरै टेक्निकल कुरामा ध्यान दिए राम्रो हुने गोल्छाले बताए ।

उनले धेरै पक्षमा जटिलता थपिएको समेत बताए । एउटा उदाहरणको रुपमा उनले पार्ट्स आयातका लागि अलग अलग निकायबाट पास हुनुपर्ने व्यवस्था झन्झटिलो हुने बताए । उनले भने, ‘एउटा गाडीमा ४ ५ हजार पार्ट्स हुन्छन् । विभिन्न व्यापारीका अलग अलग मोडल हुन्छन् । यस्ता धेरै कुरामा क्लियर छैन ।’ यसका लागि बरु छुट्टै निकाय बनाउनु पर्ने हुन सक्छ । चीनमा सीसीसी भए जस्तै यस्तो एप्रुभल गर्ने कुनै निकाय बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।

अन्य देशमा नभएका सकारात्मक कुरा समेत निर्देशिकामा आएको गोल्छाको भनाइ थियो । उनले भने, ‘अहिले नेपालमा जस्तो ईभीको ग्रोथ कुनै पनि देशमा भएको छैन । यहाँ धेरै राम्रो ग्रोथ छ । सबै ठूला आयातकर्ताले चार्जिङ स्टेसन र सर्भिस सेन्टरमा राम्रो लगानी गरेका छन् । तर अब पीपीपी मोडल मार्फत टेस्टिङ सेन्टर सबै आयातकर्ता मिलेर बनायो भने निश्पक्ष पनि हुने र विश्वसनिय पनि हुने हुन्छ ।’ उनले आयात गर्नै गाहे हुने अवस्था हुने खालको नियम नबनोस् भन्ने कुरामा सबै सचेत हुनुपर्ने बताए ।

सिप्रदी ग्रुपका सीईओ तथा नाडा इलेक्ट्रिक भेइकल कमिटीका सभापति राजन बाबु श्रेष्ठले नाडाको तर्फबाट यस सम्बन्धी दुई राउन्ड छलफल भएको बताए । यो एकदमै सकारात्मक भएको उनले बताए । उनले सवारी साधनको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुन नहुने र हाल भइरहेको पूर्वाधारको कमीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र सवारी चेक तथा सर्टिफिकेसन कसरी गर्ने भन्ने वारेमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

आफ्टर सेल्सका लागि धेरैले यसको नेटवर्क बनाइसकेका भए पनि सबैले बनाउन नसकेको बताए । चार्जिङ नेटवर्क काठमाडौंमा धेरै भए पनि बाहिर समस्या हुन सक्ने र सर्भिस नेटवर्क तथा अन्य बेसिक कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सेफ्टी र सस्टेनिबिलिटीका लागि सवारी साधनको गुणस्तरमा ध्यान दिनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो । सवारी साधन भित्र्याउदा निश्चित मापदण्ड पुरा गरेको हुनु पर्ने र भित्र्याई सके पश्चात पनि सवारी साधन मर्मतका लागि आवश्यक नीति बनाउनु पर्ने उनले बताए । फिटनेस सेन्टरमा टेस्ट आवश्यक हुनुका साथै गुणस्तरका लागि पार्ट्स र अन्य पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

नाडाका पूर्व अध्यक्ष तथा राजस्व समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दुलालले नेपाल जस्तो देशमा अटोमोबाइल मात्र होइन, कुनै पनि उद्योगको लागि यो पूर्वाधारले विकास हुन सम्भव नभएको बताए । हालको प्रशासनिक अवस्था र पूर्वाधारमा धेरै लगाती गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । दुलालले भने, ‘अहिले यो वर्ष कसरी चल्ने भन्ने मात्र छ । १० वर्षका लागि के गर्ने भन्ने छैन । कसरी व्यवसायीले धेरै भन्दा धेरै कमाउने भन्ने वातावरण हामी र सरकारले मिलेर बनाउनु पर्छ । यसका लागि विद्युतीय वा पेट्रोलियम पदार्थ सम्बन्धी सवारी व्यवसायी र अन्य व्यवसायी मिलेर काम गर्नु आवश्यक छ ।’ तर यसका लागि अहिलेको यो राजस्वमुखी प्रशासनिक व्यवस्थालाई सुधार गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक निर्देशक श्रीकान्त यादवले ईभी सम्बन्धी मापदण्ड केही वर्ष पहिले नै गर्नु आवश्यक भए पनि अहिले भए पनि अब यसको सुरुवात भएको बताए । उनले भने, ‘हामीले व्यवसायीहरुलाई असर पर्ने कुरा राख्दैनौ । नेपालमा गुणस्तरीय सवारी साधन आउदैन भन्ने गुनासो छ । यी सबै पक्षलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्ने छौ ।’

मापदण्ड बनाउदै गर्दा व्यापक छलफल गरेर अगाडि बढ्ने र कुनै अवस्थामा समस्या भएमा विभागको तर्फबाट छलफल गर्न र निचोडमा जान तयार भएको यादवले बताए ।