३०० विद्युतीय माइक्रो बसले दैनिक २१ लाख बचत गर्दै, कर बढेर मारमा परेको गुनासो

सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत ११ वा सो भन्दा बढी सिट क्षमताका इलेक्ट्रिक माइक्रो बस अर्थात विद्युतीय भ्यानको भन्सार शुल्क बढाइएको छ । यस अघि यी सवारी साधनमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क रहेकोमा अब १० प्रतिशत पु(याइएको छ ।

आम यातायातका साधनमा समेत बढाइएको यस्तो करले व्यवसायीहरू निरुत्साहित भइरहेका छन् भने मुलुकलाई समेत फाइदा नगर्ने उनीहरू बताउँछन्।

नेपालमा विगत एक वर्ष यता यस्ता विद्युतीय माइक्रो बसले सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । एचएस कोड ८७०२.४०.३० मा वर्गीकरण रहेका उक्त विद्युतीय माइक्रो बस नेपालमा करिव ३ सयको हाराहारी रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

एउटा डिजेल माइक्रोबस दैनिक १५० देखि २०० किलोमिटर गुडेको पाइन्छ । यस अनुसार दैनिक रुपमा यसले ७ हजार देखि ८ हजार रुपैयाँको डिजेल खपत गरेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा ३०० विद्युतीय माइक्रोबसले २१ लाख रुपैयाँको डिजेल बचत हुने देखिन्छ ।

नेपालभर हाल करिव ५ देखि ७ हजार डिजेल माइक्रो बस सार्वजनिक सवारी साधनको रुपमा सञ्चालित छन् । यी सबै माइक्रोबसलाई विद्युतीय माइक्रो बसमा रुपान्तरण गर्ने हो भने लगभग ५ करोडको डिजेल दैनिक बचत गर्न सकिन्छ ।

विद्युतीय माइक्रो बसमा लगानी गर्नेहरु धेरैजसो स्वरोजगार रहेका छन् । धेरै बचत, कम खर्च र देश विकासमा समेत योगदान गर्ने भएकाले विद्यूतीय गाडी नै अहिलेका डिजेल गाडी भन्दा उत्तम विकल्प भएको व्यवसायीहरु बताउछन् ।

विद्युतीय माइक्रो बसमा प्रयोग गरिने ब्याट्री र मोटरको वारेन्टी समेत डिजेल माइक्रो बसका विभिन्न वारेन्टी भन्दा दोब्बर हुने विभिन्न कम्पनीहरुको भनाइ छ । यी सबैका कारण विद्युतीय माइक्रो बसलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेमा सरकारले कर बढाएर निरुत्साहित गरेको उनीहरु बताउछन् ।