गाडी मोह, प्रदेश १ सरकारले गाडी किन्न ३ अर्व ११ करोड खर्चिने

सवारीसाधनको आयातमा ठूलो रकम विदेशिएको र यसले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ठूलो दवाव पारेको भन्दै केन्द्रीय सरकारले अहिले सवै प्रकारका निजी कार आयातमा प्रतिवन्ध लगाएको छ । यति मात्र होइन यस्ता साधनलाई सरकारले विलासी वर्गमा राखेर अत्यधिक कर समेत लगाउँदै आइरहेको छ । सर्वसाधारणका लागि विलासी भनिदै आएको यस्ता साधन सरकारी निकायका लागि भने अत्यावश्यक जस्तै गरी हरेक वर्ष सरकारले गाडी खरिदमा अर्वौ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आइरहेको छ ।

देश संघीयतामा गएपछि अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटा तहका सरकार सञ्चालनमा छन् । यी तीनवटै तहका सरकारमा नेतृत्व गर्ने जन प्रतिनिधि र मातहतका कार्यालयमा काम गर्ने उच्च तहका कर्मचारीका लागि सवारी साधन अपरिहार्य जस्तै गरी तीनवटै तहका सरकारले ठूलो रकम सवारी खरिदमा खर्च गर्दै आएका हुन् । यसरी खर्च गर्ने सरकारमध्ये प्रदेश १ सरकार सवैभन्दा अगाडि देखिएको छ ।

प्रदेश १ सरकारले पहिलो कार्यकालमा सवारी साधनमा मात्रै ३ अर्ब ११ करोड २८ लाख ७० हजार खर्चिने भएको छ । गत आव सम्ममा २ अर्ब १२ करोड ६८ लाख १३ हजार रुपैयाँ गाडीमा खर्च गरिसकेका प्रदेश सरकारले चालु आवमा ५७ करोड २५ लाख ५२ हजार र आउँदो वर्षका लागि ४१ करोड ३४ लाख ५ हजार बजेट विनियोजन गरेको हो । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले दलीय भागबण्डामा सत्ता टिकाउन मन्त्रालयको संख्या बढाएकाले सवारी साधनमा पनि खर्च बढेको छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता निर्देशिका अनुसार मुख्यमन्त्रीलाई १ करोड, सभामुख, मन्त्री र प्रमुख सचिवलाई ७५ लाख, उपसभामुख, प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश सचिवलाई ६५ लाख, महाशाखा र कार्यालय प्रमुखलाई ४५ लाख मूल्य बराबरको गाडी खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले निर्देशिकालाई लत्याउँदै ३ करोड १९ लाख ७३ हजार मूल्यको टोयटाको प्राडो, सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले १ करोड ३६ लाख ९० हजार मूल्यको इसुजु मक्स गाडी खरिद गरेका थिए ।

यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, उद्योग, पर्यटन, तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैतले २ करोड ७ लाख ५० हजार दरको निसानको गाडी खरिद गरेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १ करोड ७९ लाख ५० हजारको निसानको पेट्रोल गाडी खरिद गरेको छ । मन्त्रालयका सचिवहरूका लागि पनि १ करोड बढी मूल्यको महँगा गाडी नै खरिद गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारले सवारीसाधन खरिदमा आव ०७४/७५ मा ६ करोड २९ लाख, आव ०७५/७६ मा ५५ करोड ६८ लाख ७२ हजार, आव ०७६/७७ मा ५५ करोड र आव ०७७/७८ मा ४८ करोड ५० लाख ५५ हजार खर्च गरेको छ । चार आवमा कुल १ अर्ब ६५ करोड ४९ लाख ६ हजार सवारीसाधनमा लगानी गरिसकेका प्रदेश सरकारले चालु आवमा थप ३२ करोड ३७ लाख २८ हजार सवारीसाधन खरिदमा बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये जेठ सम्ममा १३ करोड ७९ लाख ७९ हजारको गाडी खरिद गरिसकेको र बाँकी बजेटले पनि गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रालयहरूले जनाएको छ ।