अब सबै प्रदेशमा सवारी साधन कर समान हुने, अन्य धेरै विषयमा समेत सहमति

काठमाडौं – सवारी साधनमा लाग्ने कर हाल विभिन्न प्रदेशमा फरक फरक भएकोमा अब भने सबैमा समान गर्ने सहमति भएको छ । पोखरामा सम्म सबै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीहरुको बैठकले सो सहमति गरेको हो ।

२० बुँदे पोखरा घोषणा पत्र जारी गर्दै बैठकले प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न गराउने, सबै प्रदेशमा एकै खालको सवारी कर, दस्तुर र जरिवानाको व्यवस्था हुनेगरी संघीय सरकारलाई आवश्यक कानुनको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

सबै प्रदेशमा एकीकृत भीआरएस प्रणाली लागू गर्न यातायात व्यवस्था विभागले पहल गर्ने, एकै दिन ब्लुबुक नवीकरण र कर तिर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । त्यसैगरी सवारी सम्बन्धी कर र जरिवाना प्रदेशको एकल अधिकारभित्र पर्ने भएकोले सबै रकम र इम्बोस्ड नम्बर जडानको रकम समेत प्रदेश राजश्व खातामा जम्मा गर्न माग गरिएको बताइएको छ ।

यी वाहेक अहिलेसम्मका सबै डाटा र प्रणालीहरु संघले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यसको सुरक्षा प्रणाली मजबुत गर्ने, लाइसेन्स र सवारी दर्ता प्रणालीमा देखिएका सबै समस्या समाधानको लागि आवश्यक नीति तथा कानुन परिमार्जन गर्ने, विभागले स्मार्ट लाइसेन्स छिटो प्रिन्ट गरेर तत्काल सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउनुपर्ने, विभागले प्रदेशका कार्यालयहरुलाई सहयोग गर्न जिम्मेवारी सहितको फोकल पर्सन तोक्नुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

यस्तै, डिजिटल ट्रायल सेन्टर परीक्षणको रुपमा लुम्बिनी प्रदेशबाट सुरु गर्ने, विद्युतीय सवारी साधन संचालनलाई प्राथमिकतामा राख्ने, सडकको क्षेत्राधिकार कायम गर्न सबै प्रदेश सरकारहरुले राजनीतिक प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने सहमति भएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा संचालन कार्यविधि सबैले लागू गर्ने, अन्तर प्रदेश सवारी रुट अनुमति जाँचपासको काम गर्न यथाशीघ्र कार्यालय स्थापना गर्ने, शहर सौन्दर्यकरण, दुर्घटना न्यूनीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत पालिकामार्फत अनिवार्य पार्किङ्गको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि भएको छ ।