गाडी आयातमा कडाई : अब एलसी खोल्दा ५० प्रतिशत मार्जिन अनिवार्य

काठमाडौं - सवारी साधन आयातका लागि आयातकर्ता कम्पनीहरुले एलसी खोल्दा बैंकबाट ५० प्रतिशत मात्र ऋण लिन पाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न हिजो निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । अब पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने निजी सवारीसाधनका आयातकर्ताले ५० प्रतिशत मार्जिन अनिवार्य राख्नुपर्ने भएको छ । यद्यपि विद्युतीय सवारीका हकमा भने यो लागू हुने छैन ।

सवारी साधनको आयातका लागि विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । विद्युतीय र शारीरिक अशक्त व्यक्तिले चलाउने मोटरसाइकल तथा स्कुटरका हकमा भने यो व्यवस्था लागू नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि आयातमा कडाइ गर्ने नीतिअनुरुप नै एलसी खोल्दा अनिवार्य मार्जिनको व्यवस्था गरिएको हो । यसले आयातकर्तालाई वस्तु आयात गर्नका लागि पहिले नै रकम जोहो गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो मार्जिन रकममा बैंकहरुले ब्याज प्रदान गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तै मार्जिन रकम जम्मा गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै पनि बैंकले कर्जा प्रवाह (स्वदेशी मुद्रामा) समेत गर्न पाउने छैनन् । उल्लेखित वस्तु आयातका लागि अग्रिम भुक्तानी गर्न पाइने छैन । एलसी खोल्ने बेलामै आयातकर्ताबाट बैंकहरुले मार्जिन रकम लिनुपर्नेछ । आयातको रकम भुक्तानी गर्दा त्यस्तो मार्जिन रकमबाटै तिर्न पाइनेछ ।

हाल सम्म प्रतित पत्र अर्थात एलसी खोल्नका लागि बैंकहरुले सहजीकरण गरिदिने र ऋण दिने भएकाले नेपालमा सवारी साधन आयातकर्ता कम्पनीहरुलाई सहज थियो । तर अब भने नयाँ व्यवस्थाबाट आर्थिक भार पर्नेछ । यसले गर्दा समग्र अटोमोबाइल व्यवसायलाई नै समस्या पर्ने देखिन्छ । यद्यपि यसबाट विद्युतीय सवारी साधन आयातमा भने कुनै असर पर्ने छैन ।