यस्तो छ गण्डकी प्रदेशको सवारी कर : २०० प्रतिशत जरिवानाका कारण विवाद

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि तोकेको सवारी साधन कर पहिले भन्दा बढाएको छ । हरेक वर्ष दर्ता नवीकरण गर्नुपर्छ । हरेक वर्ष कर तिर्नुपर्छ । तिनका सिसी क्षमता अनुसारको कर निर्धारण प्रदेश सरकारले गर्छ । यो आर्थिक वर्षका लागि तिर्नुपर्ने कर पोहोरको भन्दा प्रदेश सरकारले बढाएको छ ।

यस अनुसार अब १२५ सीसी सम्मका मोटरसाइकलको कर ३ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । त्यसैगरी १२६ देखि १५० सीसी सम्म ५ हजार, १५१ देखि २२५ सीसी सम्म ६ हजार ५ सय र २२६ देखि ४ हजार सीसी सम्मका मोटरसाइकलको कर ११ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

४०१ देखि ६५० सीसी सम्म २० हजार र ६५० सीसी भन्दा माथिका मोटरसाइकलले ३० हजार कर तिर्नु पर्छ ।

निजी सवारी साधनमा १००० सीसी सम्म २२ हजार कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी १००१ देखि १५०० सीसी सम्म २५ हजार, १५०१ देखि २००० सीसी सम्म २७ हजार र २००१ देखि २५०० सीसी सम्म ३७ हजार रुपैयाँ कर तिर्नु पर्छ ।

त्यसैगरी २५०१ देखि ३००० सीसी सम्म ५० हजार, ३००१ देखि ३५०० सीसी सम्म ६० हजार र ३५०० सीसी भन्दा माथिकाले ६५ हजार कर तिर्नु पर्छ ।

इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा पनि विभिन्न प्रकारका करको दर निर्धारण गरिएको छ । इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल वा स्कुटरमा ३५० वाट देखि १००० वाट सम्म १ हजार, १०० भन्दा माथि १५०० वाट सम्म २ हजार र १५०० वाट माथिका मोटरसाइकल स्कुटरले २ हजार रुपैयाँ कर तिर्नु पर्छ ।

त्यसैगरी इलेक्ट्रिक कार, जिप, भ्यान वा माइक्रोले ५० किलोवाट देखि १२५ किलोवाट सम्म भए १० हजार, १२५ किलोवाट माथि २०० किलोवाट सम्म १५ हजार र २०० किलोवाट माथिकाले २० हजार रुपैयाँ कर तिर्नु पर्छ ।

जरिवानाको व्यवस्था
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १७३ मा करदाताले आफ्नो नाममा दर्ता भएको सवारी साधनमा लाग्ने कर प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म वा दर्ता नवीकरण गर्ने म्याद जुन अघि हुन्छ सोभित्र बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी नबुझाए २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्थ्यो । तर साउनदेखि भने २ सय प्रतिशत जरिवाना लाग्ने भएको छ ।

अब १२५ सिसीको मोटरसाइकलको वार्षिक कर ३ हजार रुपैयाँ बुझाउने म्याद कटिसकेपछि अर्को आर्थिक वर्ष अर्थात साउनमा जाँदा २ सय प्रतिशत जरिवाना लाग्छ । त्यो भनेको सवारी कर ३ हजार, जरिवाना ६ हजार गर्दा ९ हजार हो ।

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको व्यवस्था
दफा १७२. कर असूल गर्ने प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि प्रचलित प्रदेश कानुन बमोजिम सवारी साधन कर बुझाउनु पर्नेछ ।
१७३. कर बुझाउने :(१) करदाताले आफनो नाममा दर्ता भएको सवारी साधनमा लाग्ने कर प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म वा दर्ता नवीकरण गर्ने म्याद जुन अघि हुन्छ सो म्यादभित्र बुझाई सक्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नयाँ दर्ता गरिने सवारी साधनको हकमा त्यस्तो सवारी साधन दर्ता गराउन अगावै जुन महिनामा भन्सार तिरी छुटाएको छ सोही महिनादेखिको दामासाहीले लाग्ने कर बुझाउनु पर्नेछ ।

१७४. दर्ता नवीकरण वा नामसारी गर्न अगावै कर दिनु पर्ने सवारी साधनको दर्ता नवीकरण गराउनु वा नामसारी गराउनु पर्दा सो गर्नुभन्दा अगावै प्रचलित कानुन बमोजिमको तिर्नु पर्नेछ ।

१७५. दर्ता गर्ने अधिकारीले कर तिरेको प्रमाण हेर्नु पर्ने : सवारी साधनको नयाँ दर्ता गर्ने, दर्ता नवीकरण गर्ने वा नामसारी गरी दिने अधिकारीले सो गर्नुभन्दा अगावै कर तिरेको प्रमाण जाँची बुझी दिनु पर्नेछ ।

१७६ जरिवाना गर्न सक्ने : (१) दफा १७३ बमोजिमको कर नबुझाएमा तोकिएको अधिकारीले सवारी साधन कर रकमका अतिरिक्त देहाय बमोजिमको प्रतिशतमा जरिवाना गर्नेछ :

(क) म्याद नाघेको पहिलो तीस दिनसम्मलाई पाँच प्रतिशतका दरले । (ख) त्यस पछिको पैंतालीस दिनसम्मलाई दश प्रतिशतका दरले । (ग) त्यसपछि सो आर्थिक अन्तसम्मलाई बीस प्रतिशतका दरले । (घ) त्यसपछि सो आर्थिक पाँच वर्षसम्म नाघेमा दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्नेछ ।

अस्पष्ट व्यवस्था
अन्तिम बुँदामा उल्लेख गरिएको अन्तिम सो आर्थिक पाँच वर्षसम्म नाघेमा दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्नेछ भन्ने बुँदाले अन्यौलता थपेको छ । यही कारण धेरैले बढी रकम तिर्नु परेको र यो बुँदालाई स्पष्ट गरेर सच्याउनु पर्ने आवाज उठिरहेको छ र सम्बन्धित निकायले यसमा प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।