ट्राफिक जरिवानाको नाममा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइयो भ्रम, विभागको नाम र लोगो दुरुपयोग

काठमाडौँ - यातायात व्यवस्था विभागको नाम र लोगोको दुरुपयोग गरी सामाजिक सञ्जालमा ट्राफिक जरिवानासम्बन्धी नक्कली पर्चा फैलाइएको भन्दै विभागले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। असार २८ गतेदेखि नै 'मोटर यातायात तथा ट्राफिक नियमावली २०७४' को हवाला दिँदै ट्राफिक जरिवाना दररेट उल्लेख गरिएको नक्कली पर्चा भाइरल बनाइएको विभागले बताएको छ।

विभागले एक स्पष्टीकरण जारी गर्दै उक्त पर्चा पूर्णतः झुठो र भ्रामक रहेको बताएको छ। विभागले भनेको छ, “हाल नेपालमा 'मोटर यातायात तथा ट्राफिक नियमावली २०७४' नाम गरेको कुनै कानुनी व्यवस्था नै छैन। सामाजिक सञ्जालमा राखिएको विभागको नाम र लोगो समेत नक्कली हो।”

विभागले हाल ट्राफिक जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था 'सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९' र 'सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४' बमोजिम नै कार्यान्वयन भइरहेको स्पष्ट पारेको छ। सवारी तथा यातायातसम्बन्धी नयाँ ऐन जारी नभएसम्म विद्यमान ऐन-नियम नै प्रभावी रहने र सोही आधारमा जरिवाना निर्धारण हुने विभागले जनाएको छ।

यस्ता आधारहीन र फेक सामग्रीहरूलाई तथ्य परीक्षण नगरी लाइक, सेयर तथा प्रचार नगर्न विभागले आम नागरिकमा अनुरोध गरेको छ। यस्ता गतिविधिले नागरिकहरूमा भ्रम सिर्जना गर्नुका साथै सार्वजनिक संस्थाप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउने विभागको ठहर छ।

साथै, विभागले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को व्यवस्था स्मरण गराउँदै यस्ता कानुनविपरीतका गतिविधि दण्डनीय हुने चेतावनी दिएको छ। अफवाह फैलाउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने संकेत गर्दै विभागले सचेत रहन आग्रह गरेको छ।