इन्धन, ईभी र इम्बोस्ड नम्वर प्लेट : अटोमोबाइल क्षेत्रमा सरकारले देखाएको तीन हर्कत

नेपालमा अहिले सवैभन्दा बढी गिजोलिएको कुनै क्षेत्र छ भने त्यो अटोमोबाइल क्षेत्र नै हो भन्दा फरक पर्दैन । सरकारी नीति र नियमको चपेटामा वारम्वार पर्दै आइरहेको यो क्षेत्र पछिल्लो समय निकै अस्थिर वनिरहेको छ । सरकार फेरिएसँगै सवारीसाधनमा लग्ने कर र शुल्कमा उथलपुथल हुनेगरी नयाँ नीति लागु हुनु यो क्षेत्रका लागि सामान्य जस्तै बनेको छ । यसका साथै यही क्षेत्र सम्वद्ध अन्य निकायहरु यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल आयल निगमले गरेको पछिल्लो निर्णय समेत निकै विवादास्पद बनिरहेको छ । जसलाई सरकाले अध्ययन र तयारी विना नै गरेको हर्कतका रुपमा लिन सकिन्छ ।

यी तीन विषय वाहेक छोटो समयका लागि भए पनि सबै प्रकारका सवारीसाधनको आयात रोक्ने निर्णय समेत सरकारले लिएको थियो । पछि त्यसलाई सच्याउँदै प्यासेन्जर कार वाहेक अन्य सबै प्रकारको आयात गर्न दिने निर्णय लागु ग¥यो । यसरी आयात गर्न छुट दिइए पनि वैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मौखिक निर्दैशन दिएर एलसी नखोल्न दवाव दिइएका कारण अहिले सबैजसो वैंकहरुले नयाँ गाडीको आयातमा एलसी ठप्पजस्तै बनाएका छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको भोलिपल्टै पेट्रोल र डिजेलमा चर्को मूल्य वृद्धि गरेपछि यसले मूल्य वृद्धि गर्ने भन्दै व्यापक बिरोध भयो । सवारीसाधनमा प्रयोग हुने इन्धन डिजेल र पेट्रोलको मूल्य वृद्धिले यस्ता साधन संचालन गर्ने उपभोक्तमाथि खर्चको व्ययभार थप गरेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै बढेको र त्यसलाई समायोजन गर्न भनी नेपाल आयल निमगले पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ वृद्धि गरेपछि यो विषयको विरोध सदनदेखि सडक सम्मै चर्को रुपमा भएको थियो । पछि सरकारले पूर्वाधार शिर्षकमा लगाएको कर घटाएर मूल्य समायोजन गरी पेट्रोल र डिजेलमा १० रुपैयाँका दरले मूल्य कम गर्नुप¥यो । यद्यपि अहिले फेरि लगभग यसको मूल्य पुरानै अवस्थामा आइसकेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ आम नागरिकको जनजीविकासँग सिधै जोडिएको विषय भएपनि यसको सम्वन्ध अटोमोवाइल क्षेत्रसँग समेत उत्तिकै महत्वका साथ हुने गर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा सवारीसाधनको संचालन खर्च वढ्न गई सवारीधनीलाई यसले खर्चको थप व्ययभार पनि थप्छ । यस्तो पदार्थको मूल्यमा हुने ठूलो मूल्यवृद्धिले गाडी तथा मोटरसाइकलको कारोबारमै असर पु¥याइरहेको छ ।

इलेक्ट्रिक कारमा भन्सार र अन्तःशुल्क वृद्धि
आगामी आर्थिक वर्षको वजेटमा सरकारले भारी मात्राले भन्सार र अन्तःशुल्क वृद्धि गरेपछि अहिले यो विषय निकै विवादस्पद वनिरहेको छ । विश्वकै ध्यान इलेक्ट्रिक कारमा केन्द्रित भैरहेको सन्दर्भमा नेपालमा भने यस्ता साधनको कारोबार निस्तेज गर्ने गरी एकैपटक भारी मात्राले कर वृद्धि हुँदा सरकारको आलोचना व्यापक स्तरमा भैरहेको छ ।

त्यसो त बजेटमा इलेक्ट्रिक कारमा मात्र नभै १५ सय सीसी माथिका कम्वस्चन इन्जिन जडित गाडी र २०० सीसी माथिका मोटरसाइकलमा समेत कर वृद्धि गरिएको छ । यी गाडीमा गरिएको कर वृद्धिले खासै चर्चा नपाएपनि इलेक्ट्रिक कारमा गरिएको यस्तो वृद्धिले भने यो क्षेत्रलाई अहिलेसम्म पनि तरंगित बनाइरहेको हो ।

१०० किलोवाट मोटर क्षमता माथिका इलेक्ट्रिक कारमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म भन्सार र १५ देखि ६० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएका कारण यी सेग्मेन्टका यस्ता कारको मूल्य आकाशिने लगभग पक्काकक्की जस्तै देखिएको छ । बातावरणमैत्री समेत मानिने यस्ता साधन संचालन गर्न आफ्नै देशमा उत्पादन हुने विद्युत पर्याप्त हुने र यसले बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई समेत कम गरी यस्तो पदार्थको निर्भरता कम गर्ने बुझ्दा वुझ्दै पनि सरकारले भारी मात्रामा कर थोपरेको भन्दै यो विषयले समेत संसदमा प्रवेश पाएको थियो । संसद वैठकमा बोल्दै सांसदहरु गगन थापा, सुरेन्द्र पाण्डे र विष्णु पौडेलले सरकारी कदमको चर्को विरोध गरेका थिए । संसद बाहेक वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघसस्था, बुद्धिजिवी र ईभी पारखीले पनि यो विषयमा घोर आपत्ति जनाइरहेका छन् ।

इम्बोस्ड नम्वर प्लेट
सवारीसाधनमा जडान गरिने अत्याधुनिक विशेषतायुक्त इम्बोस्ड नम्वर प्लेटको विषय पुरानै भएपनि पछिल्लो समय सरकारले एकाएक समयसीमै तोकर यसको प्रयोग अनिवार्य गर्ने निर्णय गर्यो । सरकार सम्बद्ध निकाय यातायात व्यवस्था विभागले साउन १ गतेदेखि सबै प्रकारका सवारीसाधनमा इम्वोस्ड नम्वर अनिवार्य गर्न लागिएको सूचना जारी गर्ने वित्तिकै यो विषयमा चर्को विरोध भयो । यो विषयले पनि संसद र सडकसम्मै विरोधको सामना गर्नुपर्यो ।

पछि चौतर्फी विरोध बढ्न थालेपछि विभागले माफी माग्दै तत्काललाई उक्त निर्णय खारेज गरिएको भन्दै स्पष्टिकरण नै दिनु परिरहेको छ । हचुवाको भरमा लागु गर्न खोजिएको इम्वोस्ड नम्वर प्लेटको खर्च अत्यधिक भएको र यसले सवारीधनीमा अतिरिक्त भार थप्ने भन्दै देशैभरका सवारीधनी भित्रभित्रै आन्दोलित भैरहेका थिए । यसरी विरोध बढ्न थालेपछि २०७८ मंसिर पछि नयाँ दर्ता हुन आएका सवारी, २०७८ फागुन पछि किनबेच भई नामसारी गर्न आएका सवारी र २०७९ जेठ १ पछि सवारी साधनमा समेत इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न उत्सुकता नदेखाइएकाले यसलाई सम्झाउनका लागि मात्र सूचना निकालिएको र त्यसै अनुसार कार्य गर्न सेवाग्राहीहरुलाई आग्रह गरिएको छ ।