थर्ड पार्टी इन्स्योरेन्स अर्थात तेस्रो पक्षीय मोटर बीमा भनेको के हो ? कसरी गरिन्छ ? फाइदा के ?

नेपालमा वि.सं. २०६२ सालमा मोटर बीमादर सम्बन्धी निर्देशिका, २०६२ लागू गर्दै सवारी साधन सम्बन्धी बीमालाई व्यवस्थित गर्न सुरु गरिएको थियो । सवारी साधनको सङ्ख्या सीमित हुनाको साथै बीमामा तेस्रो पक्ष एवं यात्रुहरूको जोखिम अनिवार्य रूपमा नसमेटेको कारणले उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनबाट अपेक्षित लाभ प्राप्त हुन नसकेपछि वि.सं. २०६६ सालमा मोटर बीमादर सम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ लागू गरी मोटर बीमा अन्तर्गत तेस्रो पक्ष र कर्मचारीहरूको मृत्यु भएमा रू. ५ लाख र घाइतेको हकमा बढीमा रू. २ लाखसम्म औषधोपचार बापत क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था तत्कालीन बीमा समितिले गरेको थियो ।

पछि यसमा परिमार्जन गर्दै मोटर बीमादर सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ लागु गरिएको छ । जसले मोटर बीमा अर्थात् तेस्रो पक्षीय बीमा अन्तर्गत तेस्रो पक्ष र कर्मचारीहरूको मृत्यु भएमा ५ लाख र घाइते मात्र भएको हकमा रू. ३ लाख सम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ ।

तेस्रो पक्षीय बीमा वा मोटर बीमा लाई बुझ्न सबैभन्दा पहिला तेस्रो पक्ष भन्ने शब्दलाई बुझ्नु जरुरी हुन्छ । मोटर बीमादर सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ ले कुनै पनि बीमा गरिएको सवारी साधनसँग सम्बन्धित तथा त्यस्तो सवारी साधनमा यात्रा गर्ने व्यक्ति बाहेकका अन्य बाहिरी व्यक्ति वा सम्पत्तिलाई यस बीमालेख अनुसार तेस्रो पक्ष भन्ने सम्झनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

के हो तेस्रो पक्षीय बीमा भनेको ?

तेस्रो पक्ष बीमा भनेको मोटर गाडीको सुरक्षाका लागि गरिने बीमा हो । यस बीमाले बीमा गरिएको गाडीद्वारा तेस्रो–पक्षलाई हुने क्षति तथा हानिबाट मोटर गाडीको मालिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्दछ । कुनै पनि सवारी दुर्घटना वा क्षतिको अवस्थामा सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि तेस्रो पक्षीय अर्थात् मोटर बीमा हुनु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । नेपालको कानुन अनुसार सबै सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बीमा हुनु अनिवार्य रहेको छ ।

यस्ता छन्, तेस्रो पक्षीय बीमा गर्नुका फाइदाहरू

कुनै पनि सवारी साधन दुर्घटना भएको खण्डमा मालिकमा तेस्रो पक्ष बीमाले आर्थिक सहयोग प्रदान गरी आर्थिक घाटाबाट केही हदसम्म भए पनि सहायता प्रदान गर्छ । यस्तै तेस्रो पक्ष बीमाले तपाईँको सवारीलाई सुरक्षाको घेरा भित्र राखी तपाईँलाई शान्ति र कुनै चिन्ता बिना ड्राइभ गर्न मद्दत गर्दछ । तेस्रो पक्षीय बीमामा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था मोटर बीमा दर सम्बन्धी निर्देशिका,२०७३ अनुसार यात्रु, सवारी हाँकिरहेको व्यक्ति वा बीमितको मृत्यु भएमा पाँच लाखसम्म क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै बीमित पूर्ण स्थायी अशक्तता भएमा, निको नहुने गरी दुवै आँखाको दृष्टि क्षति भएमा, दुवै हातको नाडी वा दुवै खुट्टाको गोली गाँठोको जोर्नी वा सो भन्दा माथि देखि शारीरिक रूपले काम नलाग्ने भएमा, एउटा हातको नाडी वा एउटा खुट्टाको गोली गाँठोको जोर्नी वा सो भन्दा माथि देखि र एउटा आँखाको दृष्टि पूर्ण रूपले क्षति भएमा पनि पाँच लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था यो बीमालेखले गरेको छ । एउटा आँखाको दृष्टि पूर्ण रुपले क्षति भएमा, एउटा हातको नाडी वा एउटा खुट्टाको गोली गाँठोको जोर्नी वा सो भन्दा माथि देखि शारीरिक रूपले काम नलाग्ने गरी क्षति भएमा दुई लाख पचास हजार क्षतिपूर्ति पाउने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै अन्य कुनै अङ्ग भङ्ग भएमा, शारीरिक क्षतिको समानुपातिक हुने गरी बीमाङ्कको प्रतिशत सवारी साधन दुर्घटनाको प्रत्यक्ष तथा एक मात्र परिणाम स्वरूप भएको औषधोपचार खर्च तीन लाख रुपैयाँको हदमा नबढ्ने क्षतिपूर्ति हुनेछ । भने यात्रु, सवारी हाँकिरहेको व्यक्ति वा बीमित घाइते भई उपचारको लागि अस्पतालमा भर्ना भएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो अवधिको लागि प्रति दिन पाँच सय रुपैयाँको दरले बढीमा तालीस दिन सम्मको कुरुवा खर्च र औषधोपचार खर्च समेत बीमा कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था यो बीमालेखले गरेको छ ।

दुर्घटना स्थलबाट वा प्रारम्भिक चिकित्सा अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा लैजानु पर्ने भएमा १० हजार, यात्रु, सवारी हाँकिरहेको व्यक्ति वा बीमितको मृत्यु भएमा क्रिया खर्च बापत प्रति मृतक पचास हजार रुपैयाँ समेत बीमकले भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

तेस्रो पक्षीय बीमाको दाबी कसरी गर्ने ?

केही देशहरूमा तेस्रो पक्षीय बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि पीडित वा उसको एजेन्टले दुर्घटना भएको सवारी साधनका मालिकको विपक्षमा मुद्दा दायर गर्ने चलन रहेको छ । तर नेपालमा भने यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छैन । तेस्रो पक्षीय बीमाको दाबी भुक्तानी पाउनका लागि दुर्घटनाको परेको गाडीको रजिस्ट्रेसन नम्बर, ड्राइभर लाइसेन्स नम्बर वा प्रत्यक्षदर्शीको नाम तथा सम्पर्क नम्बरलगायतका जानकारी सहित प्रहरीमा निवेदन दर्ता गर्ने व्यवस्था छ ।

यसको लागि दुर्घटनाको समयमा नोक्सान भएको प्रमाणका रूपमा घटनाको विवरण र उपचारमा लागेको आवश्यक खर्चको सक्कली बिल सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्छ ।