सार्वजनिक यातायात व्यवसायी सन्तुष्ट हुन नसकेको बजेट

काठमाडौं – सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विभिन्न शीर्षकमा बजेट छुट्याएका छन्, जस मध्ये भौतिक पूर्वधार मन्त्रालयमा १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् ।

बजेटमा सार्वजनिक यातायातलाई प्रतिस्पर्धी, सुरक्षित, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाइने र प्रमुख शहरहरूमा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणाली लागु गरिने बताइएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनमा परिणत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै सवारी प्रदूषण मापनका लागि स्वचालित प्रविधि स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

यता सरकारले छुट्याएको बजेटमा सन्तुष्ट हुन नसकेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरले बताएका छन् । बजेटको आधार हेर्ने हो भौतिक पूर्वधारमा राम्रै लगानी भएको भन्दै, हाइवे अपग्रेड गर्नेदेखि रिगरोड अपग्रेड, ग्रामीण सडकको स्तरोन्नति गर्ने कुरामा राम्रै बजेट विनियोजन गरेको स्वाँरको भनाइ छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई १० खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको कुरामा असन्तुष्ट भएको भन्दै यसको व्यवस्थापन र संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने कुरामा भने सजग हुनुपर्ने उनले बताएका छन् ।

अघिल्लो सालको बजेटमार्फत पनि भौतिक पूर्वधार क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएको बताउदै त्यो लगानी हुनुपर्छ नहुने होइन तर भइरहेको लगानीलार्ई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ ? कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ ? यसको सुझाव कसले दिने ? उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने ।

स्वाँरले आजसम्म नेपालमा यातायात व्यवसायीले राज्यलाई तिर्ने काम मात्र गरेका भन्दै राज्यबाट पाउने सेवासुविधा केही नपाएको र आफ्नो निजी लगानीमा सरकारलाई कर तिरेको, तर सरकारले कोभिडको बेलामा पनि राहत प्याकेज नल्याएको दुखेसो पोखे । सरकारले यातायात व्यवसायमा कार्यरत कामदारहरुको लागि विभिन्न प्रकारको तालिम र अन्य व्यवस्था गर्नु आवश्यक भएको उनले बताए ।

‘सरकारले बजेटमा भने जस्तो विद्युतीय माध्यमबाट पेमेन्ट प्रणाली लागू गर्ने तर त्यसको लागि इन्टिग्रेसन हुनु प¥यो नि त्यसको लागि के हुनु प-यो भने एउटै छाता भित्र सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायातलाई ल्याउनुपर्छ’, स्वाँरले बताए ।

सार्वजनिक यातायात नाफा कमाउने पाटो नभएको र जनतालाई अत्यावश्यक भएकाले सरकारले निजी क्षेत्रमा मात्र लगानी नगरी सार्वजनिक यातायातमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक रहेको उनले बताए ।