सार्वजनिक सवारी सञ्चालनको लागी छलफल सुरु

काठमाडौं - जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्नेबारे सरोकारवाला निकायसँग बिहीबार छलफल गरेको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) कालीप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा यातायात व्यवस्था विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, यातायात व्यवसायी, यातायात मजदुर संगठन, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको उपस्थितिमा भएको बैठकमा असार १३ सम्म कोरोनाका बिरामीको संख्या हेरेर सञ्चालन गर्न दिने र नदिनेबारे निर्णय गर्ने सहमति भएको छ ।

यसअघि गत मंगलबारबाट भने निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै सरकारले जोर–बिजोर प्रणालीमार्फत निजी सवारीलाई सञ्चालन गर्न दिएको छ । तर वैशाख १६ देखि ठप्प सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्नेबारे भने अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । यातायात व्यवसायी भने जोर–बिजोर प्रणालीमार्फत सवारी चलाउने पक्षमा छैनन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला सरकारले आफूहरूलाई पटक–पटक विभेद गरेको आरोप लगाउँछन् ।

१३ गते थप छलफल गरेर यसबारे निर्णय गरिने प्रजिअ पराजुलीले बताए । ‘सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्नेबारे सबैको उपस्थितिमा छलफल भयो,’ उनले भने, ‘तर कहिलेबाट सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे कुनै निर्णय भएको छैन ।’ उनका अनुसार यातायात क्षेत्रका चालक, सहचालक र कर्मचारीलाई खोपका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अनुरोध गरेर पठाउने निर्णय पनि भएको छ ।

उपत्यकाभित्र र बाहिर लामो तथा मध्यम दूरीका सवारी सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग व्यवसायीको छ । सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न नदिएसम्म बजार चलायमान नहुने उनको दाबी छ । २०६९ देखि वैज्ञानिक भाडा समायोजनबारे यातायात व्यवस्था विभागले सिफारिस गरेर पठाएको फाइल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा थन्किएको भन्दै यसबारे तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।