सवारी साधन एसेम्बल्ड र उत्पादनको लागि फरक मापदण्ड बन्दै, यस्तो हुनेछ व्यवस्था

काठमाडौं – सरकारले नेपालमा एसेम्बल्ड तथा उत्पादन गर्ने सवारी साधनका लागि आवश्यक मापदण्ड कडा रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरी निर्देशिका ल्याउने तयारी गरेको छ। यस अनुसार व्यवसायीले एसेम्बल्ड तथा उत्पादन गरेको सवारीसाधनहरुमा त्रुटी भएमा उपभोक्तलाई मार परेको सबै कुराको क्षतिपूर्ति परिपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ।

हालसम्म यस्ता मापदण्ड विना नेपालमा सवारीसाधानको एसेम्बल्ड भइरहेका थिए। यसका लागि ठोस कानुन निर्माण भइसकेको थिएन। तर अब भने यातायात व्यवस्था विभागले नेपालमा दुबै विद्युतीय तथा इन्धन सवारीसाधनको एसेम्बल्ड र उत्पादन गर्ने मापदण्डको निर्देशिका तयार पारेको छ।

यस अनुसार आगामी दिनमा सवारी साधनका लागि आवश्यक पार्टपुर्जा पैठारीको लागि अनुमति लिनुपर्ने छ। सवारी एसेम्बल्ड वा उत्पादन गर्ने कम्पनीले आफुले जडान गर्न चाहेको कुनै मोडलको गाडीको लागि आवश्यक पूर्ण रुपमा अलग कम्पिल्ट नक्ड–डाउन (सीकेडी) वा आंशिक रुपमा अलग सेमी नक्ड– डाउन (एसकेडी) पार्टपुर्जा पैठारी गर्नका लागि अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने छ।

यसका लागि व्यवसायीले उक्त सबै कुरा पेश गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले ३० दिनभित्र अनुमति प्रदान गर्नेछ। यसरी विभागले व्यवसायीलाई पार्टपुर्जा आयातका लागि प्रदान गरिएको पैठारी अनुमतिपत्र भन्सार कार्यालयमा पठाउनेछ।

यसैगरी अबदेखि व्यवसायीले एसेम्बल्ड र उत्पादनको योजना स्वीकृति गराउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि पैठारी भएका पार्टपुर्जाको प्रकार र परिमाण, जडान गरिने सवारीमा प्रयोग हुने पैठारी भएका बाहेकका अन्य सामाग्रीको विवरण, पार्टपुर्जा जडान गरी सवारी तयार गर्ने समय तालिका, गुणस्तर कायम गर्न र प्रचलित मापदण्डको पालना गर्न अबलम्बन गरिने स्तरीकृत व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी विवरण, सवारीहरुमा प्रयोग हुने सवारी पहिचान नम्बरहरुको सूची, विभागबाट दिइएको पार्टपुर्जा पैठारीको अनुमतिपत्र, भन्सार प्रज्ञापनपत्र र कमर्सियल इन्भोइस विभागमा पेश गर्नुपर्ने छ।

यो सबै कुराहरु विभागमा पेष भएपछि विभागले उक्त एसेम्बल्ड र उत्पादन योजनाको अध्ययन गर्नेछ। त्यसपछि उक्त योजना कानुन तथा तोकिएको मापदण्ड र सुरक्षा तथा वातावरण संरक्षणको दृष्टिकोणबाट कुनै समस्या देखिएमा आवश्यक लिखित निर्देशन दिने र १५ दिनभित्र विभागले जडान योजना स्वीकृति दिनेछ। त्यही अनुसार व्यवसायीले मापदण्ड अनुसार काम गर्नुपर्नेछ।

यी वाहेक अन्य विभिन्न व्यवस्था समेत नयाँ निर्देशिकामा गरिएको छ । यी सबै व्यवस्था अनुसार व्यवसायीहरुले आवश्यक विवरण प्रदान गरे पश्चात मात्र आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ ।

नेपालमा उत्पादन हुने सवारीका लागि भने फरक व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि व्यवसायीहरुले प्रारम्भिक डिजाइन स्वीकृति गराउनुपर्ने हुन्छ। व्यवसायीले प्रारम्भिक डिजाइनको विवरण कानुन, मापदण्ड तथा प्राविधि विश्लेषणका आधारमा उपयुक्त देखिएमा विभागले ६० दिनभित्र स्वीकृत गर्नेछ। तर व्यवसायीले दिएको प्रारम्भिक डिजाइनमा कुनै परिमार्जन आवश्यक देखिएमा विभागले डिजाइन परिमार्जन गर्न निर्देशन दिनेछ।

प्रारम्भिक डिजाइन स्वीकृत भइसेकेको सवारीको लागि प्रकार अनुमोदन प्राप्त गर्नका लागि सम्बन्धित सवारी उत्पादकले आवश्यक अध्ययन, अनुशन्धान, विस्तृत डिजाइन तथा विकास सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य पुरा गरी वर्ग एलको सवारीको हकमा कम्तीमा ३ वटा र अन्य वर्गको हकमा कम्तीमा २ वटा नमुना प्रोटोटाइप उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ।

यो प्रोटोटाइप उत्पादन गरिसकेपछि व्यवसायीले विभागलाई स्वीकृति प्रारम्भिक डिजाइन, विस्तृत प्राविधिक विवरण, सवारीमा प्रयोग भएका पार्टपुर्जा पैठारीको विवरण र विभागबाट प्राप्त पैठारी अनुमतिपत्र तथा भन्सार प्रज्ञापनपत्र र कमर्सियल इन्भोइस पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।

विभागका प्राविधिकतर्फका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले नेपालमा सवारीसाधान एसेम्बल र उत्पादन गर्ने नयाँ मापदण्डको निर्देशिका तयार भएपनि अहिले मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ। उनका अनुसार यो निर्देशिका अहिले मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा रहेकाले यसमा केही संशोधन समेत हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

यो निर्देशकले सवारीसाधानको एसेम्बल्ड र उत्पादन गर्ने सबै कम्पनीलाई गुणस्तर कायम गर्न, सुरक्षाका विषयमा नियन्त्रण गर्न, राजश्वको दायरामा ल्याउनलगायतका सम्पूर्ण कुराको काम गर्नेछ। यो मापदण्डले दुई पाङ्ग्रेदेखि सम्पूर्ण चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको एसेम्बल्ड र उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुलाई मापदण्डभित्र काम गर्ने व्यवस्था मिलाउछ।

हाल नेपालमा बजाज र टीभीएसले बाइक एसेम्बल गरी बिक्री–वितरण गरिरहेका छन् । त्यसैगरी हिरो, यामाहा लगायतका कम्पनीले पनि यसका लागि तयारी गरिरहेका छन् । हुलासले केही वर्ष अगाडि चारपांग्रे सवारीसाधन एसेम्बल गरेपनि अहिले बन्द भइसकेको छ भने केही तीन पांग्रे विद्युतीय सवारीसाधनले एसेम्बल गर्दै आएका छन्।