मौद्रिक नीतिमा अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि कुनै नीति समावेश गरिएन : नाइमा

काठमाडौं–नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा आफ्ना सुझाबहरु नसमेटिएको भन्दै गम्भिर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ ।

नाइमाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मौद्रिक नीतिमा दिइएका सुझावहरू नसमेटिएको र अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि कुनै नीति समावेश नगरिएकोमा असन्तुष्टि ब्यक्त गरेको छ ।

अटोमोबाइल क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र सन्तुलित विकासका लागि हामीले विशेषतः कर्जा अनुपात व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सवारीको प्रकृति र बजारको माग अनुसार ८०ः२० अनुपात बनाउन अनुरोध गरिए पनि राष्ट्र बैंकले सुनुवाई नगरेको नाइमाको भनाइ छ ।

मौद्रिक नीतिले समग्र रूपमा कर्जा आपूर्तिमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखे पनि अटो कर्जाको पहुँच विस्तारका लागि कुनै स्पष्ट र लक्षित उपाय समावेश नगरेको नाइमाले बताएको छ । रियल स्टेट, शेयर बजार र अन्य उद्योगहरूलाई सम्बोधन गरे पनि अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको नाइमाको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, चीनमा उत्पादन भएका सवारीसाधनहरू आयात गर्दा युआनमा प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न चीनमै उत्पादन भई चीनबाट ढुवानी हुने अवस्थामा लाभग्राही कम्पनी जुनसुकै देशको भए पनि अनुमति दिनुपर्ने, कर्जाको जोखिम भारि सम्पत्ति दर १०० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने लगायत माग पनि बेवास्ता गरिएको नाइमाले बताएको छ । मौद्रिक नीतिमा अटो क्षेत्रलाई समेट्न यसअघि दिएका सुझावहरूलाई प्राथमिकताका साथ पुनर्विचार गरी आवश्यक नीति समायोजन गर्न नाइमाले आग्रह समेत गरेको छ ।

यद्यपि, समग्र मौद्रिक नीतिले कर्जा आपूर्तिमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएको हुँदा यसले अटो कर्जाको उपलब्धता र पहुँचमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना रहेको पक्षलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको नाइमाले बताएको छ ।

देशको आर्थिक विकासमा अटोमोबाइल क्षेत्रले खेलेको भुमिका र यसको संभावनालाई मध्येनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकसंग उल्लेखित विषयलाई प्राथमिकताका साथ पूनर्विचार गरी आवश्यक नीति समायोजन गर्न नाइमाले राष्ट्र बैंकसंग अनुरोध गरेको छ ।