विद्युतीय सवारीका लागि कस्तो आउला बजेट ? पहिलेकै दर कायम गर्न नाडाको माग

काठमाडौं – सरकारले आगामी शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । गत वर्षको बजेट वक्तत्वयमार्फत इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा विभिन्न भन्सार र कर बढाइएकाले यस्ता सवारी साधनको व्यवसाय नै नेपालमा थला परेको अवस्था छ । यो अवस्थामा यस पटकको बजेट कस्तो आउला भनेर धेरैले चासो राख्नु स्वाभाविक हो ।

अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले सधै झै यसपटक पनि सरकारलाई आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरेको बताएको छ । अन्य सवारी साधन जस्तै इलेक्ट्रिक सवारी साधनको लागि पनि नाडाले सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । यद्यपि यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुने हो, त्यो भने बजेट सार्वजनिक भए पश्चात नै थाहा हुनेछ ।

नाडाले इलेक्ट्रिकल गुड्स क्यारियर जस्ता यातायातका साधनहरुमा पनि हालसम्म ३० प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्दै आएकोमा यसमा अन्य इलेक्ट्रिकल सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुमा दिइएको १० प्रतिशत भन्सार महशुलको दर कायम गरिनु पर्ने बताएको छ ।

त्यसैगरी विद्युतीय सवारी तथा सौर्य उर्जामा प्रयोग हुने व्याट्रीहरुमा दिइएको महशुल सुविधाहरु नेपालमा उत्पादन हुने सम्पूर्ण सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुमा प्रयोग हुने व्याट्रीहरु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुमा पनि दिइनु पर्ने बताएको छ । त्यसैगरी ४० सिट भन्दा बढी क्षमताका बसहरु आयात गर्दा पनि १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्था हुनु पर्ने सुझाव नाडाले दिएको छ ।

नाडाले इलेक्ट्रिकल चार्जिङ स्टेशनको सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्ने तथा जुनसुकै इलेक्ट्रिकल सवारी साधनहरुको आयातको सम्बन्धमा समान नीति हुनु पर्ने बताएको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनहरुमा लाग्ने महशुलबारे आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को आर्थिक विधेयकमा भएको व्यवस्था नै कायम हुनु पर्ने अर्थात भन्सार महशुल १० प्रतिशत तथा अन्तःशुल्क महशुल पूर्ण छुट हुने व्यवस्था हुनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनहरुमा प्रयोग हुने व्याट्रीहरु नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने व्यवस्थाका लागि त्यसको उत्पादनमा प्रयोग हुने सवै कच्चा पदार्थहरुकोे आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्था हुनु पर्ने तथा त्यस्तै अन्य उत्पादनको हकमा पनि १ प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्था हुनु पर्ने, जसबाट देशमा थप रोजगारी श्रृजना हुने नाडाले बताएको छ ।

हाल विद्युतीय सवारी साधनहरुको वर्गीकरण नगरिएको अवस्थामा विद्युतीय सवारी साधनहरुमा पनि इन्धनबाट चल्ने सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुमा जस्तै कार, यस.यु.भी, भ्यान, बस ट्रक, टेम्पो मोटरसाइकल इत्यादीमा बर्गिकरण गरी सोही अनुसार महशुल दर कायमा गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने । त्यसैगरी सार्वजनिक महत्वका सवारी तथा ढुवानीका साधन तथा निजी प्रयोजनका सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुमा लाग्ने भन्सार महशुल पनि फरक फरक हुनु पर्ने नाडाको माग छ ।

विभिन्न हाइब्रिड बर्गका सवारी साधनहरुमा प्लगइन हाइव्रिड सवारी साधनहरुमा पहिल्यै भएको व्यवस्था अनुसार अर्थात अन्तःशुल्क तथा भन्सार महशुल दुवैमा २५/२५ प्रतिशत छुट सहित समग्रमा ५० प्रतिशत छुट हुनु पर्ने त्यसैगरी नन प्लगइन बर्गका हाइब्रिड सवारी साधनहरुमा अन्तःशुल्क १२.५ प्रतिशत र भन्सार महशुल १२.५ प्रतिशत अर्थात दुबैगरी २५ प्रतिशत महशुल छुट हुनु पर्ने नाडाको माग छ ।

सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा पर्ने तीन पांग्रे विद्युतीय सवारी साधनहरुमा पनि १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लाग्ने तथा अन्तःशुल्क महशुल र मूल्य अभिबृद्धि कर पूर्ण छुट हुनु पर्ने नाडाले सुझाव दिएको छ ।

ढुवानीका साधनहरुमा पर्ने विद्युतीय ट्रक, मिनी ट्रक, पिक अप र डेलिभरी भ्यानहरुमा ५ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्था हुनु पर्ने तथा अन्तःशुल्क महशुल पूर्ण छुट हुनु पर्ने नाडाले सुझाव दिएको छ ।