के प्रतिबन्धको वहानामा सवारी बजारलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएकै हो ?

विगत ३ महिनायता सवारी बजार प्रतिबन्धको अवस्थामा छ । पहिलो चरणमा सवै प्रकारका कम्वस्चन इन्जिनयुक्त प्यासेन्जर कार र २५० सीसी माथिका मोटरसाइकलको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले २ दिनअघि फेरि आयातमा कडाई गर्दै प्रतिवन्धलाई भदौ १४ गतेसम्मका लागि लम्ब्याएको छ । यस पटकको प्रतिबन्धमा निम्न मध्यम आय स्तर भएका सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने १५० सीसी माथिका मोटरसाइकलमा समेत प्रतिबन्ध थोपरिएको छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुँदै गएको र यसले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का दिने महसुस गर्दै गत वैशाख १३ गतेदेखि १० भिन्न विलासी सामानको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको सरकारले ठूलो धनराशी वाहिरिने सुन र सुपारीलाई भने अत्यावश्यक ठान्दै यी वस्तुको आयातलाई सुचारु गरिरहेको छ । यसको ठिक विपरित आम नागरिकको मोबिलिटीसँग जोडिने सवारी साधनमा प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले सवारी बजारलाई अस्तव्यस्त मात्र पारेको छैन यसको प्रभाव स्वरुप सर्वसाधरणले स्वतन्त्र रुपमा आवतजावत गर्न प्रयोग गर्ने निजी सवारीसाधन माथि नै प्रहार गरेको छ ।

सरकारको यो निर्णयले तत्कालका लागि यस्ता साधन आयात गर्ने व्यवसायीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने भएपनि अन्ततः यसले आम नागरिकको मोबिलिटीमै प्रभाव पार्ने देखिन्छ । सार्वजनिक यातायातको पहँुच विस्तार भैनसकेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा निजी साधन प्रयोग गर्नु आम नागरिकका लागि फगत रहर मात्रै नभएर बाध्यता वनिरहेको सर्वविदितै छ । निजी साधनको महत्व कति छ भनेर सरकारले कोभिड कालमा जोखिम मोलेरै भएपनि भिडभाडपूर्ण यात्रा गरिरहेका नागरिकको दृश्यलाई सम्झिदिए पनि पुग्छ ।

विश्वका कैयन राष्ट्रले आम नागरिकलाई छिटो छरितो र सुरक्षित यात्रा गर्न सहज होस् भनेर निजी सवारीसाधनको प्रयोग वढाउन आफ्ना नागरिकलाई हौस्याइरहेका छन् । तर नेपालमा निजी साधन प्रयोग गर्नेहरु हुनेखाने र सम्पन्न वर्ग हो भन्ने राणाकालिन मानसिकता अझै हटेको छैन । सम्पन्न वर्गले प्रयोग गर्ने साधन मानेर निजी कार र तथा मोटरसाइकलको आयातमा उसले संसारकै सवैभन्दा बढी कर असुल गरिरहेको छ । जसका कारण सवैभन्दा नजिकको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको तुलनामा यहाँका नागरिकले कारमा ५ गुनासम्म र मोटरसाइकलमा ३ गुनासम्म बढी रकम तिरेर यस्ता साधन खरिद गरिरेका छन् ।

नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता वार्षिक रुपमा चार पाङ्ग्रे निजी साधन २० हजार र दुई पाङ्ग्रे साधन ३ लाख संख्याको हाराहारीमा बिक्री हुन थालेको आयातको तथ्यांकले देखाउँदै आएको छ । यो भनेको जनसंख्याको अनुपातमा एकदमै नगन्य मात्रा हो । एकातर्फ सार्वजनिक यातायातको उचित प्रबन्ध गर्न नसक्नु र अर्कोतर्फ नागरिकले जसोतसो बचत गरेर जम्मा गरेको पैसाले आफूले चाहेको साधन खरिद गर्न नपाउँदा यातायातमा उनीहरुको पहुँच खुम्चिदै गएको छ ।

नेपालमा यसअघि पनि सडक पूर्वाधारको तुलनामा सवारीसाधनको चाप बढी भएको भनी विभिन्न बहसहरु हुँदै आइरहेको थियो । त्यसमाथि काठमाडौं उपत्यका सहित देशका केही ठूला सहरहरुमा साना सवारीसाधनको चाप अत्याधिक वृद्धि भएको र यसले ट्राफिक व्यवस्थापन कठिन हुँदै गएको सरकारी निकायको निष्कर्ष रहँदै आएको थियो ।

कतिपय फोरममा त यी निकायहरुले बढ्दो ट्राफिक समस्यालाई नियन्त्रण गर्न सवारीसाधनको आयातमै कडाई गर्नुपर्ने सम्मको राय समेत व्यक्त गर्दै आएका थिए । हालको प्रतिबन्ध फरक पृष्ठभूमिमा लागु गरिएका कारण यसले सो आधारलाई पुष्टि गर्ने नदेखिए पनि कतै सरकारले अर्थतन्त्र जोगाउने वहानामा सवारी बजारलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको त होइन भनेर संशय व्यक्त समेत गर्न थालिएको छ ।