थानकोट डिपोको पहिलो चरणको स्तरोन्नति सकियो

प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सुधारमा जुटेको नेपाल आयल निगमले बागमती प्रादेशिक कार्यालय री–इन्जिनीयरिङ परियोजनाको पहिलो चरण सम्पन्न गरेको छ ।

काठमाडौँलगायत आसपासका जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गर्दै आएको थानकोटस्थित बागमती प्रादेशिक कार्यालयको भौतिक, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सुधार गरी स्तरोन्नति गरिएको हो ।

कार्यालय स्तरोन्नतिअन्तर्गत इन्धन भर्ने आधुनिक प्वाइन्टको क्षमता विस्तार तथा आधुनिकीकरण, ट्याङ्क तथा ट्रक पार्किङ, अग्नि नियन्त्रण उपकरणको निर्माण तथा आधुनिकीकरण, डिपो सुरक्षाका लागि पर्खाललगायतका काम सम्पन्न गरेर डिपो री–इन्जिनीयरिङ परियोजनाको पहिलो चरण सम्पन्न गरिएको हो । करीब एक वर्षको अवधिमा परियोजनाको पहिलो चरण सम्पन्न भएको र डिपोमा व्यापक सुधार आएको जिकिर निगम व्यवस्थापनले गरेको छ ।

इन्धन आपूर्तिलाई व्यवस्थित बनाउन ट्याङ्करमा तेल भर्ने प्वाइन्टको सङ्ख्या दोब्बर बनाइएको छ । जसका कारण तेल भर्न ट्याङ्कर लामो समयसम्म लाममा बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । डिपो आसपास क्षेत्रमा रहेको अव्यवस्थित पार्किङको समस्या समाधान भएको छ । डिपोसँगै रहेको ३९ रोपनी जग्गामा ट्रक तथा ट्याङ्करको पार्किङ बनाइएको छ । जहाँ २०० भन्दा बढी ट्रक तथा ट्याङ्कर पार्किङ गर्न सकिनेछ । डिपोको सुरक्षाका लागि वरिपरि पर्खाल लगाइएको छ । त्यसअघि तारजालीले डिपोलाई घेरिएको थियो । डिपो घेर्ने पर्खालको भित्र÷बाहिर पेटी निर्माण गरिएको छ । राजमार्गबाट डिपोसम्म पुग्ने सडक ढलान गरिएको छ । 

री–इन्जिनीयरिङ परियोजनाको दोस्रो चरण छिट्टै शुरु हुने र त्यसले पनि चाँडै मूर्तरुप पाउने निगमले जनाएको छ । निगमको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत बागमती प्रादेशिका कार्यालयलाई आधुनिकीकरण गरी डिपोलाई स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुरक्षाका उपाय एवं प्रविधि अपनाइ री–इन्जिनीयरिङ परियोजना सम्पन्न गरिएको कार्यालय प्रमुख प्रदीपकुमार यादवले जानकारी दिए । परियोजनाको शनिबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उद्घाटन गरे । 

पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण तथा बिक्री वितरणको कार्य गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले २०२७ सालमा निगमको स्थापना गरेको थियो । २०५८ सालमा थानकोट डिपो स्थापना भएको थियो । सो डिपोबाट राजधानी र आसपासका १० जिल्लाका १८० भन्दा बढी पेट्रोल पम्पमा इन्धन आपूर्ति हुँदै आएको छ । 

करीब १०६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सो डिपोमा डिजल आठ हजार ४०० किलोलिटर, पेट्रोल छ हजार ७० किलोलिटर, मट्टितेल ७६० किलोलिटर भण्डारण क्षमताका ट्याङ्कहरू रहेका छन् । उक्त डिपोबाट दैनिक करीब ७०० किलोलिटर पेट्रोल, ९०० किलोलिटर डिजल र आठ किलोलिटर मट्टिटेल बिक्री वितरण हुँदै आएको प्रमुख यादवले जानकारी दिए । 

सो अवसरमा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले निगमको व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक सुधारमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘निगमलाई भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्न सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा हेरिरहेका छौँ, जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ’, उनले भने । 

पेट्रोलियम राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले निगमको भूमिका झन् महत्वपूर्ण हुँदै गएको बताए । निगम र काठमाडौँ विश्वविद्यालयबीच हाइड्रोजन इनर्जीको अध्ययनका लागि सहकार्य गरेकामा आभार प्रकट गर्दै सरकारका तर्फबाट सक्दो सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले सरकार र जनताप्रतिको दायित्वलाई काँधमा राखेर सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन निगम पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए । 

निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले निगम सुधारका योजना लागू भएको र अब छिट्टै त्यसको परिणाम देखिन थाल्ने बताए । प्रविधिको प्रयोगबाट निगमलाई व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त कम्पनीका रूपमा विकसित गरिने पनि बताए । चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरिले अति प्रज्वलनशील पदार्थको कारोवार गर्ने निगमले डिपो र बिक्रेतालाई सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए । 

पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएशनका अध्यक्ष लीलेन्द्रप्रसाद प्रधानले डिपोका क्षमतालाई सुधार गर्दै प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापक बनाउन सुझाव दिए । पछिल्ला समय निगमको भण्डारण क्षतमा अभिवृद्धि हुँदै गए पनि विश्वसनीयतामा प्रश्न चिह्न खडा नहुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । 

स्थानीय बासिन्दा देवकृष्ण महर्जनले पछिल्लो एक वर्षमा डिपो क्षेत्रमा व्यापक सुधारको प्रक्रिया थालनी भएको र स्थानीयवासीले त्यसको महसुस गर्न थालेका बताए । कार्यक्रममा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण जोखिमको समयमा पनि डिपो स्तरोन्नतिमा खटेर तोकिएको समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीलाई सम्मान गरिएको थियो । रासस