विद्युतीय सवारी साधनको कर यथावत राखेर अर्थमन्त्री पौडेलले दिए सरप्राइज

काठमाडौं– सरकारले विद्युतीय सवारी साधन (इभी) र हाइब्रिड कारको कर यथावत राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा इभीमा कर बढ्ने र हाइब्रिड गाडीमा घट्ने चर्चा चलिरहेको बेला बजेटले दुवैको कर यथावत राखेको हो ।

राजश्वमाथि दवाव बढेका कारण यसपटक ईभीमा कर बढ्ने धेरैले अनुमान लगाएका थिए । ईभीलाई कर छुट दिन नहुने पक्षमा निरन्तर वकालत गर्दै आएका पूर्ब अर्थमन्त्रि युवराज खतिवडा नै प्रधानमन्त्रि ओलीका विशेष सल्लाहाकार रहेको र बजेटमा उनकै विचार हाबी हुने धेरैले आशंका समेत गरेका थिए । तर ति आशंकालाई चिर्दै यसपटक बजेटमा अर्थमन्त्रि पौडेलले ईभीलाई नचलाएर ठूलो सरप्राइज दिन सफल भए ।

ईभीमा कर बढाउने विषयमा अटोमोबाइल व्यवसायि नै बिभाजित देखिएका थिए । एकाथरी व्यवसायिले ईभीमा न्यूनतम २५ प्रतिशत कार बढाउनुपर्ने र हाइब्रिडमा ५० प्रतिशतसम्म घटाउनु पर्ने लबिङ समेत गर्दै आएका थिए ।

ईभीमा कर बढ्ने निश्चितजस्तै देखेर व्यवसायीले १ महिनाको अबधिमा झण्डै ५ हजार हाराहारी ईभी भित्र्याएका थिए । ती ईभी अहिले चोभारस्थित सुख्खा बन्दरगाह र भन्सार नाकामा थन्किएका छन् । एकैपटक यति धेरै संख्यामा भित्रिएका ती गाडीलाई बिक्री गर्न अव व्यवयायिमाथी थप चाप पर्ने देखिएको छ ।

ईभीको करमा पुरानै दरले निरन्तरता पाएपछि व्यवसायी समेत अचम्ममा परेका छन् । ‘राजश्वमा दवाव झेलिरहेको सरकारले कर बढाउने लगभग पक्कापक्कि जस्तै थियो । तर बजेट भाषणमा पुरानै दरलाई यथावत राख्दा हामी समेत अचम्ममा परेका छौ’ एक ईभी आयातकर्ताले भने, ‘कर बढ्ने हल्लाकै कारण ठूलो मात्रामा गाडी आयात गरेका व्यवसायी अव सेल्स प्रेसरमा पर्ने निश्चित छ ।’

ईभीको करलाई यथावत राखेर सरकारले बिद्युतिय गाडीको प्रबद्र्धनमा स्थिर निति लिन खोजेको अर्का एक अटो व्यवसायीले बताए । ‘कर बढ्ने अनुमानकै भरमा बजेटअघि गाडी आयात गरेर पछि मुनाफा कमाउने लोभमा वसेका व्यवसायीले अहिले नराम्रोसंग झापट भेटेका छन् । बजेटअघि जुन परिणाममा ईभी आयात भए त्यो विल्कुलै राम्रो थिएन’ उनले भने, ‘यसरी ईभी आयात गर्नेहरुको गतिबिधीलाई हेर्दा त अझ सरकारले कर कम गरिदिनुपथ्र्यो ।’

त्यसो त पौडेलले यसअघि नै विद्युतिय सवारीका लागि निकै उदार निती लिने अर्थमन्त्रिका रुपमा आफ्नो पहिचान कायम गरिसकेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तत्कालिन अर्थमन्त्रि युवराज खतिवडाले ईभीमा बढाएको उच्च करलाई आँफू अर्थमन्त्रि बनेपछि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत करेक्सन गरी पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएका थिए ।