जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त सवारी साधनको दोहोरो कर तिर्नुपर्ने बाध्यता, सवारीधनी मारमा

काठमाडौं – गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट हजारौं सवारी साधन ध्वस्त भए। ती सवारी साधन अब काम नलाग्ने भएका कारण अब ती सवारी साधनको लगत कट्टा गर्नु पर्ने अवस्था छ । तर यसरी लगत कट्टा गर्दा समेत यो आर्थिक वर्षको पुरै कर तिर्नु पर्ने बाध्यताका कारण सवारी धनीहरु दोहोरो मारमा पर्ने अवस्था आएको छ ।

कानुन अनुसार कुनै सवारीको लगत कट्टा नभएसम्म त्यसलाई अस्तित्वमा रहेको मानिने भएकाले वर्षेनी सवारी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् छ।

यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीहरूका अनुसार, कानुनमा कर छुटको स्पष्ट प्रावधान नहुँदा ध्वस्त सवारीधनीले पनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यता भोगिरहेका छन्। “सवारी नष्ट भएको थाहा भए पनि कानुनले छुटको अनुमति नदिएकाले कर असुल्न बाध्य छौं,” एक कर्मचारी भन्छन्।

भदौ महिनाको आन्दोलनमा जलेका वा तोडफोड भएका सवारीका मालिकहरूले कर तिर्नुपर्ने बाध्यताप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। आन्दोलनकारीले गाडी जलाए पछि अहिले त्यो कवाडमा बेच्न जाँदा पनि असारसम्मको कर तिर्नु पर्ने अवस्था रहेको र आफूहरु दोहोरो मारमा पर्ने अवस्था रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका २०६० (संशोधन २०७४) अनुसार सवारी नष्ट वा हराएको अवस्थामा लगत कट्टा गर्न सकिने भए पनि कर छुटको स्पष्ट व्यवस्था छैन। सवारीधनीले लगत कट्टा गर्न प्रहरीको सर्जमिन मुचुल्का, स्थलगत प्रतिवेदन, सवारीधनीको स्वघोषणा पत्र, बीमा कम्पनीको पत्र र सिफारिससहित प्रमाण पेश गर्नुपर्छ। तर यी सबै कागजात पेस गरे पनि कर छुट पाउने सुविधा छैन।

प्रदेश सवारी यातायात व्यवस्था ऐन बनेको भए पनि अहिलेसम्म नियमावली र कार्यविधि नबेका कारण यातायात व्यवस्था निर्देशिका २०६० अनुसार नै सवारी साधनको लगतकट्टा सम्बन्धी कार्य हुँदै आएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका २०६० (संशोधन २०७४) को दफा ११ को उपदफा १४ मा सवारीको लगतकट्टा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त निर्देशिकामा ‘कुनै सवारी काम नलाग्ने गरी नासिएमा, कानुन बमोजिम विदेश लगिएमा, नभेटिने गरी हराएमा र सवारीधनीले आफ्नो सवारी करलगायत सबै प्रकारका दस्तुर असुल गरी उक्त सवारीको च्यासिस र इन्जिन नम्बर प्राविधिक रोहवरमा पुनः प्रयोग हुन नसक्ने गरी नष्ट गर्ने वा सो सवारीको चेसिस, इन्जिन नम्बर काटी सोको टुक्रा पेस गर्न लगाई लगत कट्टा गर्ने सकिनेछ । तर कुनै सवारी काम नलाग्ने गरी नासिएमा वा हराएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको सर्जमिन मुचुल्का, स्थलगत प्रतिवेदन, सवारीधनीको स्वघोषणा पत्र र बीमा गरेको संस्थाको पत्रसहितको सिफारिस तथा कानुन बमोजिम विदेश लगिएमा सो पुष्टि हुने कागजात पेश गरेमा सो सवारीको लगतकट्टा गर्न बाधापर्ने छैन । यसरी हराएमा नष्ट भएका सार्वजनिक सवारी साधनमध्ये छुट सुविधा हुने सवारी साधनको हकमा सो सुविधा लगतकट्टा गरेपछि पाइने छैन ।’ भन्ने उल्लेख रहेकाले कर्मचारीले कर छुट दिन नसकिने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

आन्दोलनमा ध्वस्त भएका सवारीलाई कवाड वा स्क्र्यापमा बेच्दा पनि कर सम्बन्धी दायित्व कायमै रहेकाले सेवा केन्द्रहरूमा विवादका घटनाहरु देखिएका छन् । सवारीधनीहरू भन्छन्, ‘हामीसँग सवारी जलेको प्रमाण भए तापनि चालू आर्थिक वर्षसम्मको कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले थप आर्थिक बोझ ब्यहोर्नु परेकोछ ।’ उता यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीहरू भने कानुनी स्पष्टता नहुँदा समस्या भोग्नु परेको र सेवाग्राहीको गाली खानुपर्ने बताउँछन् । अहिले ‘निरपेक्ष तरिका’मा कर असुल गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै विभागका अधिकारीहरूले यस्तो प्रकृतिको व्यापक विध्वंसका स्थितिलाई ध्यानमा राखी कानुनी व्यवस्था वा अन्तरिम निर्देश जारी गरी कर, लगतकट्टा सम्बन्धी असमञ्जस्यता हटाउन आवश्यक रहेको बताए । यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका २०६० मा कर छुट सम्बन्धी व्यवस्था रहे पनि त्यो बिग्रिएका सार्वजनिक सवारी साधनको मर्मत अवधिको बारेमा मात्रै उल्लेख छ । यस किसिमको भवितव्यका विषयमा कानुनले परिकल्पना नगरेको हुँदा सरकारले विशेष निर्णय गर्नुपर्ने कर्मचारीको समेत धारणा छ ।

हालसम्म ध्वस्त सवारी साधनको आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक नभए पनि अनुमान अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी र सरकारी गरी करिब १० हजारभन्दा बढी दुईपांग्रे, चारपांग्रे र ठूला सवारीमा आगजनी भएको बताइन्छ। तीमध्ये धेरैजसो सवारी चालु अवस्थामा रहेका थिए भने केही बिग्रिएर थन्किएका थिए।

कानुनले कर छुटको अनुमति नदिँदा सवारीधनीहरू अझै कर तिर्न बाध्य छन्। पीडितहरूले यस्तो असामान्य अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष निर्णय लिएर ध्वस्त सवारीका लागि कर छुट र लगत कट्टा प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।