ई२० इन्धनका कारण गाडीमा क्षति, सुजुकीलाई ग्रान्ड भिटारा साट्न वा पुरै मुल्य फिर्ता गर्न अदालतको आदेश

काठमाडौँ–छिमेकी मुलुक भारतमा इथानोल मिसिएको पेट्रोल (ई२० फ्युल) का कारण गाडीको इन्जिनमा क्षति पुगेको भन्दै अदालतले उपभोक्ताको पक्षमा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ ।

भारतको छत्तिसगढस्थित रायपुर जिल्ला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगले कार निर्माता कम्पनी मारुती सुजुकीलाई एक ग्राहकको ग्रान्ड भिटारा कार साट्न वा पूर्ण मूल्य फिर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

के हो घटना ?
रायपुरका डा. प्रेमराज डेब्टाले जुन २०२४ मा मारुती सुजुकीको प्रिमियम एसयूभी ग्रान्ड भिटारा स्ट्रङ हाइब्रिड खरिद गरेका थिए । तर, गाडी गुड्न थालेपछि इन्जिनमा बारम्बार समस्या आउने र गुड्दागुड्दै बन्द हुने समस्या निम्तिन थाल्यो । कम्पनिको आधिकारिक सर्भिस सेन्टरमा जाँच गर्दा गाडीको फ्युल सिस्टममा सेतो जेली जस्तो पदार्थ जमेको भेटिएको थियो, जुन इन्धनमा रहेको इथानोल भएको प्रयोगशाला परीक्षणबाट पुष्टि भयो ।

बजारमा ई२० इन्धन (२० प्रतिशत इथानोल मिसाइएको पेट्रोल) अनिवार्य भइसकेको अवस्थामा गाडीले सो इन्धन धान्न नसकेको भन्दै ग्राहकले उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । दुवै पक्षको बहस र प्राविधिक प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि उपभोक्ता अदालतले मारुती सुजुकी र स्थानीय डिलरलाई दोषी ठहर गर्दै कम्पनीले ग्राहकलाई ४५ दिनभित्र पूर्ण रूपमा ई२० इन्धन मैत्री नयाँ ग्रान्ड भिटारा कार उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।

यदि तोकिएको समयभित्र नयाँ कार दिन नसकेमा कम्पनीले गाडीको पूर्ण मूल्य, दर्ता शुल्क र बीमा रकमसहित कुल २० लाख ५० हजार ४९४ भारतीय रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । । साथै, मानसिक तनाव दिएबापत १ लाख रुपैयाँ र कानुनी लडाइँको खर्चबापत १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति समेत तिर्नुपर्ने फैसला भएको छ ।

अदालतको यो निर्णयमाथि प्रतिक्रिया दिँदै मारुती सुजुकीले यस आदेशलाई माथिल्लो अदालतमा चुनौती दिने स्पष्ट पारेको छ । कार निर्माता कम्पनीले आफ्नो बचाउ गर्दै भनेको छ ‘उक्त ग्रान्ड भिटारा पूर्ण रूपमा ई२० इन्धनमैत्री नै थियो र सो कुरा ‘ओनर्स म्यानुअल’मा पनि उल्लेख गरिएको छ । गाडीमा देखिएको समस्या इथानोलका कारण नभई बजारमा पाइने मिसावटयुक्त वा दूषित इन्धनका कारण भएको हो ।’

नेपालका लागि किन छ महत्व ?
नेपालमा पनि भविष्यमा इथानोल मिश्रित इन्धन भित्र्याउने र वातावरणमैत्री विकल्पहरू खोज्नेबारे बहस भइरहँदा, छिमेकी देशको यो अदालती फैसला नेपाली अटोमोबाइल क्षेत्र र उपभोक्ता अधिकारका लागि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण नजिर बन्न सक्छ । बजारमा उपलब्ध इन्धन र सवारी साधनको प्राविधिक अनुकूलता कति संवेदनशील हुन्छ भन्ने कुरा यस घटनाले पुष्टि गरेको छ ।