भारतमा ब्याट्री स्वापिङ नीति लागू हुने, चार्जिङ स्टेशनको विकल्प बन्दा इलेक्ट्रिक सवारी साधनलाई फाइदा हुने

भारतका केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले नयाँ केन्द्रीय बजेटमार्फत इलेक्ट्रिक सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न घोषणा गरेकी छिन् । सरकारले इलेक्ट्रिक सवारी साधनको क्षेत्रमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दै सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा क्लिनटेक र इलेक्ट्रिक सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएको छ । यसले इलेक्ट्रिक बस र व्यावसायिक सवारी साधन निर्माण गर्ने अटो कम्पनीहरूलाई थप मद्दत गर्नेछ ।

यो बजेटमा सरकारले ईभी सेग्मेन्टलाई प्रवद्र्धन गर्न ब्याट्री स्वापिङ नीति लागू गर्ने कुरा गरेको छ । यस नीतिका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीले इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम र त्यसको प्रभावकारितालाई प्रवद्र्धन गरिने बताइन् । केन्द्रीय मन्त्रीले ब्याट्री स्वापिङ नीति अन्तर्गत ब्याट्री स्टेशनहरू ठूलो मात्रामा स्थापना गरी अन्तरसञ्चालन मापदण्ड तयार गरिने बताइन् ।

सरकारले इलेक्ट्रिक सवारी साधनसँगै सार्वजनिक यातायातलाई पनि प्रवद्र्धन गर्ने कुरा गरेको छ, जसले जिवाश्म इन्धन नीति र ईभीलाई क्लिनटेक र गभर्नेन्स सोलुसन र शून्य मोबिलिटी जोनका साथ पुरा गर्न मद्दत गर्नेछ । यसबाहेक, सरकारले इलेक्ट्रिक सवारीका लागि फेम–२ नीतिलाई मार्च ३१, २०२४ सम्म विस्तार गरिसकेको छ ।