नयाँ प्रदूषण मापदण्ड सम्बन्धी अटो मेकानिक्स व्यवसायी संघको विभागलाई ध्यानाकर्षण

काठमाडौं – सरकारले लागू गर्न लागेको नयाँ प्रदूषण मापदण्ड र यसका लागि सवारी साधन आवश्यक मर्मत सम्भारको तयारी वारेमा नेपाल अटो मेकानिक्स व्यवसायी संघले वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण विभागसँग छलफल सम्पन्न गरेको छ ।

संघको तर्फबाट अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद न्यौपानेको नेतृत्वमा निवर्तमान अध्यक्ष दीपक खड्का, उपाध्यक्ष माधवबहादुर रिमाल, सहकोषाध्यक्ष डाल प्रसाद भट्टराईसमेतको प्रतिनिधि मण्डलले वातावरण विभागका महानिर्देशक इन्द्रबहादुर जोशी र कार्यदलका सदस्यहरुसँग छलफल गरेको थियो ।

विभागले पहिले यही साउन ०१ गते देखि लागू हुने गरि ठूला सवारी साधनको हकमा बीएस४ तथा साना सवारी साधनको हकमा बीएस६ अनुसार प्रदूषण मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरेको थियो । सो छलफलमा संघको तर्फबाट अध्यक्ष न्यौपानेले मापदण्ड लागू गर्नु पूर्व उक्त सवारी साधनको मर्मत सम्भारको लागि अटो मेकानिक्सहरुलाई प्रविधिक तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्ने, वर्कशप स्तरोन्नत्तिको लागि अत्याधुनिक यन्त्र उपकरण आयातमा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नुका साथै सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने र अटोल्यान्डको व्यवस्था गर्न सरोकार वाला पक्षसँग पनि सहजिकरणको भूमिका खेलिदिन अनुरोध गरे ।

वातावरण विभागको तर्फबाट महानिर्देशक जोशीले उक्त मापदण्ड तत्काललाई लागू नगर्ने, अटो मेकानिक्सहरुलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने, अटो वर्कशपमा प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने यन्त्र उपकरणहरुमा भन्सार छुटको व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने बताए । उनले अटो वर्कशपहरु व्यवस्थित गर्न र नेपाल अटो मेकानिक्स व्यवसायी संघको अटोल्यान्ड सम्बन्धी मागका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काममा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

सरकारले विक्रम सम्बत २०६९ सालमा लागू गरेको नेपाल प्रदूषण मापदण्ड ३ बाट उक्लेर एकै पटक नेपाल प्रदूषण मापदण्ड ६ लागू गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि विक्रम संम्बत २०७६ सालमा प्रदूषण मापदण्ड ४ तयार गरेपनि लागू नगरी बसेको सरकारले मापदण्ड ६ लागू गर्ने तयारी गरेको हो ।

भारतमा बीएस६ लागू भएको एक वर्ष पुरा भइसकेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि त्यही स्तरको मापदण्ड नेपालमा लागू गर्ने तयारीमा सरकारी निकाय रहेको छ । यद्यपि यसका लागि विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर मात्र उक्त मापदण्ड लागू गरिनु पर्ने सरोकारवाला निकायको भनाइ छ ।