डिजेल गाडी स्क्र्याप गर्न अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण, सार्वजनिक यातायातलाई पूर्ण ईभी बनाउने तयारी

काठमाडौँ - सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय (ईभी) मा रूपान्तरण गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

यातायात व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले डिजेलबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता पूर्ण रूपमा रोकेर ईभीलाई मात्र अनुमति दिने कानुनी तयारी थालिएको संकेत गरेका छन् ।

मन्त्री लम्सालले सार्वजनिक सवारीमा ईभी अनिवार्य गर्ने गरी नीति तथा कानुन बन्न लागेको जानकारी दिए ।

मन्त्री लम्सालका अनुसार देशभरका ट्याक्सीसहित छोटो तथा लामो दूरीमा चल्ने सबै सार्वजनिक सवारीसाधनलाई चरणबद्ध रूपमा ईभीमा रूपान्तरण गरिनेछ । ‘अब हामी डिजेल इन्जिन भएका गाडी चलाउँदैनौँ, यो सरकारको प्रस्ट अडान हो,‘ उनले भने, ‘अब भन्सार पास भएर नेपाल भित्रिने लामो दूरी, छोटो दूरीका बस र ट्याक्सी सबैलाई अनिवार्य विद्युतीय बनाउने तयारी छ ।’

सञ्चालनमा रहेका पुराना डिजेल गाडीहरूलाई क्रमशः स्क्र्याप गरी ईभीमा रूपान्तरण गरिने सरकारी योजना रहेको मन्त्री लम्सालले जनाएका छन् । यसका लागि व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न स्क्र्याप भ्यालु , सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान तथा भन्सार छुटजस्ता सुविधा दिने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्री लम्सालले बताए । उनले यसको स्पष्ट खाकासहित ऐनको मस्यौदा प्रस्ताव गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्दै सरकार त्यसलाई पारित गर्न तयार रहेको समेत बताए ।

गत जेठ ७ गतेदेखि सरकारले सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी (कालो नम्बर प्लेट) को दर्ता रोकेको छ । मन्त्री लम्सालले भने, ‘अहिले व्यवसायीले नयाँ डिजेल गाडी किन्ने र पछि सरकारले ईभी अनिवार्य गर्दा उहाँहरूलाई मर्का नपरोस् भनेर नै अग्रिम रूपमा कालो प्लेटको दर्ता रोकिएको हो ।’

डिजेलको अनिश्चित मूल्यवृद्धिको मारबाट बच्न पनि व्यवसायीहरू ईभीमै जानुपर्ने उनको तर्क छ ।

सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार व्यवस्थित बनाउन बस र्‍यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी) मोडल लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।

अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेका बसहरूलाई एउटै प्रणालीमा ल्याई गुणस्तरीय सेवा र व्यवसायीको नाफा सुनिश्चित गर्ने मन्त्री लम्सालको भनाइ छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँगको समन्वयमा पहिलो चरणमा पोखरा, त्यसपछि काठमाडौँ र लुम्बिनीमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन तथा सुधारको काम सुरु भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

हाल नेपालमा निजी कारको बजारमा विद्युतीय गाडीको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको भए पनि ठूला सार्वजनिक सवारीमा ईभीको उपस्थिति न्यून छ ।