पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रमा कुन दलको कस्तो एजेन्डा ? यस्तो छ अवस्था

काठमाडौं- आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको सन्दर्भमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले विभिन्न विषयमा आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अन्य क्षेत्रका साथै दलहरुले भौतिक पूर्वाधार र यातायातको क्षेत्रमा समेत आफ्ना योजना र एजेन्डा सार्वजनिक गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राप्रपा तथा उज्यालो नेपाल पार्टीले पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। तर कार्यान्वयन रणनीति, प्राथमिकता र समयसीमामा भने फरक दृष्टिकोण देखिन्छ।

नेपाली कांग्रेसले आयोजना छनोट, स्रोत सुनिश्चितता र अन्तरनिकाय समन्वय सुधारमार्फत समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेनमा विस्तार, काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग सम्पन्न, सिद्धबाबा सुरुङ, उत्तर–दक्षिण करिडोर, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात, यातायात प्राधिकरण स्थापना र काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेल सम्भाव्यता अध्ययनजस्ता योजना नेपाली कांग्रेसले अघि सारेको छ।

एमालेले ३० हजार किमी गुणस्तरीय राजमार्ग र १० रणनीतिक आयोजना सम्पन्न गर्ने, उच्च गतिको इन्टरनेट विस्तार गरी राजमार्गलाई ‘इकोनोमिक करिडोर’का रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ।

नेकपाले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग, विभिन्न सुरुङमार्ग र चार लेन सडक विस्तारलाई तीव्रता दिने उल्लेख गरेको छ। केरुङ–काठमाडौँ रेल, मेट्रोरेल, मोनोरेल र निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

रास्वपाले ३० हजार किमी राजमार्ग स्तरोन्नति, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार र उद्योग–कृषि जोड्ने इकोनोमिक करिडोर विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ।

राप्रपाले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने, उपत्यकामा मेट्रो रेल, ओभरपास–अन्डरपास, रिङरोड विस्तार र स्मार्ट ट्राफिक प्रणाली विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ। महेन्द्र राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

उज्यालो नेपाल पार्टीले पाँच वर्षमा आठ हजार किमी कालोपत्र सडक, चार हजार किमी ग्राभेल र तीन हजार किमी नयाँ ट्र्याक खोल्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। रेलमार्ग, जलमार्ग र स्मार्ट सिटी अवधारणा पनि प्राथमिकतामा छन्।

समग्रमा दलहरूले पूर्वाधार विकासलाई चुनावी प्रतिस्पर्धाको प्रमुख आधार बनाएका छन्। तर विगतका अनुभवले देखाएझैँ घोषणालाई व्यवहारमा उतार्ने क्षमता नै आगामी सरकारको मुख्य परीक्षण हुनेछ। जनताहरुले जसलाई मत दिए पनि उनीहरुले अवश्य पनि केही नयाँ र आशा लाग्दा कार्य पूर्वाधार र यातायात विकासको क्षेत्रमा गर्ने आशा गर्न सकिन्छ ।