भारतले ईभी आयातको शुल्क ९५ प्रतिशत घटायो, यी मापदण्ड लागु हुने

भारत सरकारले आफ्नो नयाँ ईभी नीति अन्तर्गत विद्युतीय कारहरुमा आयात शुल्क घटाएको छ । इलेक्ट्रिक यात्रु कारहरूको प्रवद्र्धन उत्पादन योजना (एसपिएमईपिसिआई) अन्तर्गत आयात शुल्कमा ९५ प्रतिशतले कटौती गरिएको हो ।

विश्वव्यापी ब्रान्डहरूलाई भारतमा आकर्षित गर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित ईभी आयातमा यसअघि लाग्दै आएको ११० प्रतिशत शुल्कबाट घटाएर १५ प्रतिशत गरिएको हो । यद्यपि, यी लाभहरूको लागि योग्य हुन ईभीहरुले निश्चित मापदण्ड भने पुरा गर्नुपर्ने छ ।

निर्माताहरूले दोस्रो वर्षसम्ममा कम्तिमा भारु २ हजार ५०० करोड, चौथो वर्षसम्ममा ५ हजार करोड र पाँचौं वर्षसम्ममा ७ हजार ५०० करोडको वार्षिक कारोबार हासिल गर्नुपर्ने छ ।

लोकल भ्यालु एडिसनको लक्ष्यसहित लागु गरिएको यस योजना अन्गर्तत उत्पादकहरूले तेस्रो वर्षको अन्त्यसम्ममा भारतमै उत्पादन प्लान्ट खोल्नुपर्ने छ भने अनिबार्य रुपमा २५ प्रतिशत लोकल भ्यालु एडिसन हुनुपर्ने छ । यसैगरी, पाँचौं वर्षको अन्त्यसम्ममा यस्तो भ्यालु एडिसन ५० प्रतिशत हाँसिल गर्नुपर्ने छ ।

३५ हजार डलरभन्दा माथि मूल्यका ईभीको आयातमा मात्रै १५ प्रतिशत शुल्क लागु हुने र प्रत्येक निर्माताले प्रति वर्ष ८ हजार युनिटसम्म आयात गर्न पाउनेछन् । यसरी आयात गर्दा ६ हजार ४८४ करोड भारु अर्थात वास्तविक लगानी रकममध्ये जुन कम हुन्छ त्यसैलाई मान्यता दिइने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

लगानीमा अनुसन्धान तथा विकास, मेसिनरी र उत्पादन उपकरणहरू समावेश हुन हुन सक्नेछन् भने कुुल लगानीको ५ प्रतिशतसम्म चार्जिङ पूर्वाधारमा र १० प्रतिशतसम्म जग्गा र कारखाना भवनहरूमा खर्च गर्न पाइनेछ ।

अटोमोटिभ उत्पादनबाट वार्षिक राजस्वमा कम्तिमा १० हजार करोड भारु आर्जन गर्ने र विश्वव्यापी रूपमा कम्तिमा ३ हजार करोड रुपैयाँको स्थिर सम्पत्ति भएका उत्पादकहरूले मात्रै यस योजना अन्तर्गत लाभ लिन सक्ने उल्लेख छ ।