अब पालो बीएस७ को, डिजेल कार प्रतिबन्धित हुने ? अटो उद्योगको तयारी के छ ?

भारतमा बढ्दो प्रदूषण र वातावरणीय चिन्तालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले आगामी वर्षमा अझ कडा प्रदूषण मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ। सन् २०२७ सम्म लागू हुन सक्ने भनिएको बीएस७ प्रदूषण मापदण्डका कारण डिजेल कारको भविष्यबारे बजारमा व्यापक छलफल भइरहेको छ।

भारतमा बीएस७ प्रदूषण मापदण्ड २०२६-२७ मा लागू गर्न सकिनेछ । सो नियम अन्तर्गत डिजेल सवारी साधनले पेट्रोल कार जत्तिकै कम प्रदूषणकारी बनाउनु पर्नेछ। विशेष गरेर, नाइट्रोजन अक्साइड जस्ता हानिकारक ग्यासको प्रदूषणलाई ६० मिलीग्राम/किमीमा घटाउन आवश्यक हुनेछ ।

बीएस७ मापदण्डलाई पूरा गर्न अटोमोबाइल कम्पनीले सेलेक्टिभ क्याटालिटिक रिडक्सन, डिजेल पार्टिकुलेट फिल्टर र एडब्ल्यु जस्ता उन्नत प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यसका कारण एउटा डिजेल कारको मूल्य १ लाख ८ हजार देखि २ लाख ५ हजार भारुसम्म महँगो हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसको असर विशेष रूपमा मध्यम सेगमेन्टका एसयूभी र सेडान कारको बिक्रीमा पर्ने देखिन्छ।

बीएस७ मापदण्डमा ट्रक, बस, ट्रयाक्टरलगायत निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने भारी सवारी साधन समावेश हुने छैन । यस्तो अवस्थामा, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि डिजेल इन्जिनको प्रयोग तत्काल अन्त्य नहुने स्पष्ट भएको छ।

यद्यपि बीएस७ मापदण्ड डिजेलको अन्त्य होइन, रुपान्तरणको चरण हो । अटोमोबाइल कम्पनी अहिले नयाँ प्रविधि र प्रदूषण नियन्त्रण प्रणालीमा लगानी गरिरहेका छन् । साथै, महिन्द्रा, टाटा जस्ता भारतीय कम्पनीले डिजेल सवारी साधन विदेशी बजारमा निर्यात गरिरहेकाले, अन्तर्राष्ट्रिय मागलाई पूरा गर्न डिजेल भेरिएन्टको उत्पादन जारी रहनेछ। बीएस७ मापदण्ड लागू भएपछि डिजेल सवारी साधनमा कडा प्राविधिक परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालमा भने बीएस६ बराबर मानिएको युरो६ नै कहिले लागु गर्ने भन्ने वारेमा अझै अन्यौलता छ ।