आगामी बजेटमार्फत ईभीमा कर बढ्ने संकेत, कस्तो पर्ला असर ?

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी अर्थात ईभीमा फेरि पनि कर बढाउने सरकारको तयारी रहेको पाइन्छ । प्रत्येक बजेट भाषणमा बढ्ने गरेको ईभीको करको दर यसपटक पनि बढाउन चलखेल सुरु भएको छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई भेटेर ईभी सवारीसाधनको करको दर बढाउन विभिन्न पक्षले लबिङ गर्न थालेको चर्चा समेत चल्ने गर्छ । यता राजस्व लक्ष्य नभेटेको सरकार पनि राजस्वको अन्य बाटो पहिल्याउनु भन्दा सवारीसाधनमा लाग्ने करको दर बढाउन तयारी गरिरहेको मान्न सकिन्छ ।

सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको तीब्र तयारीमा देखिन्छ । यही समयमा ईभीमा कर बढाउने तयारी करिकरिब पूरा भइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कम्तीमा १० प्रतिशतले विद्युतीय कारहरुमा करको दर बढ्ने निश्चितजस्तै भइसकेको बताइन्छ ।

निजी सवारीसाधनलाई विलासिताका साधन भनेपनि सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको विषयमा कुन नीति लिएको छ, अझै स्पष्ट भएको छैन । सरकारले करमा छुट दिँदा ईभी सवारीसाधनमा लगानी गर्ने स्वरोजगार मजदुरदेखि भाडाका ईभी सवारीसाधन चलाउनेहरुले दैनिक रोजीरोटीको सपना देखेको यही व्यवसायमा सरकारले फेरि कैँची चलाउने तयारी गरेको बुझिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा भएका करहरुमा अब कम्तीमा १० प्रतिशतले कर बढाउने तयारी गरेको श्रोतको दाबी छ । बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालय श्रोतका अनुसार यसपटक सार्वजनिक सवारीसाधनमा पनि कम्तीमा १० प्रतिशत कर बढाउने तयारी गरिएको छ । भन्सार र अन्तःशुल्क नै बढाएर कर असुल्ने तयारी भएको मन्त्रालयले श्रोतको दाबी छ ।

बढ्न सक्छ लागत र सार्वजनिक सवारीको भाडा
सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनमा पनि कर वृद्धि गर्ने तयारी गरेपछि यसले ईभी सवारीको व्यवसायमा मात्रै होइन, भविष्यका सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठाउन थालेको छ । ईभीको पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरेका व्यवसायी तथा सरकार आँफै ईभीको विपक्षमा उभिँदै कर उठाउन मात्रै केन्द्रीत हुन लागेपछि यस्ता सवारीसाधनको लागत मूल्य बढ्ने निश्चित छ । यदि सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको पनि करमा वृद्धि गरेमा हाल ६० लाखमा पाइरहेको १६ सिटसम्मको ईभी भ्यान वा माइक्रोको मूल्य अब कम्तीमा ६५ लाख पुग्ने छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको अर्धवार्षिक समीक्षापछि गत फागुन महिनादेखि बैंकबाट हायर पर्चेजमा लिने ऋणको डाउन पेमेन्ट समेत बढाइएको छ । पहिले ईभी भेइकलका हकमा ८० प्रतिशतसम्म डाउन पेमेन्ट छुट दिई २० प्रतिशत मात्रै तिरे हुनेमा अहिले उक्त रेसियो बढाएर ४० प्रतिशत बनाइएको छ । पहिले इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको डाउन पेमेन्ट ५० प्रतिशत रहेकामा त्यसलाई घटाएर ४० प्रतिशत बनाइएको छ भने ईभीको २० प्रतिशत बढाएर ४० प्रतिशत बनाइएको छ ।

यसरी नेपाल सरकारको नीति विपरीत नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि हायर पर्चेजमा विद्युतीय सवारीसाधनको लोन टु भ्यालु प्राइस (एलटिभी) ८०/२० बाट बढाएर ६०/४० बनाउँदा पनि ईभी सवारीसाधनमा लगानी गर्न खोजिरहेकाहरु प्रभावित भएका छन् ।

यस्तो छ प्रतिबद्धता
नेपाल सरकारको नीति सन् २०३० को अन्त्यसम्ममा कम्तीमा २० प्रतिशत सार्वजनिक सवारीसाधन र २५ प्रतिशत निजी सवारीसाधन ईभी अर्थात् विद्युतीय बनाउने छ । सन् २०५० सम्ममा त शून्य कार्बन उत्सर्जन अर्थात् नेट जिरो इमिसनको अवधारणामा अगाडि बढेको छ ।

सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौतामा नेपाल सरकारले समेत प्रतिवद्धता जनाउँदै कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने, इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन तथा उपकरणको प्रयोगलाई कम गर्दै हरित उर्जाबाट सञ्चालन हुनेलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने थियो । नेपालले पनि पेरिस सम्झौतालाई अनुमोदन गर्दै सन् २०१६ को नोभेम्बर २१ बाट कार्यन्वयनमा आइसकेको छ । नेपालले सन् २०२० मा आफ्नो राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारित योगदान अर्थात् एनडीसी पेस गर्दै सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने र हालको कार्बन उत्सर्जनलाई कम्तीमा पनि १४ प्रतिशतले कमी ल्याउने योजना पेस गरेको थियो ।

हरित उर्जाको सोही नीति र कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउन भन्दै नेपाल सरकारले सन् २०२१ बाट ईभीमा करमा छुट तथा सहुलियतको घोषणा ग¥यो ।

सरकारको सोही नीति अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ र २०७८।०७९ मा १ सय वाट सम्मका सवारीसाधनमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत मात्रै थियो भने एक्साइज ड्युटी शून्य थियो ।

ईभी र अन्य सवारी साधनको सन्दर्भमा सरकारले जहिले पनि अस्थिर नीति लिने गरेको आरोप सधै लाग्ने गरेको छ । यसका लागि सधै स्थिर नीतिको आवश्यकता हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा सय वाटभन्दा माथि २ सय वाटसम्मका सवारीसाधनमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क ३०।३० प्रतिशत रहेको थियो । तर उक्त कर चर्को भएको भन्दै बिरोध भएपछि आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा उक्त दरमा परिवर्तन गर्दै भन्सार महसुललाई १५ प्रतिशत कायम गरी अन्तःशुल्क शून्यमा झारेको थियो ।

त्यस्तै २ सय देखि ३ सय वाटसम्मका सवारीसाधनमा आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा भन्सार र अन्तःशुल्क ४५।४५ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा त्यसलाई घटाएर ३०।३० प्रतिशत कायम गरियो ।

तर आर्थिक वर्ष २०७९।०८० सालपछि भने सरकारले प्रत्येक वर्ष भन्सार र अन्तःशुल्कमा परिवर्तन गर्न थाल्यो । ५० वाटसम्मका सवारीसाधनमा आर्थिक वर्ष २०७९।०८० सम्म साविककै कर दर रहेकामा चालु आर्थिक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा १० प्रतिशत रहेको भन्सार महसुललाई बढाएर १५ प्रतिशत बनाइयो भने शून्य प्रतिशत रहेको अन्तःशुल्कलाई ५ प्रतिशत पु-याइयो ।

त्यसैगरी ५० किलोवाटभन्दा माथि १ सय किलोवाटसम्मका सवारीसाधनमा आर्थिक वर्ष २०७९।०८० बाट नै बढाउन थालिएको थियो । १० प्रतिशत भन्सार महसुल मात्रै लिने गरिएको ५० किलोवाटभन्दा माथि एक सय किलोवाट सम्मका कारमा आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा भन्सार महसुल १० प्रतिशत बाट बढाएर १५ प्रतिशत पु-याइयो भने अन्तःशुल्क पनि १० प्रतिशत लिन थालियो ।

सोही अवधिमा १ सय किलोवाटभन्दा माथि २ सय किलोवाट सम्मका सवारीसाधनमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुलबाट बढाएर २० प्रतिशत पु¥याइयो भने अन्तःशुल्क पनि २० प्रतिशत लिन थालियो ।

निजी सवारीसाधनको हकमा आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा खासै परिवर्तन गरिएको थिएन । तर आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा भने फेरि सबै क्षमताका सवारीसाधनमा कर वृद्धि गरियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म १० प्रतिशत भन्सार महसुल मात्रै लिने गरिएको ५० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका सवारीसाधनमा चालु आर्थिक वर्षमा भन्सार महसुल बढाएर १५ प्रतिशत पु-याइयो भने अन्तःशुल्क समेत लिन थालियो । चालु आर्थिक वर्षमा ५० किलोवाटसम्मका सवारीसाधनमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लिन थालिएको छ ।

त्यसैगरी १ सय किलोवाटसम्मका सवारीसाधनमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लिने गरिएकामा चालु आर्थिक वर्षमा त्यसलाई बढाएर २० प्रतिशत भन्सार महसुल र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क कायम गरियो । चालु आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशत कर बढाइएको थियो ।

भाडाका सवारीसाधनमा पनि बढाउन थालियो कर
निजी प्रकृतिका विद्युतीय सवारीसाधनमा मात्रै होइन, सरकारले सुरुमा करमा छुट दिएकामा पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा भाडाका सवारीसाधनमा पनि कर बढाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९।०८० सम्म भाडामा प्रयोग हुने ईभी भ्यानहरुको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क १ प्रतिशत मात्रै कायम गरेको थियो । १ सय वाटसम्मका भाडामा प्रयोग हुने सवारीसाधनमा कर छुट नै थियो । हाल चल्तीमा रहेका भाडामा अर्थात् सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुने केवाइसी, एसआरएम, फोटोन, डाँफे, हाइगर, किङलङ, डोङफेङ लगायतका सार्वजनिक सवारीसाधन सस्तो मूल्यमा नै उपलब्ध हुन सक्थ्यो ।

तर राज्यलाई उठ्नुपर्ने कर उठ्न नसकेको भन्दै आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ बाट यस्ता भाडाका सवारीसाधनसँग पनि कर उठाउन थालियो । पहिले शून्यप्राय रहेका करका दरहरुमा आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा ११ सिट क्षमतासम्मका सवारीसाधनमा १० प्रतिशत भन्सुर महसुल लिन थालियो भने अन्तःशुल्क भने छुट दिइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ बाट नै १६ सिट क्षमतासम्मका सार्वजनिक सवारीसाधनमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क १०।१० प्रतिशत लिन थालियो । पहिले शून्य रहेका सार्वजनिक सवारीसाधनमा २० प्रतिशत कर जोडिन पुग्यो जसले खरिद गर्दा कम्तीमा पनि १० लाख रुपैयाँ महंगो पर्ने भयो ।

आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मै १९ सिट क्षमताको माइक्रो बसमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क २०–२० प्रतिशत कायम गरियो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा १०–१० प्रतिशत कम थियो ।

विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेको दाबी गर्ने सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भने यस्ता सवारीसाधनको भन्सार दर फेरि बढायो । ११ सिट क्षमतासम्मको विद्युतीय भ्यानमा त्यसअघि कायम रहेको १० प्रतिशत भन्सार महसुललाई बढाएर १५ प्रतिशत बनायो भने अन्तःशुल्क पनि ५ प्रतिशतका दरले लिन थालियो । अर्थात् पहिले १० प्रतिशत रहेको कर २० प्रतिशत पुग्यो । अन्य भाडाका सवारीसाधनको हकमा भने साविककै करको दर कायम गरियो ।

इन्धनको आयात घट्दा घटेको थियो राजस्व
नेपालले पेरिस सम्झौता अनुसार सन् २०३० सम्ममा भाडाका सवारीसाधनमध्ये २० प्रतिशत ईभी बनाउने र २५ प्रतिशत निजी सवारीसाधन विद्युतीय बनाउने भन्दै योजना पेस गरिसकेको छ । नेपाल सरकारको लक्ष्य अनुसार नै विद्युतीय सवारीसाधनको आयात र प्रयोग बढ्दै गएको थियो ।

तर २८० प्रतिशतसम्म कर लिइरहेको इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको आयात घट्नु र पेट्रोल डिजेल लगायतका इन्धनको समेत आयात घट्दा सरकारको राजस्व असुलीमा ठूलो समस्या आयो । करको ठूलो क्षेत्रमध्ये एक रहेको अटोमोबाइल्स अर्थात् सवारीसाधनको करमा कमी आएपनि सरकारले कर उठाउने अन्य बाटोको खोजी गर्न सकेन । फलतः हरित उर्जामा आधारित इन्धनलाई प्राथमिकता दिएको सरकार ईभीमा करको दर वृद्धि गर्दै विभिन्न पक्षको दवावमा सरकार यस आर्थिक वर्षमा पनि यस्ता कर बढाउने योजनामा उद्यत देखिन्छ ।

ईभी र अन्य सवारी साधनको सन्दर्भमा सरकारले जहिले पनि अस्थिर नीति लिने गरेको आरोप सधै लाग्ने गरेको छ । यसका लागि सधै स्थिर नीतिको आवश्यकता हुन्छ । नीतिगत स्थिरताका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्ने वा यसका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ । यसो भएमा मात्र व्यवसायी, ग्राहक र समग्र जनता तथा सरकारको समेत हीत कायम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।