आगामी बजेटले ईभीमा कर बढाउला ? यी ४ बलिया गतिविधिले संकेत गर्छन् – खासै कर बढ्दैन

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेट भोलि सार्वजनिक हुँदैछ । बजेट आउने मिति नजिकिएसँगै ईभीमा करको दर हेरफेर हुनसक्ने विषयले निकै चर्चा पाइरहेको छ । करको विषयमा अधिकांशले हालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन् भने केहीले ईभी अव मेनस्ट्रिम बनिसकेकाले राजस्वलाई पनि ख्याल गर्दै कर वृद्धि गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा यसपटकको बजेटमार्फत ईभीमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म कर वृद्धि हुने समाचारहरु पनि बाहिर आइरहेका छन् ।

ईभीमा कर बढ्ने या नबढ्नेबारे यकिन जानकारी प्राप्त गर्न बजेट भाषणको प्रतीक्षा गर्नु एकमात्रै विकल्प भए तापनि केही दिनयता बजारमा भइरहेका गतिबिधिलाई नियाल्ने हो भने करको दर हेरफेर नहुने स्पष्ट सन्देश पाउन सकिन्छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा जस्तो कर बढ्छ नै भनेर उपभोक्ताले बजेट अगावै कार खरिद गर्न मरिहत्ते गरिरहेका दृश्य यसपटक देखिँदैन । यसैगरी बिक्रेता कम्पनीले पनि करको दर हेरफेर नहुने पूर्व जानकारी पाएकै कारण आफूसँग स्टकमा भएका गाडी बिक्री गर्न विभिन्न स्किम ल्याएका छन् ।

यसरी स्किम ल्याउनेहरुले एक्सचेन्ज अफरदेखि नगद छुटसम्म दिएका छन् । नेपाली बजारमा सर्बाधिक बिक्री हुने दुई ठूला ब्रान्ड बीवाईडी र टाटाले बजेट आउनु केही दिन अघिमात्रै एक्सचेन्ज अफर सार्बजनिक गरे । यसैगरी सेरेसले पनि एक्सचेन्ज अफर चलाइरहेको छ । यी गाडी बिक्री गर्ने कम्पनीले ग्राहकसँग भएको पुराना गाडीसँग ब्रान्ड न्यु इलेक्ट्रिक कार सट्टापट्टा गर्न मिल्ने अफर ल्याएका हुन् । यसरी बजेटको मुखमै आएर एक्सचेन्ज अफर ल्याउँदा कम्पनी जतिसक्दो छिटो आफूसँग भएको स्टक बिक्री गर्न हतार गरिरहेको आँकलन गर्न सकिन्छ । यसैगरी निकै राम्रो संख्यामा बिक्री भइरहेको ओमोडाले २ लाख ५० हजारसम्म नगद छुट दिएर ई५ बिक्री गर्ने योजना पनि बजेटको मुखमै ल्याएको छ ।

बजेटमा कर वृद्धि नहुने अर्को बलियो संकेत पछिल्लो समय नेपाल आएका ईभी र तिनको मूल्य निर्धारण पनि हो भन्न सकिन्छ । पछिल्लो एक हप्तामा कियाले आफ्नो फ्ल्यागसिप एसयूभी ईभी९ र बीएमडब्लुले नयाँ इलेक्ट्रिक एसएभीलाई नेपाल ल्याए । यसैगरी, नामी, लिप मोटर र महिन्द्राले आफ्नो नेपाल आउने ईभीको मूल्य सार्वजनिक गरे । यसरी हेर्दा बजेटमा करको दर हेरफेर नहुने संकेत पाएर नै यी कम्पनीले मूल्य सार्वजनिक गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यदि यसो नभएको भए मूल्य सार्वजनिक गर्न पनि कमसेकम उनीहरुले बजेट भाषण नै कुर्नुपथ्र्यो ।

त्यसो त यसपटक ईभीमा कर वृद्धि गर्ने पक्षमा सरकार पनि रहेको देखिँदैन । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले विभिन्न सार्वजनिक मञ्चमा ईभीको करलाई नचलाउँने बताउँदै आएका छन् । यसका बाबजुद यदि सरकारले कर बढाइहाले पनि १० देखि १५ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने र यसले हालको मूल्यमा खासै ठूलो प्रभाव नपार्ने देखिन्छ । ईभीमा प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएका कारण थोरैमात्र कर बढेको खण्डमा बरु बिक्रेता कम्पनीले आफ्नो मार्जिन घटाएरै भएपनि पुरानै मूल्यलाई निरन्तरता दिन सक्नेछन् ।

तर पनि राजस्वमा असर परेको र अन्य सवारी साधनको बिक्री नबढेको भनेर ईभीमा कर बढाउनु पर्ने आवाज पनि उठेको छ । राजस्व परामर्श समितिले समेत विद्युतीय गाडीमा लाग्ने करको दर पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । यसले गर्दा केही न केही परिमार्जन हुने आँकलन समेत गर्न सकिन्छ । यद्यपि करको वास्तविकता भने बजेट भाषण पश्चात नै थाहा हुनेछ । यसका लागि अब एक दिन पर्खिनु नै एक मात्र विकल्प हुनेछ ।