धरहरा पार्किङ विषयमा महानगर र मन्त्रालय विवाद, यस्तो छ तर्क

काठमाडौं – धरहरा क्षेत्रमा केही दिन पहिले काठमाडौं महानगरले पार्किङ खुला गरेको छ । तर सो पार्किङको विषयमा काठमाडौं महानगरपालिका र सहरी विकास मन्त्रालयबीच टकराव सुरु भएको छ। सो पार्किङलाई लिएर अहिले स्थानीय सरकार र संघीय सरकार आमनेसामने भएका हुन्।

महानगरले मन्त्रालयसँग समन्वय र जानकारी नगराई एकलौटी ढंगबाट पार्किङ खुला गरेको भन्दै सहरी विकास मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको छ।

सहरी विकासले महानगरलाई पत्र काटेर तत्काल पार्किङ बन्द गर्न आग्रह गरेको छ। त्यसको जवाफमा महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्किङ बन्द नहुने घोषणा गरेका छन्।

सहरी विकास मातहतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले महानगरलाई पठाएको चिठीमा पार्किङ सञ्चालन गराइएकाले निर्माण व्यवसायी कम्पनीले आयोजनामा क्षति हुन सक्ने बताउँदै आर्थिक क्षतिपूर्ति तथा आयोजना सम्पन्न गर्न म्याद थप गर्नुपर्ने माग राखेकाले उक्त क्षेत्रमा पार्किङ गर्ने काम तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरिएको छ। धरहरा निर्माणको काम श्री जिआइइटिसी–रमन जेभीले गरिरहेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि धरहराको पार्किङ क्षेत्रमा अक्सिजन, सिसिटिभी लगायत न्यूनतम पूर्वाधारसमेत जडान गरिएको छैन। मन्त्रालयका अनुसार काम सकिएपछि धरहरा जिम्मा कसलाई दिने भन्ने विषयमा कार्यविधिसमेत बनेको छैन।

काठमाडौं महानगरका मेयर शाहले भने धेरैको नजर धरहराको पार्किङमा ठेक्का लिएर नेपाल सरकारको सम्पत्तिमाथि रजाइँ गर्ने मनशाय देखिएकाले पार्किङ बन्द नहुने बताएका हुन्।

धरहरा निर्माणका लागि २०७५ असोज १४ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार दुई वर्षभित्र धरहराको निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। अहिलेसम्म धरहराको पाँच पटक म्याद थप भइसकेको छ।

धरहराको फेरि छैटौं पटक म्याद थप गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको छ। काम पूरा नहुँदै २०७८ वैशाख ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहराको उद्घाटन गरेका थिए।